कृषि अनुदानमा पहुँचको अनौठो दुरुपयोग : न उत्पादन सन्तोषप्रद न किसान सन्तुष्ट

कृषि मन्त्री छँदा माओवादी नेता चक्रपाणि खनाललाई कृषि अनुदानको निम्ति धेरैले भनसुन गरे। उनले अनुदानबारे सुनिरहेको गुनासोलाई बल दिने उदाहरण थिए ती।

“सयौँ भनसुन आए। मैले भनसुन वा मेरो पहुँचको आधारमा हुँदैन भन्ने जबाफ दिन्थेँ," विगत सम्झिँदै खनालले बीबीसीलाई सुनाए।

लामो समयदेखि अनुदानमा अनियमितता रहेको चर्चाबीच कृषि मन्त्री बनेकाले उनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भनेर विभिन्न अध्ययन समिति बनाए।

अनुदानको दुरुपयोग भएको, पाउनु पर्नेले नपाएको, दलालहरूले चलखेल गर्ने गरेको, नेताहरूको भनसुन हुने गरेको जस्ता गुनासो आएपछि समिति बनाएको उनले जानकारी दिए।

समितिले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि शतप्रतिशत अनुदान दिन रोकेर कृषि कार्यक्रममा हुने कूल लगानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा दिने निर्णय भयो।

तर 'शक्तिमा भएका र पहुँचवाला'ले अनुदान पाउने गरेका चर्चा र उदाहरण उहिल्यैदेखि आइरहेकै थिए, अझैँ रोकिएको देखिन्न।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका केही उदाहरणहरूका विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा नै उपलब्ध छन्।

'आफ्नो हात जगन्नाथ?'

चितवनका साथै ७७ वटै जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालित छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म करिब ३१ अर्ब खर्च भएको छ।

प्रत्येक २ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर सात वर्ष बित्दा समेत गरिएको छैन।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित पाँच वटा आयोजनामा ४० अर्ब खर्च गर्ने सम्झौता भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्मको पाँच वर्षमा करिब १० अर्ब खर्च भएको छ।

२०७५ साल: १२ अर्ब, २०७९ साल: ३६ अर्ब

कृषि गणनाले सीमित व्यक्तिमा अनुदान केन्द्रित रहेको औँल्याएको छ। उनीहरूले पाएको रकम भने निकै ठूलो देखिन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा अनुदानमा एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

विगत पाँच वर्षको उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन, बजारमा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका निम्ति भनेर हरेक वर्ष अनुदान रकम बढाउँदै लगेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब रुपियाँ अनुदानमा खर्च गरेको सरकारले पाँच वर्षमा त्यो रकम तेब्बर बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३६ अर्ब रुपियाँ अनुदान वितरण भएको देखिन्छ। जबकि त्यो रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब भयो।

महालेखाको २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा त्यो वर्ष १३ अर्ब ६१ करोड पुगेको उल्लेख छ। तर उसैका त्यसपछिका प्रतिवेदनहरूमा २०७६/७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड अनुदान वितरण भएको जनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड र २०७८/७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ अनुदान दिइएको छ।

अथाह अनुदान: प्रतिफल ‘कतै देखिन्न’

सरकारले आउँदो १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०१५-२०३० सम्ममा कृषिमा सरकारको कूल लगानी देशको बजेटको चार प्रतिशत पुर्‍याउने योजना निर्धारण गरेको पनि छ। देशको अर्थतन्त्रले भ्याएसम्म कृषि क्षेत्रको बजेट बढाउँदै जाने सरकारी योजना आकलन गर्न सकिन्छ।

तर लगानीले दिइरहेको तुलनात्मक प्रतिफलप्रति कृषि विज्ञहरूले नै प्रश्न उठाउने गरेका छन्। “मसिनो गरेर जाँचेर त हेरिएको छैन, तर यत्रो लगानी हुँदा पनि कृषिमा हरेक वर्ष परनिर्भरता बढी रहेको छ, कुनै सूचक सकारात्मक देखिन्न,” पूर्व सचिव तथा कृषि विज्ञ हरि दाहालले औँल्याए।

अनुदान रकम तेब्बर भएको अवधिको तुलना गरौँ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खाद्यान्न १० हजार ३२८, तरकारी चार हजार २७१ र फलफूल एक हजार १७८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको देखिन्छ।

त्यसको पाँच वर्षपछि अनुदान रकम तेब्बर भयो। तर खाद्यान्न १० हजार ७७७, तरकारी चार हजार ३३२ र फलफूल एक हजार ४४७ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाउँछ।

हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेको औँल्याउने गरेको छ। कुनै कुनै वर्ष त तरकारी र फलफूलको उत्पादन घटेको समेत देखिन्छ।

पूर्व सचिव दाहाल भन्छन्, “यत्रो खर्च भइरहेको छ, केही राम्रो त हुनुपर्ने, केही राम्रो देखिँदैन। अनुदानको राम्रो कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने त्यो पनि एउटा सूचक हो।”

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब १३ अर्बको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, माछा र मासुजन्य पदार्थ र चिया-कफी नेपाल भित्रिएको थियो।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी पछिल्ला दुई वर्षमा मूल्य र परिमाणको आधारमा धानको आयात घटेको बताउँछन्। “खेती हुने जमिन घटेकाले उत्पादन वृद्धिको अनुपात नबढेको देखिन्छ तर उत्पादकत्व बढेको छ। अनुदान नदिएको भए यत्ति पनि हुन्थ्यो र भन्ने प्रश्न पनि छ,” उनी भन्छन्।

