अमेरिकी सहयोग कटौतीमाझ स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम नरोक्न सरकारसँग 'सीमित विकल्प'

अमेरिकी सरकारले दिँदै आएको स्वास्थ्य सहयोगको क्षेत्र 'अति संवेदनशील' भएकाले उसले कटौती गरे पनि त्यसमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन्।

त्यसका लागि आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्ने वा अन्य विकल्प खोज्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुमै वैदेशिक सहयोग रोक्का तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) लगभग बन्द गराइदिएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने चिन्ता बढेको हो।

अर्बौँको सहयोग अनिश्चित

विगतमा अमेरिकाले सरकारी कार्यक्रममा सोझै झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ तथा त्योभन्दा धेरै 'गैर-ट्रेजरी' माध्यमबाट सहयोग दिने गरेको मन्त्री पौडेलले बताए।

"विशेष गरी पोषण र खोपलगायत अन्य जागरणका कार्यक्रमहरूमा अमेरिकी सहयोग थियो। ती कार्यक्रम संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले हामी तिनलाई रोक्दैनौँ। पोषणका कार्यक्रम वा खोपका कार्यक्रममा कटौती वा स्थगन गर्न सम्भव छैन," मन्त्री पौडेलले भने।

"हामीले आन्तरिक लगानीबाटै तिनलाई जारी राख्नुपर्ने स्थिति छ। तर लगानीको पक्षबाट सरकारको क्षमता घट्दै गएको स्थिति छ अनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको सहयोग पनि टुट्ने वा स्थगन भएको अवस्था छ।"

उनले 'सहयोगी पक्ष'लाई आफूहरूले यी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि अनुरोध गरिरहेको पनि बताए।

नत्र बजेटका अन्य शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरेर होस् वा अत्यावश्यक नभएका अन्य कार्यक्रम घटाएर भए पनि तिनलाई नरोक्ने योजना सरकारको रहेको उनले बताए।

कस्तो प्रभाव पार्ला?

सरकारको बजेटमा सहयोगभन्दा पनि धेरै रकमको अमेरिकी सहयोग गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् आउने गर्थ्यो।

ती संस्थाहरूमार्फत् जनचेतना जागरणदेखि कुपोषित बालबालिकालक्षित पोषण कार्यक्रम, एचआईभी-एड्स र क्षयरोगजस्ता रोग लागेकाहरूलाई दिइने नि:शुल्क उपचार सेवा सञ्चालित थिए।

अमेरिकी सहयोगमा ४८ जिल्लाका ४९८ पालिकाहरूलमा एकीकृत पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष (२०२४-२९)लाई ७२ मिलिअन डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराइएको थियो।

पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको पोषणको मामिलामा नेपालले प्रगति गरिरहेको भए पनि यथेष्ट नभएको बताइन्छ।

सन् १९९६ मा 'स्टन्टिङ' भनिने कुपोषणका कारण होचोपुड्को हुने अवस्था ५७% रहेकोमा सन् २०२२ मा उक्त आँकडा २५% मा झरेको पछिल्लो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै उचाइअनुसारको तौल नहुने 'वेस्टिङ' भनिने अवस्थामा अझै पनि ८% बालबालिका रहेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार तिनको उपचार निरन्तर नभएमा भविष्यमा मानसिकदेखि शारीरिक विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

खोप कार्यक्रमलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालले उसका नियमित खोप कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक खोपका निम्ति १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चिएकोमा सरकारले त्यसमध्ये ५४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ।

सम्पूर्ण नियमित खोप अभियान सञ्चालन गर्न चाहिँ सन् २०२३ मा नेपालले ३ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेकोमा सरकारले त्यसको करिब आधा बेहोरेको थियो। खोप तथा पोषण कार्यक्रमहरू बालमृत्युदरसँग समेत जोडिएका हुन्छन्।

