अमेरिकी निष्कासनमा परेर फेरि नेपाल आएका भुटानीलाई नेपालले परिचयपत्र 'नदिने'

अमेरिकाले निष्कासन गरेर स्वदेश फिर्ता पठाएपछि फेरि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका भूतपूर्व भुटानी शरणार्थीहरूलाई जरिबाना गर्ने, निजहरूलाई सम्बन्धित मुलुक फिर्ता गर्न उनीहरूबाट कागजपत्र माग गर्ने र प्रस्थान नगरुञ्जेलसम्म अस्थायी रूपमा बस्न अनुमति दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ।

तेस्रो मुलुक पुनर्वास भएका १० जना भुटानी शरणार्थीहरूलाई गएको चैतमा अमेरिकाले निष्कासन गर्दै भुटान फर्काएको थियो।

अमेरिकी अध्यागमन निकाय इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टका अधिकारीहरूले पारो विमानस्थलमा भुटानी अधिकारीहरूलाई ती शरणार्थीहरू बुझाएका थिए।

त्यसमध्ये चार जना गएको चैतको तेस्रो साता नेपालमा पक्राउ परेका थिए। एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई तत्कालका लागि स्थानहद तोकेर झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानमा राख्न र प्रचलित कानुन बमोजिमको अनुसन्धान ६० दिन भित्र सम्पन्न गराउन आदेश दिएको थियो।

अमेरिकाबाट निष्कासित शरणार्थीहरूमध्ये तीन जना अदालतको आदेशपछि बेलडाँगी शरणार्थी शिविर र एक जना मोरङको पथरी शिविरमा बस्दै आएका छन्।

के निर्णय भयो?

सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन विभागलाई ती व्यक्तिहरूबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्न असार ९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।

गृह मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफलपछि नेपाली अधिकारीहरू नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेस्रो देशमा पुनर्वास गराएका र अहिले ट्रम्प प्रशासनले भुटान फर्काएपछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीबारे एउटा निर्णयमा पुगेका हुन्।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बीबीसीसँग भने, "वहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे नेपालको अध्यागमन सम्बन्धी ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ मा यस्तो प्रकृतिको सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले केही विषयहरू गृहमन्त्रालयसँगसमेत परामर्श गरेर निर्णय गरेका छौँ।"

उनले भने, "अध्यागमन ऐनमा कुनै पनि नागरिकले विनाभिसा र राहदानी प्रवेश गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यति व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि निजहरू साबिकमा नेपालमा शरणार्थी शिविरमा बसेको र तेस्रो देश पुनर्वास भएर अमेरिका गएको देखिन्छ। हामीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ।"

सर्वोच्च अदालतको आदेश आकर्षित हुने चार जनामध्ये दुई जना भुटानमा नै जन्मिएको र दुई जनाको नेपालमा जन्म भएको बताइएको छ।

उनीहरूले अमेरिकाको सवारी चालक अनुमति पत्र, स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र, सोसिअल सेक्युरिटी कार्ड जस्ता कतिपय कागजपत्र प्रस्तुत गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनका अनुसार भिसा र राहदानी विना नेपाल प्रवेश गरेको देखिएका हुनाले ती चार जना भुटानीहरूका हकमा पाँच पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ।

उनले भने, "थुनामा रहेको अवधि भरका लागि भिसा शुल्क लाग्दैन। तर पछि भिसा शुल्क लिएर भिसालाई नियमित गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। तर कसैसँग पनि राहदानी छैन। उनीहरूलाई आफ्नो देशको राहदानी/भिसा पेस गर्नु भन्ने पनि निर्णय भयो। तर कागजात पेस नगर्दासम्म अहिले स्थान हद तोकिएको ठाउँमा नै बाहिर नजाने र नियमित रूपमा प्रहरीसामु उपस्थित हुने गरी स्थान हद तोकेर बस्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन अध्यागमन कार्यालय काकरभिट्टालाई पत्राचार गरेका छौँ।"

प्रतिवेदनमा के थियो सुझाव?

मेचीपुल तरेर नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूको बारेमा झापाको काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धान गरेर आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

चैत २९ गते प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा तीन वटा सुझाव दिइएको थियो जसमा उनीहरू भुटानबाट भारतहुँदै नेपाल प्रवेश गरेको बुझिन आएको प्रसङ्ग पनि उल्लेख थियो।

पहिलो सुझावमा, उनीहरूलाई भुटान फिर्ता जान यात्रा अनुमतिपत्र लगायतका कागजातहरूको व्यवस्थापन गर्न अध्यागमन विभागबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको थियो।

दोस्रोमा, ती पूर्व भुटानी शरणार्थीहरू राहदानी र भीसा नलिईकन नेपालमा प्रवेश गरेको देखिएकाले अध्यागमन ऐनको दफा ३(१) को कसुरमा जरिवाना गरी नियमानुसार लाग्ने शुल्क लिन सुझाव दिइएको थियो।

अध्यागमन ऐनको दफा १०(४)ले नियम विपरीत कसैले काम गरेको खण्डमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले ५०,००० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तिम बुँदामा चाहिँ, सम्बन्धित मुलुक फिर्ताका लागि आवश्यक यात्रा अनुमति पत्र लगायतका कागजपत्र तयार भई नेपालबाट प्रस्थान नगरुञ्जेलसम्मका लागि अध्यागमन विभागबाट स्थान तोकी सोही स्थानमा रहने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको थियो।