विगतमा अनुदानबारे निरन्तर विवाद हुँदा बनेका समितिहरूको सुझावअनुसार अनुदान वितरणमा धेरै सुधार आएको उनको दाबी छ।

उनको बुझाइमा प्रतिस्पर्धा गराएर अनुदान दिने आयोजनालाई लिएर बेला बखत विवाद र बहस अलि बढी हुन्थ्यो। “१०-१५ वर्षअघि विधि विधान पनि थिएन, हेर्ने निकायले अलि कडाइ पनि गर्दैनथे। पछिल्लो ५-७ वर्षमा त्यस्तो छैन,” प्रवक्ता केसीले भने।

तर कृषि अनुदानमा हुने दुरुपयोग यत्रतत्र रहेको बताउँछन्, कोशी प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य तथा एमाले नेता विमल कार्की।

आफू प्रदेश सभामा सदस्य छँदा अनुदान कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरेका उनले 'सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार कर्मचारी र दलालको मिलेमतोमा हुने र त्यसमा राजनीतिक सम्बन्ध पनि जोडिएको' अनुभव गरेको सुनाए।

“डकुमेन्टेशनको काम उनीहरूले राम्रो गर्छन्,” कार्कीको ठहर छ, “किसानको काम दुखिया हुन्छ। फुर्सद पनि हुन्न। अनुदानको निम्ति प्रस्ताव लेख्ने-लेखाउने, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र संयन्त्र मिलाउने कुरा उसको क्षमता बाहिरको कुरा हो।”

अनुदान लिएर काम थाल्दाको परिस्थितिमा आउने परिवर्तनका कारण पनि किसानले बाचा अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था भने देखिने गरेको स्वीकार गर्छन् कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी। "त्यस्ता घटनाहरू धेरै प्रकाशमा आए, तर रासायनिक मल, उखु किसान र बिमामा दिने अनुदान ठूलो छ, अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ, ती अनुदानमा दुरुपयोगको गुनासो आउँदैन," केसीले बताए।

तर जसले अनुदान पाएका छन् ती पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। रुपन्देहीका दुई ठूला कृषि व्यवसायी त्यस्तै मनस्थितिमा देखिए।

दुई ठूला किसानका दुई थरी कहानी

म त थाकेँ: शशी पौडेल

रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाका शशी पौडेल आफूले ०६५ सालमा सुरु गरेको गाई पालन व्यवसायबाट अब अलग हुने सोच बनाएको बताउँछन्। उनको गाई फार्ममा करिब सात सय गाई थिए। तर त्यो सङ्ख्या घट्दै करिब तीन सय ५० पुगेको छ।

“कृषिमा सरकारको प्रोत्साहन नीति सीमित दलालको कब्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन,” बाँकी गाई पनि हटाउने योजना सुनाउँदै उनी भन्छन्, “देशका पाँच ठाउँमा यस्तै गाई फर्म सञ्चालन गर्ने सोचेको थिएँ तर अब म थाकेँ।”

उनको अनुभवमा एकातर्फ भारतबाट ल्याइने पाउडर दूधबाट बनाइने दूध पूर्णतया नियन्त्रण नहुँदासम्म दूध बेचेर व्यवसाय टिकाउन असम्भव जस्तै छ। "अर्कोतर्फ सरकारले कृषिमा अर्बै रुपियाँ अनुदान बाँडेको सुनिन्छ तर त्यस्तो अनुदान कसको हातमा जान्छ कसैलाई पत्तो हुँदैन।"

तर राजनीतिक पहुँच भएको पहिचान बनाएका उनले करोडौँ लगानीको व्यवसायमा ठूलै अनुदान हात पारेको चर्चा चल्ने गर्छ। आफूले भने सरकारबाट केही वर्ष अगाडि 'करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा एक सुको अनुदान नलिएको' उनको दाबी छ। “नाम मात्रको त्यस्तो अनुदानले गरिखानेहरूलाई बदनाम गराउन मात्र काम गर्दो रहेछ,” उनले भने, “खास अनुदानमा त राजनीतिक दलका भातृ सङ्घ संस्थाको कब्जामा हुँदो रहेछ।”

अपराध गरे जस्तो लाग्छ: सीपी शर्मा

रुपन्देहीमा अष्ट्रिच चरा व्यवसाय कुनै बेला निकै चर्चित थियो। आफूले अष्ट्रिच चरा व्यवसायमा करिब ६० करोड रुपियाँ लगानी गरेको सीपी शर्माले बताए। “सोचे अनुसार व्यवसाय फस्टाएन, ब्याङ्कको ब्याज बढेको बढ्यै भयो,” उनले भने, “अहिले फर्ममा दुई हजार जति चरा छन्, ती पनि घटाउने योजनामा छु। चराको थप उत्पादन त पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेँ।”

अष्ट्रिच पालन सोचे जस्तो नभए पछि त्यहीँ उनले च्याउ खेती सुरु गरे। त्यसमा प्रयोग भएको मलले दुर्गन्ध फैलियो भनेर स्थानीय बासिन्दाले फर्ममा ताल्चा लगाई दिएपछि उनले अन्यत्रै सर्ने सम्झौता गरेका छन्। तीन महिना बित्यो, अब नौ महिनाभित्र सर्नुपर्ने छ।

च्याउ भण्डारणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट उनले करिब चार करोड अनुदान लिएका छन्। “यहाँ खास अनुदान त अङ्ग्रेजी प्रतिवेदन बनाएर झोलामा खेती गर्ने पाइरहेका छन्,” शर्माले भने, “कहिले काहीँ त यस्तो काम गर्दा अपराध गरे जस्तो हुन्छ, मलाई लाग्छ नेपालको संरचना नै पुरै तहसनहस भएको छ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।