सेवा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चको आदेशले के उपभोक्तालाई फरक पर्ला?

होटल तथा रेष्टुराँहरूले 'सेवा शुल्क' लिन पाउने भन्ने श्रम ऐनको तथा नियमावलीको व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिन गएको भन्दै अब त्यस्तो प्रावधान लागु हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अब त्यसको कानुनी पाटो टुङ्गोमा पुगेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यस निर्णयलाई कानुनी रूपमा महत्त्वपूर्ण बताए तापनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष अहम् रहेको बताएका छन्।

“विगतमा समेत दुई पटक अदालतबाट यस्ता आदेश भएका थिए तर ती कार्यान्वयन भएका थिएनन्,” एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले बीबीसीसँग भने।

“तर यसपटक संवैधानिक इजलासबाटै भएको आदेशका कारण अब थप अदालत धाइरहनु पर्नेछैन।”

यद्यपि सेवा प्रदायकहरूले अब ‘सेवा शुल्क बापत लिँदै आएको रकम सेवामै जोडेर त्यसको मूल्य बढाउने जोखिम समेत रहने’ भएकाले कडा नियमन आवश्यक पर्ने बानिया बताउँछन्।

बुधवारको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गराउन भनिएको छ।

जसमा “विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रस्ट र किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताको सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाइने” उल्लेख गरिएको छ।

व्यवसायी के भन्छन्?

होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) का महासचिव सजन शाक्यले अदालतको यस निर्णयको असर हजारौँ श्रमजीवीहरूलाई पर्ने भएकाले यसबारे ट्रेड युनियनहरू सहित आफूहरूले छलफल गरेर धारणा बनाउने बताउँछन्।

“यसअघि हामीले सेवाको मूल्य कायम गर्दा सेवा शुल्क र भ्याट समेटिएको मूल्य खुलाउने तर बिल तिर्ने बेलामा त्यो खुलाउने गरेका थियौँ,” हान महासचिव शाक्यले भने।

तर उक्त निर्णयको लाभ उपभोक्तालाई भने भएको थिएन जसलाई सर्वोच्चको आदेशमा समेत 'उपभोक्तालाई अनावश्यक मार'मा पार्ने काम भनिएको छ।

“सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त हुँदैन तर यसबाट हजारौँ श्रमजीवीहरू प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई परेको मर्का कसरी समेट्ने भन्ने छलफल गर्छौँ।”

व्यवसायीहरूले धेरैजसो देशमा सेवा शुल्कको प्रावधान नहुने भए तापनि 'नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था र कर्मचारीहरूलाई सहयोग पुग्ने सोचले' यहाँ त्यो कायम गरिएको बताउँछन्।

उनीहरूले अन्यत्रजस्तो नेपालमा स्वयं ग्राहक अग्रसर भएर 'टिप्स' दिने संस्कृति समेत नबसिसकेकाले त्यस्तो आवश्यकता महसुस भएको तर्क पेस गर्ने गरेका छन्।

तर सर्वोच्चको आदेशमा व्यवसायीले श्रमिकलाई दिनुपर्ने खर्च समेत जोडेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिने हुँदा फेरि सेवा शुल्क लिने काम 'अनावश्यक, औचित्यहीन र उपभोक्ता हित विपरीत हुने' जनाइएको छ।

विगतमा के भएका छन्?

नेपालमा होटल तथा रेष्टुराँहरूले सेवामा १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटबापतको रकम उपभोक्ताबाट लिँदै आएका छन्।

झन्डै डेढ दशकयता होटल तथा रेष्टुराँहरूले नेपालमा सेवा शुल्क लिन थालेका बताइन्छ।

तर त्यसको बाँडफाँटका सम्बन्धनमा विवाद भएपछि झन्डै साढे तीन वर्षअघि हान र नेपाल पर्यटन तथा होटल श्रमिक महासङ्घबीच एउटा सहमति गर्दै बाँडफाँडको विषय ढुङ्गो लगाइएको थियो।

जसमा सेवा शुल्क बापत उठेको कुल रकममध्येबाट होटलका कर्मचारीलाई ७२ प्रतिशत, होटल व्यवस्थापनलाई २३ प्रतिशत, हानलाई २ प्रतिशत र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ट्रेड युनियनहरूलाई १-१ प्रतिशत दिने सम्झौता गरिएको थियो।

त्यस छलफलमा रेष्टुराँ तथा बार एसोसिएशन अफ नेपाल (रेबान) सहभागी भएको थिएन।

रेबानले सन् २०१९ को सुरुवातदेखि सेवा शुल्क दिने विषय ग्राहककै स्वविवेकमा छाडिएको बताइए तापनि त्यसको कार्यान्वयन नभइरहेका गुनासोहरू आएका थिए।