नेपालमा पाँच वर्षको उमेरमुनिका बालबालिकाहरूको मृत्युदर सन् २०२२ मा प्रतिहजार २७ रहेकोमा सन् २०३० सम्म त्यसलाई २० मा झार्ने लक्ष्य छ।

"निश्चय पनि कुनै तयारी नभएका बेला स्रोत कटौती हुँदा असर परेकै छ। तर असर कत्तिको गम्भीर भन्ने यकिन मूल्याङ्कन भएको छैन," जनस्वास्थ्यविद् डा शरद वन्तले भने।

उनले पनि अमेरिकी सहयोग कटौतीले असर पर्ने क्षेत्र निकै संवेदनशील भएको बताए। "पोषण कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजनजस्ता क्षेत्र भनेका बेवास्ता गर्नै नमिल्ने हुन्। यी सहयोगले चेतनामूलक, समुदायमा आधारित, अनुसन्धानमूलक अनि प्रत्यक्ष सेवाजस्ता कार्यक्रम समेटेका थिए।"

अमेरिकी सहयोग रोक्काबाट प्रभावित हुने अन्य कार्यक्रमहरूमा परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, जलवायु तथा जैविक विविधता क्षेत्रका पनि छन्।

विकल्प के छ?

अमेरिकाले दिइरहेको वैदेशिक सहयोग अमेरिकी स्वार्थअनुकूल भएनभएको अनि अमेरिकी शक्ति र सम्पन्नताका निम्ति ती सहायक हुन् कि होइनन् भन्ने मापदण्डबमोजिम समीक्षा गरेर मात्र अर्को निर्णय हुने ट्रम्प प्रशासनले बताएको छ।

अमेरिकी सरकारको खर्च कटौतीको अभियानअन्तर्गत अकस्मात् बन्द हुन पुगेको अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीका कार्यक्रम कहिले र कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। ती कार्यक्रममार्फत् नेपालमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ परिचालित हुन्थे।

एक्कासि अमेरिकी सहयोग रोकिँदा अभाव हुने स्रोतको पूर्ति गर्ने विकल्प सीमित रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा वन्त यसको समाधान खोज्नैपर्ने सुझाव दिन्छन्।

"अमेरिकी सहयोग रोक्का यहाँमात्र होइन, विश्वभरि भएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो विषयमा बहसहरू भइरहेका छन्। मलाई के लाग्छ भने कुनै देशको आन्तरिक निर्णयका कारण नागरिकहरूले पाइरहेको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन," उनले भने।

उनले सरकारका सामु अब तीनवटा विकल्प रहेको बताए -

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार सरकारले विभिन्न विकल्प हेरिरहे पनि 'देशले नै गरिरहेको सहयोग कुनै फाउन्डेशन वा ट्रस्टले क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने' स्थिति छ।

"अरूबाट त्यही तहको सहयोग पाउने स्थिति अलि कठिन छ। तर सहकार्य गर्न सक्ने अन्य सङ्घसंस्थाहरूसम्म पहुँच पुर्‍याउने कोसिस भइरहेको छ।"

अझै पनि अमेरिकी सरकारले यी सहयोग पुनर्सञ्चालन गर्ने आश पनि बाँकी रहेको उनले बताए।

"किनभने यी यस्ता सहयोग हुन् जसले लक्षित वर्गलाई सही ढङ्गले मद्दत पुगिरहेको छ। यी सहयोग फेरि जारी भएमा लक्षित समूहलाई अमेरिकी जनताको सहयोग हुनेछ भन्ने विषयमा उनीहरूले मनन गर्ने छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ," मन्त्री पौडेलले भने।

जनस्वास्थ्यविद् डा वन्त चाहिँ अहिले रोकिएको सहयोगका कारण 'आकाश नै खस्ने' अवस्था नभएकाले बरु 'अब यो सङ्कटलाई अवसरको रूपमा लिन र सधैँभरि पराश्रित भएर नबस्न' सुझाव दिन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।