नेपालको 'विकासशील राष्ट्र' मा स्तरोन्नति हुँदाका 'फाइदा र बेफाइदा' बारे विज्ञका विभिन्न सुझाव, प्रधानमन्त्री भन्छन् देशको 'स्वाभिमान बढ्छ'

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लाग्दा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेलगायत प्रतिस्पर्धा, उत्पादन र कार्यक्षमता बढाउने कुरामा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने तय भएको छ। यसका लागि सरकारले बनाएको सङ्क्रमणकालीन रणनीतिअनुसार पूर्वाधार विकासलगायत कानुनी सुधार र सुशासनजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्।

बुधवार संसद्को राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दै विकासशील देशमा रूपान्तरण हुँदा त्यसले "नेपालीको स्वाभिमान बढाउने" बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि दिएको पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय सन् २०२६ को नोभेम्बरमा सकिँदै छ।

उक्त सङ्क्रमणकालीन समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उल्लेख गरेको सङ्क्रमणकालीन रणनीतिमा उल्लेख भएका कुराहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्।

स्तरोन्नतिका लागि सन् २०१० देखि प्रयास थालेको भए पनि अर्को वर्षको मङ्सिर महिनामा मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको सूचकाङ्कसम्बन्धी तीन वटै मापदण्ड पूरा गरेर नेपालको स्तरोन्नति हुन लागेको हो।

स्तरोन्नति हुनुका फाइदा र बेफाइदा

विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दा तत्काल फाइदा र बेफाइदा दुवै देखिए पनि कालान्तरमा यसका फाइदाहरू धेरै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

स्तरोन्नति हुँदा ऋणको लागत बढ्न सक्ने, निर्यातमा असर गर्न सक्ने, गलैँचा तथा पस्मिनालगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधा गुम्ने, विदेशमा जाने सरकारी प्रतिनिधिको यात्रा सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने, विद्यार्थीले पाउँदै आएका छात्रवृत्तिका अवसरहरू कम हुनेलगायत बेफाइदा हुने बताइन्छ।

तर त्यसको तुलनामा देशको स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा देशको आत्मसम्मान बढ्नेलगायत वैदेशिक लगानी भित्रिने जस्ता कुराहरूमा फाइदा पुग्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

नेपालले गर्नुपर्ने काम

त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरू पनि बन्न नसकेका बेला वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्न मुस्किल हुने उनले बताए।

"अहिले कतिपय जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा सडक नै पुग्न सकेको छैन। त्यसले जलविद्युत्‌को विकास, खानीको विकास, वन स्रोतको विकासलाई बाधा पुग्छ। त्यसबाहेक नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ र सुशासन बलियो हुनुपर्छ," उनले भने।

"कम्पनी नवीकरण गर्न पनि झमेला छ भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई झस्काउँछ। त्यसैले पूर्वाधार विकास, नीतिगत स्थिरता र सुशासनमा सुधार गर्न आवश्यक छ।"

विश्व ब्याङ्कले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ भने अब एलडीसीबाट पनि माथि उक्लिनुलाई सकारात्मक उपलब्धि ठान्नुपर्ने अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे बताउँछन्।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ योजनामा उल्लेख भएको 'अतिकम विकसित मुलुकबाट सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य' कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औँल्याए।

"त्यो योजनामा पहिचान गरिएका मध्यसंरचनागत रूपान्तरण गर्ने, प्रतिस्पर्धा र उत्पादकत्व बढाउने र बजारको मागअनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई ढाल्ने काम गर्नुपर्छ," पाण्डेले भने।

"त्यसबाहेक वातावरणीय जोखिमलाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण जस्ता कुराहरू त्यो योजनामा राखिएका छन्। हाम्रो सरकार इमानदार हुने हो भने यी कुराहरू बजेटमा देखिनुपर्ने हो तर सङ्क्रमणकालीन रणनीतिले खोज्या जस्तो गरेर वार्षिक बजेटले सम्बोधन गरेको छैन।"

अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले सङ्क्रमणकालीन समयमा खास गरी व्याप्त कुशासन हटाउनेतर्फ राजनीतिक दलहरूले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

"प्रशासनमा आमूल सुधार गरेर तल्लो तहका शाखा अधिकृतदेखि सशक्तीकरण गर्नुपर्‍यो र विकास बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च असारमा हुने कुरा प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर वर्षभरि नै काम हुने गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो," उनले भने।

त्यसबाहेक कानुनमा सुधार गर्न पनि अत्यन्तै आवश्यक रहेको उनले बताए।

"कुनै विदेशी लगानीकर्ता आयो भने हत्तु हुन्छ। मालपोतमा जानुपर्‍यो, टेलिफोन लिनुपर्‍यो, बिजुली लिनुपर्‍यो, विदेशी कामदारलाई भिसा लिनुपर्ने अध्यागमन झन्झटिलो छ, यी सबै कुरा सरल बनाउनुपर्छ," उनले भने।

"लगानीका लागि कानुनी प्रक्रियाहरू सरल बनाउनुपर्‍यो। उद्योग व्यवसाय बनाउनका लागि खुकुलो सहज र अनलाइनबाटै हुनुपर्ने म देख्छु।"

सङ्घीय सरकारले गर्ने काम तालिम दिएर स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्दा प्रक्रिया सरल हुने उनी ठान्छन्।

स्तरोन्नति हुन लागेकोबारे प्रधानमन्त्रीले के भने?

बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै स्तरोन्नति हुनुअघि र भएपछिको अवस्थाका लागि कानुनहरूमा सुधार, आन्तरिक पूर्वाधार विकास र वैदेशिक सम्बन्ध सुधार गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्रयाजुएशन) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ मा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा ओलीले त्यसो भनेका हुन्।

एलडीसीबाट माथि उक्लिन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा लगातार दुई पटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो। तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने पूरा हुन सकेको थिएन।

तर राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने प्रावधान समेत यतिखेर नेपालको अनुकूल रहेको ओलीले बताए।

"अहिले प्रति व्यक्ति आयको हिसाबले भन्ने हो भने १४०० डलरको आसपास भइसकेको हुनाले यसको त्यो मापदण्ड पनि पूरा भइसकेको छ।"

यद्यपि राष्ट्रसङ्घले तीनमध्ये दुई सूचकाङ्क पूरा गर्नेलाई माथि उक्लिन सिफारिस गरी गर्ने गरेको छ।

यस स्तरोन्नतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र विकास सहायतामा कमी आउन सक्ने भएकाले आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

ओलीले त्यस चिन्ताबारे भने, "यिनीहरूमा केही कटौती होला। त्यो चल्नै नसक्ने गरी उधुमै सहायता पाएका छौँ र त्यति नपाए चल्नै सक्दैन भन्ने स्थिति होइन।"

स्तरोन्नतिपछिको आशावादी अवस्था दर्साउने क्रममा ओलीले छिमेकमा भइरहेका विकास एवं परनिर्भरताको स्वभाव त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भारत र चीनलाई उर्वर बजार बताउँदै तीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए।

"बढ्दो क्रय शक्ति भएका यी दुई वटा यी विशाल बजार हाम्रो साथमा भएपछि बजारको खासै समस्या हुँदैन।आज उनीहरू उत्पादन र प्रविधिमा माथि छन्। हामी यी उनीहरूबाट लिन सक्छौँ। अरू कुराहरू दान, दातव्य, दक्षिणा खोजेर धेरै भरपर्दो काम गर्दैन," उनले भने।

ओलीले २०८३ साल मङ्सिरमा स्तरोन्नति हुनुअघि र भएपछिको अवस्थाका लागि कानुनहरूमा सुधार, आन्तरिक पूर्वाधार विकास र वैदेशिक सम्बन्ध सुधार गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

नेपाल सन् २०१८ मा पनि राष्ट्रसङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा परेको थियो। तर त्यस बेला नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै आफूलाई माथि नउकाल्न आग्रह गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।