सरकार र बन्चरेडाँडाबासीबीच सहमतिसँगै खुल्यो काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको बाटो

सरकार र बन्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाबीच बिहीवार साँझ सहमति भएसँगै काठमाण्डूको फोहोर उठ्ने बाटो खुलेको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बताएका छन्।

"पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्नेसहितका नौबुँदे सहमति भएको छ, फोहोर लाने क्रम अब खुल्छ," उनले बीबीसीसँग भने।

विभिन्न माग राख्दै स्थानीयवासीले अवरोध पुर्‍याएपछि धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने बन्चरेडाँडामा बुधवारबाट फोहोर विर्सजन रोकिएको थियो।

गत महिना बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट भ्रमण गरेर सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले त्यतिबेला उत्पन्न अवरोध टुङ्ग्याउने सहमति गरे पनि पुन: समस्या बल्झिएको थियो।

कार्तिक १६ गते स्थानीयवासीहरूले मन्त्रीसँग १५ दिनभित्र माग पूरा गराउने कार्ययोजना ल्याउने गरी सहमति गरेका थिए।

"तिनै पुराना मागलाई सम्बोधन गर्ने र पछि आएका थप मागमा समझदारी भएको छ," घिसिङले भने।

बन्चरेडाँडा धादिङ र नुवाकोट जिल्लाको सीमामा पर्छ।

"हाम्रो मुख्य भनाइ भनेको या त यो क्षेत्र फोहोररहित हुनुपर्‍यो या मानवरहित," बिहीवार बिहान बन्चरेडाँडाका बासिन्दा शङ्कर घिमिरेले बीबीसीसँग भनेका थिए।

"विगतमा देशमा उज्यालो ल्याउनुभएको भनेर मन्त्रीसँग विश्वास गरेर सहमति भएको हो। तर स्थिति जस्ताको तस्तै भएपछि यहाँका मानिसहरू स्वस्फूर्त मंसिर ३ गतेदेखि फेरि फोहोर लैजान अवरोध भएको हो।"

अहिलेको फेरि बल्झिएको समस्या समाधान गर्न बुधवार सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठक विफल भएको थियो।

के भन्छन् कुलमान घिसिङ

बिहीवार बिहान बीबीसीसँग कुरा गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले थोरै विषय मात्र मिल्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

"भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, कार्यान्वयन हुन्छन्," उनले भने।

धेरै पटक अवरोध र सहमति भइरहेको सन्दर्भमा सरकार कतै तत्कालका निम्ति समस्या सामसुम मात्र पार्न उद्यत रहेको हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा घिसिङले आफूहरू दिगो समाधानकै पक्षमा रहेको बताएका थिए।

"सामसाम सुमसुम होइन। आज सहमति गरेर आजै लागु हुने विषय यी होइन। जग्गा अधिग्रहणको विषय छ जसको लागि पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरीकन हुँदैन," उनले भने।

उनका अनुसार कति इलाका प्रभावित हुने हो र मुआब्जा केकस्तो हुने भन्ने विषय त्यसैसँग जोडिएको छ।

सहमतिका बुँदा कस्ता, विमति कस्ता

सहमतिका लागि भनेर मस्यौदा गरिएका बुँदाहरूमा विगतमा स्थानीय बासिन्दाहरूले फोहोरमैला अवरोध गर्दा भएका तोडफोडका घटनामा मुद्दा हालिएकाहरूको बारे निर्णय गरिने; हाल भइरहेको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) छिटो तयार गरी त्यसकै आधारमा जग्गा अधिग्रहणको निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने; घरटहरा र बाली मुआब्जा दिइने; पानीको मुहानमा फोहोरको लीचेट जानबाट तत्काल रोकिने आदि रहेका छन्।

त्यस्तै बन्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीय मानिसका निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका प्रबन्धजस्ता विषय पनि त्यसमा छन्।

बुधवारको वार्तामा पीडित स्थानीयवासी तथा स्थानीय निकायका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता सुभाष पाठकले अझै केही विषयमा सरकारबाट स्पष्टता नआइसकेको बताए।

पीडित क्षेत्रका स्थानीयवासी समेत रहेका पाठकले खास गरी अधिग्रहणको विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने बताए।

"अहिले मन्त्रालयले कन्सल्ट्यान्टमार्फत् पूरक ईआईए गराइरहेको छ। हुन त त्यसको अवधि असारसम्म भनिएको छ तर चैत मसान्तभित्र उनीहरूले प्रतिवेदन बनाउन सक्ने कुरा छ। हाम्रो माग के हो भने त्यसमा पीडित क्षेत्रको उल्लेख होला नै अनि सरकारले तिनलाई व्यवस्थित ठाउँमा सार्न अधिग्रहण गर्नुपर्ला नै। कमसेकम अहिले नै आगामी बजेटमा कम्तीमा यति रकम अधिग्रहणका लागि विनियोजन गर्छौँ भनेर सरकारले भनिदेओस्," पाठकले भने।

"एकैचरणमा सरकारले सबै रकम दिन पनि नसक्ला। बरु चरण चरणमा दिने गरी प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।"

त्यस्तै फोहोरबाट लीचेट निस्किएर बग्ने समस्या समाधान गर्न तथा फोहोरले पीडित बासिन्दालाई स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा निःशुल्क उपचार अनि २४ वटा नगरपालिकाहरूले त्यहाँका मानिसलाई दक्षताअनुसार रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए।

"स्थानीयवासीहरूनै सामेल गरेर त्यहाँको स्थिति अनुगमन गर्ने समिति बनाउन पनि हामीले भनिरहेका छौँ।"

सिसडोल-बन्चरेडाँडा सङ्घर्ष समितिका श्रीराम ढुङ्गानाले चाहिँ २०८० सालमा फोहोर अवरोध गर्दा स्थानीयवासीहरूलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाइएको विषय तत्काल समाधान अनि अधिग्रहणको विषय सम्बोधन गर्न सबभन्दा जरुरी भएको बताएका छन्।

बन्चरेडाँडाका स्थानीयवासी शङ्कर घिमिरे "अहिलेसम्म १७४ पटक विभिन्न सहमति भएका तर तिनको कार्यान्वयन नभएको" गुनासो गर्छन्।

विगतमा काठमाण्डू महानगरका मेयर बालेन शाहसँग समेत सहमति भएको तर तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय पीडितहरू पटकपटक निराश भएको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।