विराटनगरसम्म आइपुग्यो मालवाहक रेल, बजार मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला

बिहीवारबाट विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)मा निर्माण भएको रेल्वे यार्डसम्म भारतबाट मालवाहक (कार्गो) रेल सेवा सञ्चालनमा आएसँगै व्यावसायिक लागत र मालसामान आयात निर्यातमा लाग्ने समय कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले कस्टम (भन्सार) यार्डसम्म पुग्ने उक्त रेलमार्गको नयाँ दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।

भारतको बथनाहा स्टेसनदेखि नेपालको कस्टम यार्डसम्म करिब आठ किलोमिटर लामो रेलमार्ग प्रयोगमा आउनु नेपालका लागि ‘कोसेढुङ्गा’ नै रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्र राज ढकाल बताउँछन्।

''यो क्षेत्रको औद्योगिक विकास र व्यापार सहजीकरणको पाटो बाट हेर्दा यो कोसेढुङ्गा नै हो भन्छु म त,’’ उनले भने।

कार्गो रेल सेवा उद्घाटनका क्रममा भारतले तयार पारेको भिडिओ सामग्रीमा उक्त संरचनाले कोलकाता र हल्दियास्थित समुद्री बन्दरगाह हुँदै नेपालमा हुने व्यापारले ढुवानी लागत र ढिलासुस्ती उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाहेक वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह पनि कार्गो रेल सेवामार्फत् सिधै जोडिएको छ।

उक्त बन्दरगाहमा भने सडकमार्फत् सरसामान ढुवानी नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सडकको साटो रेलबाट सामान ढुवानी हुँदा फाइदा के?

हालसम्म विराटनगर भन्सार हुँदै ढुवानी हुने मालसामान भारतको बथनाहासम्म रेलबाट ल्याइने गरिएको छ।

त्यसपछि ती सामग्री बथनाहामा झार्ने, अर्को गाडीमा राख्ने अनि प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि भारततर्फको भन्सार लगी नेपालको भन्सारमा पुर्‍याउने गरिएको थियो।

बथनाहादेखि विराटनगरसम्म सडकमार्ग झन्डै ११ – १२ किलोमिटर रहे पनि मालसामान लोड र अनलोड गर्न समय लामो समय लाग्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

तर कस्टम यार्डसम्मै रेल पुग्ने भएपछि अब यी झन्झटिला प्रक्रिया व्यवसायीहरूले झेल्नुनपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सिधै रेलबाट सामान नेपालमा ल्याउँदा भारतीय प्रशासनले माग गर्ने प्रक्रिया अनलाइनमार्फत् नै पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ छ।

‘‘पारी भारतमा लोड अनलोड गर्नु नपर्दा हाम्रा व्यवसायीको खर्च जोगिने भयो। भाडाको खर्च पनि बच्ने भयो, समय बचत हुने भयो,’’ ढकालले भने।

त्यस्तै यो रेल सेवाले निर्यात हुने नेपालका सामानलाई पनि फाइदा पुर्‍याउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘‘नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु सम्बन्धित गन्तव्यसम्म रेलमा राखेर पठाउन पाउँदा थप प्रतिस्पर्धी हुन यसले सहयोग गर्ने भयो,’’ उनले थपे।

मोरङ,सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर भएका कारण विराटनगर हुँदै आयात हुने सामानमा मूलतः औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र तेस्रो मुलुकबाट हुँदै सबै प्रकारका सामान आयात हुने गरेको छ।

के सरसामानको भाउ पनि घट्छ?

नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नरेशकुमार अग्रवालका अनुसार हालसम्म ‘हेभि गुड्स’ (गह्रुँगा सामग्री) वीरगञ्ज हुँदै ल्याउने गरिएको थियो।

व्यवसायीहरूका अनुसार गह्रुँगा सामग्री रेलमार्फत् ढुवानी गर्दा सहज अनि सस्तो पर्ने हुँदा वीरगञ्ज नाका हुँदै त्यस्ता सामान आयात गर्ने गरिएको थियो।

‘‘वीरगञ्जबाट यहाँ (विराटनगर) ल्याउन पनि दुई दिन त लागिहाल्थ्यो। कोलकाताबाट यता दूरी छोटो पर्छ,’’ उनले भने।

‘‘(यो रेल सेवाले) पूर्वको औद्योगिक कोरिडोरलाई त निकै सहयोग पुग्छ।’’

तर अहिले नै विराटनगरमा रेलबाट सामान ल्याउँदा सडकको तुलनामा कति सस्तो पर्न जान्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यद्यपि कार्गो रेल सेवा सुरु भएसँगै ढुवानी लागत प्रति किलोग्राम १.५ देखि २ रुपैयाँ सम्म सस्तो पर्न आउने व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई भन्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सिर्सियाबाट भने सामान आयात गर्दा सडकको तुलनामा १५ – २० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न गएको अग्रवाल बताउँछन्।

रेलमार्गको लागत कति छ?

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१०मा पाँच वटा सिमावर्ती क्षेत्रमा रेल सेवा विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो।

त्यसै अनुरुप हाल जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास र जोगबनी -विराटनगर रेलमार्ग निर्माणको कार्य अघि बढेको हो।

जोगबनी-विराटनगर रेलमार्ग अन्तर्गत बथनाहाबाट कटहरीसम्म १८ किलोमिटरको लामो रेलमार्ग विस्तार भइरहेको छ। त्यसमध्ये हाल आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ जुन नेपाल कस्टम यार्डसम्म जोडिएको छ।

उक्त रेलमार्गको निर्माण सन् २०११मा सुरु भएको थियो।

पछिल्लो पटक उद्घाटन गरिएको कार्गो रेल सेवा नेपाली भूभागमा तीन किलोमिटर पर्ने अधिकारीहरू बताँउछन्।

‘’पूरा १८ किलोमिटर निर्माणपश्चात् यात्रुवाहक रेल सेवा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’’ रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भने।

१८ किलोमिटरमा झन्डै १६ किलोमिटर लामो रेल्वे ट्रयाक विस्तार गरिसकिएको भए पनि अन्तिमको दुई किलोमिटरमा जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्याका कारण केही काम हुन बाँकी नै रहेको बताइएको छ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको लागत सुरुमा ३ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउने अनुमान गरिएको थियो।

‘’तर समयसँगै पक्कै लागत पनि बढेको होला। भारत सरकारको आफ्नै स्रोतबाट परिचालित आयोजना भएकोले लागतबारे पछिल्लो आधिकारिक जानकारी हामीसँग हुँदैन,’’ चित्रकारले भने।