सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्नुका कारण

संसद्‌का सबैभन्दा ठूला दुई दलसहितको सरकारले पनि नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वकर्ता समयमै नियुक्त गर्न नसकेपछि त्यसको कारणबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि आइतवार सकिए पनि सरकारले हालसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको छैन।

राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा सामान्यत: "पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि" गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर पद रिक्त हुँदासमेत गभर्नर नियुक्त नभएपछि धेरैले सत्ता साझेदार दलबीच उक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिबारे सहमति बन्न नसकेको अनुमान लगाएका छन्।

शनिवार र रामनवमीका कारण आइतवार पनि सार्वजनिक बिदा रहेकाले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको गत शुक्रवारै नै बिदाई भइसकेको छ।

उनको पदावधि सकिएपछि कार्यवाहक गभर्नर तोकिनु पर्नेमा त्यसबारे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।

यद्यपि सोमवार कार्यवाहक गभर्नर तोकिन सक्ने कतिपय जानकार अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सत्ताधारी दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नर नियुक्तीको 'भागबण्डा नमिल्दा' ढिलाइ भएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्।

तर सरकारका प्रवक्ता रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले "दुई दलबीच गभर्नर पदलाई लिएर तानाताको स्थिति" नरहेको बीबीसीलाई बताए।

सिफारिस समिति के गर्दै छ?

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेपछि गत फागुन अन्तिम साता सरकारले नयाँ व्यक्ति छनोटका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो।

उक्त समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन्।

उक्त समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये एकलाई सरकारले गभर्नर बनाउने छ।

तर समितिले हालसम्म त्यसबारे छलफल नगरेको बुझिएको छ।

एक सदस्यका अनुसार समितिमा सिफारिसबारे सल्लाह गर्नका निम्ति बैठक बसेको छैन।

त्यसको कारणबारे उनले केही नबताए पनि सत्ताधारी कांग्रेसनिकट वा एमालेनिकट कस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने भन्नेबारे ती दुई दलबीच कुरा नमिल्दा सिफारिस समितिले काम गर्न नसकेको आशंकायुक्त विवरणहरू आएका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा नमिलेको हो?

गभर्नर नियुक्तीबारे कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिलेको चर्चाबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, "त्यस्तो होइन, कांग्रेस र एमालेको झगडा भएर वा स्वार्थ नमिलेर भन्ने होइन।"

"सकेसम्म जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ वा सम्बन्ध हुन्छ त्यो मन्त्रालयमा कुन दलको मन्त्री छ भन्ने आधारमा नियुक्तिहरू भएका छन्। गभर्नर पनि अर्थमन्त्रीसँग जोडिने भएकाले त्यसै अनुरूप छलफल हुनु स्वाभाविक हो।"

यद्यपि उनले अर्थमन्त्री एमालेको भएकाले एमालेकै मान्छे आउनु पर्छ भन्ने खालको वातावरण अहिले नरहेको र सरकारले दल भन्दा पनि "योग्य मान्छे" ल्याउने दाबी गरे।

उनले भने, "प्रधानमन्त्री विदेशमा जानुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो। समितिले सम्भाव्य उम्मेद्वारहरूको स्क्रीनिङ गरिसकेको छ। अब चाँडै नियुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ।"

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गभर्नरको नियुक्ती प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म दुई दलबीच केही विषयहरू नमिलेको हुन सक्ने तर कांग्रेसले "दलको मान्छे भन्दा योग्य मान्छे हुनुपर्छ" भनेको बताए।

उनले भने, "अवश्य पनि संयुक्त सरकार भएपछि आफ्नो सिफारिस होस् भन्ने होला। तर हामीले सरकारमा सत्ता साझेदारी गरिरहँदा एकदमै उदारताका साथ धेरै कुरामा दाबी गरेका छैनौँ।"

"यसअघि जस्तो गभर्नरशीपको अनुभव देखियो त्यसलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक र वित्त नीतिलाई साथसाथ लिएर जाने व्यक्तित्व खोजेका हौँ।"

उनले अब आउने गभर्नरसामू आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने चुनौती रहेकाले त्यसका लागि योग्य व्यक्ति खोजिनुपर्ने बताए।

महतले भने, "त्यसकारण त्यो खालको व्यक्ति आओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो मर्मलाई बुझेको र त्यो दिशातर्फ जाने व्यक्ति चाहिन्छ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट त्यस्तै अडान रहन्छ।"

लामो समय गभर्नर नियुक्त नभए के हुन्छ?

केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्वकर्ता गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाइ गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमा पनि उपयुक्त कुरा नभएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

यद्यपि विगतमा लामो समय गभर्नर नियुक्त नभएको र डेपुटी गभर्नरले कार्यभार सम्हालेको इतिहास रहेको उनले स्मरण गरे।

विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भूमिका निभाएका थिए। पछि भट्टराईले सफाइ पाएर पुन: पदमा फर्किएका थिए।

त्यसबेला मानन्धरले नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसमेत पाएका थिए तर त्यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नु परेको थियो।

उक्त घटनाको उदाहरण दिँदै क्षेत्रीले भने, "अहिले पनि पाँच सयका नोटहरू छाप्ने प्रक्रिया अघि बढेको सूचना मैले देखेको थिएँ। अब लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्त हुन सकेनन् भने सरकारले फेरि अर्को त्यस्तै (कामुले हस्ताक्षर गर्न पाउने) निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त झन्झटको काम हो।"

"गभर्नर भनेको नेतृत्वकर्ता पनि हो। उसले गर्ने सबै काम कामुले गर्न चाहदैँन र सक्दैन पनि। त्यस्तो अवस्थामा कैयौँ गर्नैपर्ने कामहरू गर्न सकिँदैनन्। बनाउनु पर्ने नीतिहरू बन्दैनन्। त्यसले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा समस्याहरू देखिन पनि सक्छन्।"

उनले समयमा गभर्नर नियुक्तसमेत गर्न नसक्ने सरकारको नैतिक बल पनि कमजोर हुने बताए।

"जसले तोकिएको समयमा एउटा नियुक्ती त गर्न सक्दैन भने त्यसको नैतिक बल कसरी बलियो होला," क्षेत्रीले भने।

गभर्नर नियुक्तिको व्यवस्था के छ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्तीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्तीका लागि नेपाल सरकारले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बनाउनु पर्छ।

उक्त समितिमा रहने सदस्यहरूको योग्यता पनि तोकिएको छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो समितिमा एकजना पूर्वगभर्नर हुनै पर्छ भने अर्थ, वाणिज्य, वित्तलगायतका क्षेत्रमा विज्ञता भएको अर्को एक जना व्यक्तिलाई सरकारले सदस्य तोक्न सक्छ।

सोही दफाको उपदफा (३) मा भनिएको छ, "...समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, ब्याङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्नेछ।"

"नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ।"

त्यसआधारमा ऐनअनुसार समितिले कम्तीमा एक जना डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनालाई सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पद रिक्त हुनुअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान

विक्रम संवत् २०७६ साल चैत २४ मा गभर्नरमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर उनी बिदा भइसकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा कानुनत: गभर्नर नियुक्तीको उपयुक्त समय कुन हो भन्ने चासो धेरैले व्यक्त गरेको पाइन्छ।

त्यसबारे पनि राष्ट्रब्याङ्क ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐनको दफा २५ मा "गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना"सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ।"

उच्च सरकारी अधिकारीहरू ऐनमा "सामान्यतया एक महिनाअगावै" भनिएकाले एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको तर्क गर्छन्।

तर पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, "अरुलाई नैतिकता सिकाउने र कानुन मान् भन्ने सरकारले यसो गरेपछि [नियम नमानेपछि] कानुन पालना गराउने नैतिक आधार त रहँदैन नि!"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।