वैदेशिक रोजगारीअघिको तालिम: स्वरूप परिवर्तनले श्रमिकलाई लाभ होला त?

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम हटाउन लागेको नभई स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागस्थित अधिकारीहरूका अनुसार त्यससम्बन्धी कार्यविधि तयार पारी विभिन्न पक्षसँग अहिले छलफल भइरहेको छ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नेपाली कामदारहरूले अनिवार्य रूपमा दुई दिने अभिमुखीकरण तालिम लिँदै आएका छन्।

विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले तोकिएको शुल्क लिएर कामदारलाई तालिम दिने गरेका छन्। तर यो व्यवस्था परिवर्तन हुन लागेको छ।

किन परिवर्तन गर्न खोजिएको हो?

तालिम प्रदायक संस्थाहरूले वर्षौँदेखि कामदारलाई दिँदै आएको अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र दिने गरिएकोसम्म पाएपछि 'मोडालिटी'मा परिवर्तन गर्न खोजिएको विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन्।

“अहिले भौतिक उपस्थितिमा तालिम दिइँदै आएको छ। तर तालिम नदिई पनि प्रमाणपत्र बाँड्ने गरेकोसम्म पाइयो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

तालिम दिइएको भनिए पनि कामदारलाई सामान्य चालचलनबारे पनि थाहा नभएको पाइएको रोजगारदाता देशबाट गुनासो आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“कतिपय देशमा गएका नेपाली कामदार सम्बन्धित देशको चालचलन र रहनसहनबारे थाहा नपाउँदा पनि दण्डसजाय पाउने गरेको पाइएको छ,” विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सुवेदीका अनुसार तालिम प्रदायक संस्थाहरूले अभिमुखीकरणमा फरकफरक देशको हकमा समेत एकै किसिमका जानकारी दिँदा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको हो।

यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ तालिमको स्वरूपमा बदलाव ल्याउन खोजिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कसरी गर्न खोजिँदै छ?

सरकारले पछिल्ला वर्षमा आफ्ना सेवाहरू डिजिटल प्रविधिमार्फत्‌ दिने क्रम बढाउँदै लैजाने नीति लिएको देखिन्छ।

सोहीअनुसार कतिपय निकायले आफ्ना सेवाहरू अनलाइनमार्फत् दिन थालेका छन्।

“श्रव्य एवं दृश्य सामग्री बनाएर मोबाइल एप्लिकेशन अथवा यूट्यूबमार्फत्‌ कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले जान खोजेका हौँ। तर ठ्याक्कै कसरी गर्ने भन्ने अहिले निर्क्यौल भइसकेको छैन,” महानिर्देशक दाहालले थपे।

सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार हाल छलफलको क्रममा रहेको कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएपछि मात्रै लागु हुनेछ।

“हामीले विकल्पको रूपमा अघि सारेका हौँ। अहिले विभिन्न पक्षबीच त्यो छलफलकै क्रममा छ,” उनले अगाडि भने।

अभिमुखीकरण कक्षामा प्रशिक्षार्थीको उपस्थिति एवं प्रस्थान समयको विद्युतीय हाजिरीको अभिलेख राखी तालिम अवधि सकेपछि संयोजकहरूबाट प्रमाणित गराई अनलाइन माध्यमबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ।

विभागले अघि सारेको तालिमको ढाँचाप्रति वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन पनि सकारात्मक देखिएको छ।

“विदेश जानेले तालिम लिएर जाँच दिने अनि तालिम प्रदायक संस्थाले उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र दिने भन्ने हो। नयाँ मोडालिटीअनुसार तालिम दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि हो,” नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

अभिमुखीकरण तालिम सरकारी निकायले दिने नभई अनुमतिप्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाहरूले दिने कुरा भएको उनी बताउँछन्।

हाल अभिमुखीकरण तालिम लिएबापत हरेक व्यक्तिले तालिम प्रदायक संस्थालाई सात सय रुपैयाँ दिँदै आएका छन्।

नयाँ मोडालिटीअनुसार तालिम लिएबापत कामदारले तालिक प्रदायक संस्थालाई कति रकम तिर्नुपर्छ भन्नेबारे अधिकारीहरूले अहिले केही बताएका छैनन्।

श्रमिकलाई लाभ होला त?

कामदारहरू विदेश जानुअघि उनीहरूलाई दिइने गरिएको तालिमसम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि रहेको श्रमविज्ञ मीना पौडेल बताउँछिन्।

“तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र बेचिँदै आएको छ, जुन सरासर ठगी हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

“अनि त्यो ठगीमा पर्ने भनेका राम्रोसँग लेखपढ गर्न नजानेका, बीचमै पढाइ छाडेका, त्यहाँ गएर पनि कामको ग्यारेन्टी नभएका अदक्ष कामदार हुन्।”

अनलाइन कक्षा ठगी गर्नेहरूका लागि अर्को एउटा बाटो हुन सक्नेतर्फ उनी सचेत गराउँछिन्।

कोभिड महामारीका बेला शैक्षिक संस्थाहरूले चलाएका अनलाइन कक्षाका प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

त्यसको उदाहरण दिँदै पौडेलले भनिन्, “त्यो स्तरका मान्छेले ध्यान दिन सकेनन् भने बल्लबल्ल नाम लेख्न जानेका सप्तरीका एक कामदारले लिने अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता कस्तो होला भन्ने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त।”

यो भनेको सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किने एउटा बाटो भएको उनको आरोप छ।

“यसको फाइदा भनेको साइबर क्याफे चलाउनेहरू, वैदेशिक रोजगारका एजेन्टहरूलाई हुने हो,” श्रमविज्ञ पौडेलले थपिन्।

अभिमुखीकरण तालिमको प्रमुख दायित्व सरकारको भएको उनी बताउँछिन्।

“कडाइका साथ तालिमको अनुगमन र श्रम बजारसँग सान्दर्भिक विषयवस्तुमा तालिम दिनुपर्ने हो। त्यो भनेको फेरि पनि राज्यकै दायित्वमा पर्न आउँछ।”

के हुन्छ तालिममा?

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार विदेश जानुअघि कामदारहरूलाई सम्बन्धित देश एवं त्यहाँका नियम-कानुनबारे जानकारी दिइन्छ।

सम्बन्धित देशको चालचलन, रहनसहन एवं रीतिरिवाजलगायतका पक्षबारे सामान्य ज्ञान भएपछि कामदारहरूलाई सजिलो हुन्छ।

कतिपय सन्दर्भमा सामान्य कुरा पनि थाहा नहुँदा कामदारहरू समस्यामा पर्ने गरेका हुन्छन्।

त्यस्ता समस्यालाई पन्छाउनका निम्ति अभिमुखीकरण तालिम दिने गरिएको सुवेदी बताउँछन्।