सगरमाथाको फोहोर सङ्कलन गर्ने सरकारी योजना यसरी 'विफल' भयो

सगरमाथाबाट आफ्नो फोहोर तलपट्टि ल्याउन आरोहीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना विफल भएपछि त्यो खारेज हुन लागेको नेपाली अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

हालको व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहीहरूले आरोहणअघि ४,००० अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्छ। कम्तीमा ८ केजी फोहोर आफूसँगै ल्याउँदै मात्र त्यो फिर्ता पाइन्छ।

त्यस योजनाले सर्वोच्च शिखरमा रहेको फोहोरको समस्यालाई सम्बोधन गर्न थाल्ने आशा गरिएको थियो। सगरमाथामा करिब ५० टन फोहोर ढाकिएको अनुमान गरिएको छ।

तर योजना लागु गरिएको ११ वर्षपछि अझै फोहोर थुप्रिएको अवस्थामा त्यस योजना "मूर्त परिणाम देखाउन विफल" भएकोले स्थगित गरिएको बताइएको छ।

किन पुरानो योजना फेर्न लागियो?

पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले बीबीसीलाई बताएअनुसार त्यसले फोहोरको समस्या "हटाउन नसकेको" मात्र नभई यो आफैँमा "प्रशासनिक बोझ" समेत बन्यो।

पर्यटन मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएअनुसार धरौटी राखिएको अधिकांश रकम वर्षौंदेखि फिर्ता गरिँदै आएको छ, जसको अर्थ धेरैजसो पर्वतारोहीहरूले आफ्नो फोहोर फिर्ता ल्याएको हुनुपर्छ।

तर यस योजना विफल भएको भनिन्छ। आरोहीहरूले फिर्ता ल्याएका फोहोर सामान्यत: तल्ला शिविरहरूबाट हुने गर्छन्। तर फोहोरको समस्या सबैभन्दा खराब अवस्थामा माथिल्ला शिविरहरूमा छ।

"माथिल्ला शिविरहरूबाट मानिसहरूले अक्सिजनका बोतलहरू मात्र फिर्ता ल्याउने गर्छन्," सगरमाथा क्षेत्रमा 'चेकपोइन्ट' सञ्चालन गर्ने सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिरिङ शेर्पाले भने।

"पाल, क्यान र प्याक गरिएका खाना तथा पेय पदार्थका डिब्बाजस्ता अन्य चिजहरू प्रायः त्यहाँ छोडिन्छन्। त्यसैले हामी त्यहाँ धेरै फोहोर जम्मा भएको देख्न सक्छौँ।"

'त्रुटिपूर्ण नियम'

एसपीसीसीका शेर्पाका अनुसार औसतमा एक आरोहीले हिमालमा १२ केजीसम्म फोहोर उत्पादन गर्छ। त्यहाँ उनीहरू मौसम अनुकूलन र आरोहणका लागि गरेर छ सातासम्म बिताउँछन्।

आरोहीहरू यस योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि उत्पादन गर्नेभन्दा कम फोहोर फिर्ता ल्याउनुपर्ने "त्रुटिपूर्ण नियम" बाहेक सगरमाथा क्षेत्रका अधिकारीहरूले अनुगमनको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन्।

"खुम्बु आइसफल माथिको चेकपोइन्टबाहेक आरोहीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराको कुनै अनुगमन छैन," एसपीसीका शेर्पाले भने।

यतिखेर नेपाली अधिकारीहरूले अझ प्रभावकारी हुन सक्ने नयाँ योजना खोजिरहेका छन्।

नयाँ प्रस्ताव

अधिकारीहरूका अनुसार परिवर्तित नियमअन्तर्गत अब पर्वतारोहीहरूबाट फिर्ता नहुने गरी सफाइ शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसलाई 'क्याम्प टू'मा 'चेकपोइन्ट' स्थापना गर्न अनि फोहोर तल ल्याइए-नल्याइएको सुनिश्चित गर्न हिमालका उच्च भागहरूसम्म पुग्ने गरी 'माउन्टेन रेन्जर'हरू परिचालन गर्न प्रयोग गरिने छ।

पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो शुल्क सम्भवतः प्रतिपर्वतारोही ४,००० अमेरिकी डलर हुने बताउँछन्। त्यसअघिको धरौटी रकम जत्तिकैको सो रकम संसद्ले पारित गरेपछि लागू हुने छ।

पुरानै मागको कार्यान्वयन गर्ने प्रयास

पासाङ ल्हाल्मु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले यो परिवर्तन शेर्पा समुदायले कैयौँ वर्षदेखि पैरवी गर्दै आएको कुरा रहेको बताउँछन्

"हामीले यति लामो समयदेखि धरौटी रकमको योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका थियौँ। उनीहरूको फोहोर तल ल्याएकोमा कसलाई दण्ड दिइएको हामीलाई थाहा छैन," अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्।

"र त्यहाँ कुनै तोकिएको कोष थिएन। तर अब यो फिर्ता नहुने शुल्कले एक कोष सिर्जना गर्ने छ, जसले हामीलाई यी सबै सफाइ र अनुगमन कार्यहरू गर्न सक्षम बनाउन सक्छ।"

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले हालै ल्याइएको हिमाल सफा राख्नेसम्बन्धी पाँचवर्षे कार्ययोजनाको एक हिस्साको रूपमा फिर्ता नहुने दस्तुर लिइने बताएका छन्। त्यस शुल्क "हाम्रा हिमालहरूमा रहेका फोहोरको समस्यालाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न" तय गरिएको उनी बताउँछन्।

सगरमाथामा रहेको फोहोरको मात्रा निर्धारण गर्ने गरी कुनै अध्ययन नभए तापनि मानव मलमूत्रसहित त्यहाँ कैयौँ टन फोहोर रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यो हिमालको माथिल्लो भागमा चिसो तापक्रमका कारण कुहिँदैन।

अनि औसतमा ४,०० आरोही र कैयौँ सहयोगीसहितको बर्सेनि बढिरहेको आरोहीहरूको सङ्ख्या पर्वतारोहण दिगोपनको लागि बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।