बारा उपचुनावको नतिजाले प्रचण्ड सरकारलाई कस्तो असर पार्ला

वैशाख १० गते उपचुनाव हुन लागेका तीन जिल्ला चितवन, तनहुँ र बारामा एउटा समानता छ, तीन वटै जिल्लामा सत्तापक्षीय गठबन्धनकै दलहरू प्रतिस्पर्धामा छन्।

चितवन र तनहुँमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठबन्धनभित्रका बलिया उम्मेदवार ठानिएका छन्।

बारामा भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीका उम्मेदवार गठबन्धनभित्रका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी मानिन्छन्।

ती तीन वटै जिल्लामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत सत्तापक्षीय अन्य साना दल पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।

उपचुनावमा सत्ता गठबन्धनका पाँच मुख्य दलहरू कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सहकार्य गर्दा अन्य पार्टी बाहिरै परेका छन्।

राउत-यादव टक्कर?

बारा-२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छाड्न जनमत पार्टी तयार नभएपछि गठबन्धनमा विभाजन आएको हो।

उसले माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई पार्टीमा भित्र्याएर उम्मेदवार बनाएको छ। जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले यादवलाई सप्तरीमा परास्त गरेका थिए।

उक्त दलका महासचिव चन्दनकुमार सिंह असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रश्न गर्छन्, “चार महिना पुगेको छैन हारेको, के आपत् परेको छ उपेन्द्र यादव संसद्मै आउनु पर्ने? यो कहाँसम्मको न्याय हो?”

जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपति चुनावमा जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवविरुद्ध पनि उम्मेदवार उठाएको थियो।

जनमत पार्टीका महासचिव सिंहले सत्तापक्षीय गठबन्धनका सबै दलबीच सहमति नगरेर उपराष्ट्रपति र उपचुनावबारे पाँच दलले मात्र निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

कतिपयले दुई प्रकरणलाई आधार क्षेत्रमा पकड बनाउने दलगत प्रतिस्पर्धा र त्यसको नेतृत्व गर्ने राउत र यादवको व्यक्तित्वको टक्कर ठान्ने गरेका छन्।

कांग्रेस-माओवादीको साथले जसपामा उत्साह

सत्ताधारी दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनले जसपा उत्साहित देखिन्छ।

तर जनमत पार्टीको उम्मेदवारी गठबन्धनको धर्म विपरीत भएको उसको आरोप छ।

जसपा नेता प्रदीपकुमार यादव भन्छन्, “गठबन्धनमा बस्ने भए त्यसको धर्म पालन गर्नुपर्छ कि त गठबन्धन छोड्नु पर्छ।”

सीके राउतको पार्टी पहिलो पटक चुनाव लडेर राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदाएको हो।

उनी पहिलो पटक संसदीय प्रणाली र नयाँ राजनीतिमा आएको बताउँदै जसपा नेता यादवले उनलाई गठबन्धनको संस्कारबारे ज्ञान नभएको आरोप लगाए।

”अलिकति पनि ज्ञान भएको भए उहाँले गठबन्धनको धर्म पालन गर्नुहुन्थ्यो र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनु हुन्न थियो,” उनले भने।

तर जनमत पार्टीका महासचिव सिंहले गठबन्धनभित्र पाँच दलले मनपरी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरे।

उनले भने, “गठबन्धन त मुलुक र जनताको लागि हो, उपेन्द्रजीको निम्ति त होइन। सहमति त सबै दलबीच हुनुपर्‍यो नि।”

जनमतले आफैँ छाड्छ कि हटाइन्छ?

पछिल्ला घटनाक्रमकाबीच जनमत पार्टीले सरकार छाडेको छ। तर रास्वपा जस्तै उसले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन।

राजीनामा दिएका उक्त दलका मन्त्री अब्दुल खानले ‘ठूला दलले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएकाले राजीनामा दिएको’ बताए।

“कहिले उद्योग त कहिले सहरी विकास मन्त्रालय दिने भन्ने तर नदिने गरेर जिस्काए जस्तो गरे,” उनले असन्तुष्टि सुनाए।

जसपाका नेताहरूका अभिव्यक्ति जनमत पार्टीलाई गठबन्धनबाट धकेल्ने खालको सुनिन्छ।

उपचुनावपछिको योजना सुनाउँदै उक्त दलका नेता प्रदीप यादवले भने, “उहाँहरूलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत पार्टीको गलत गतिविधिबारे गठबन्धनमा औपचारिक छलफलको प्रस्ताव राख्छौँ।”

जनमत पार्टीका नेताहरूले अहिले आफूहरू बाराको चुनावी अभियानमा केन्द्रित रहेको र त्यसपछि सत्ता गठबन्धनबारे निर्णय लिइने बताएका छन्।

महासचिव सिंहले भने, “गठबन्धन पद्धतिमा चलेन। तर अहिले सरकारलाई समर्थन कायम छ। बाराको 'मिशन'पछि हामी बाँकी कुराबारे छलफल गर्छौँ।”

उपेन्द्र यादवप्रति किन धेरै भर?

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको दल उपचुनावपछि साना दलहरूको नीति अनुरूप व्यवहार गर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

जनमत पार्टीलाई गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको जटिलताले गर्दा भनिएको मन्त्रालय दिन नसकिएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ।

तर गठबन्धनबाट जनमत पार्टीलाई निकाल्ने वा फकाएर सरकारमा ल्याउने विकल्पबारे उनले भने, “कुरा नमिलेपछि त्यस्तो भयो, गठबन्धनभित्र पनि जटिलता छ नि। छलफल चल्दै जाँदा कहाँ पुग्छ अहिले यसै भन्न सकिन्न। चुनावी परिणाम लगायतका धेरै कुराहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो।”

उपेन्द्र यादवले चुनाव जितेमा उनी सरकारमा सहभागी हुने बताइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनले सरकार टिकाउन अडिग रहने बुझाइमा मुख्य दल देखिन्छन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यादवले मात्रै साथ दिँदा पनि सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत पुग्छ।

त्यसैले यादवप्रति बढी भर गरेको ठानिएका प्रधानमन्त्री र अन्य ठूला दलमा यादव पराजित भएमा आफू सहभागी नहुने सरकारलाई भरथेग गर्न उनी कति प्रतिबद्ध रहलान् भन्ने आशङ्का पनि पाइन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले सरकार बलियो बनाउन कांग्रेसले रुचि नदेखाएको भनिएको रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन जोड दिने कतिपयको आकलन छ।