अध्यागमन नियमावलीको दफा ४४(१) ले अध्यागमन ऐन र नियमावली बमोजिम प्रस्थान गराउनु वा निष्कासन गर्नुपर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नहुनञ्जेलसम्मका लागि विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो विदेशी नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च स्वयं आफैँले व्योहर्नुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ताको नेतृत्व गरे यता संयुक्त राज्य अमेरिकाले १ लाख ३९ हजार भन्दा धेरै गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई देशबाट निष्कासित गरेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। त्यसरी निष्कासनमा परेकाहरूलाई लिएर अमेरिकाबाट विभिन्न देशमा हवाई जहाजहरू गएका खबरहरू निरन्तर आइरहेका छन्।

भुटानी शरणार्थीका अगुवाहरू के भन्छन्?

अमेरिकाले निष्कासन गरेका एक जना भूतपूर्व भुटानी शरणार्थी आशिष सुवेदीका बुवा नारायण सुवेदीले आफूहरूले दिगो समाधान खोजिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "नेपाल सरकारले बस्नका लागि दिएर मात्रै पनि भएन। यिनीहरूलाई भोली केही भयो भने के भनेर खोज्ने? अमेरिकी भनेर खोज्ने कि भुटानी भनेर खोज्ने कि नेपाली भनेर खोज्ने? उनीहरूले परिचयपत्र पाउनुपर्‍यो र नेपाल सरकार र यूएनएचसीआर (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोग) लागेर के गर्ने त्यो निर्णय लिनुपर्छ। उनीहरूको परिवार अमेरिकामा नै छन्। एउटा परिवारलाई दुई तीन ठाउँमा राखेर मिल्दैन होला।"

बेलडाँगी शरणार्थी शिविरका सचिव सञ्चहाङ सुब्बाले शरणार्थी शिविरमा फर्किएकाहरू मानसिक तनावमा रहेको र उनीहरूले शिविर भित्र बस्न बाहेक अरू राहत नपाएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "तेस्रो देश पुनर्वासलाई दिगो समाधान भनिएको थियो। तर अहिलेको निष्कासनले उतै बस्ने साथीहरूमा पनि डर पैदा गरेको छ। यता पनि भोली के हुने हो, को फर्कने हुन् भन्ने चिन्ता पाइन्छ।"

उनले "पुनर्वास गरिएका शरणार्थीलाई अमेरिकाले भुटानमा पठाएर जोखिममा पारेको" आरोप पनि लगाए।

अमेरिकामा शरणार्थीहरूको अधिकारको पैरवी गर्दै आएको एउटा संस्था एशियन रेफ्युजी युनाइटेडका एक जना सह-संस्थापक रोबिन गुरुङ अमेरिकी अध्यागमन निकायले चलाएको छापा मार्ने र देश निकाला गर्ने अभियानले पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ जीवन सुरु गरेका शरणार्थीहरूमा त्रास निम्त्याएको बताउँछन्।

उनले भने, "सुरु सुरुको निष्कासन र गिरफ्तारीमा आइसका एजेन्टहरू घरमा आउने र ढोका ढकढक्याउने अनि नानीहरूले ढोका खोलिदिएपछि उनीहरू भित्र आएर अपहरणकै शैलीमा लगेको घटनाहरू छ। त्यस बेला समुदायमा धेरै त्रास र अन्योल थियो।"

उनले तोकिएका कानुनी प्रकियाहरू पुरा नगरीकन नै भुटानी समुदायका सदस्यहरूलाई निष्कासन गरिएको आफूहरूले पाएको उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, "अपराध गरेको छ भने यहाँको कानुन अनुसार सजाय भोग्नुपर्ने विषयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर बन्दी बनाइएका र निष्कासन गरिएका बहुसंङ्ख्यक केसहरू उहाँहरूले सजाय भोगिसकेको र केही केसहरूमा एक हप्ता वा एक महिना बाँकी यस्तो अवस्था छ।"

उनले आफूहरूले अहिलेसम्म २७ जना भुटानीहरू निष्कासित भएको र अझै झन्डै ४० जना निष्कासनको जोखिममा बन्दी अवस्थामा राखिएको थाहा पाएको सुनाए।

अमेरिकी निकायहरूलाई उद्धृत गर्दै निष्कासन गरिएका कतिपय भुटानी शरणार्थीहरू गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै खबरहरू आएका छन्।

बीबीसीले निष्कासन गर्नाको कारण र सङ्ख्यासहितका विवरण सोधेर अमेरिकी अध्यागमन निकाय आइसलाई इमेल गरेको भएपनि जवाफ प्राप्त भइसकेको छैन।

हाल नेपालमा दुई वटा शरणार्थी शिविरमा गरेर झन्डै ६ हजार भुटानी शरणार्थी बस्ने गर्छन्। अमेरिकाले निष्कासित गरेकामध्ये कतिपय भुटानीहरू अझै शिविर नआएको र उनीहरू भारतमा रहेका हुनसक्ने आशङ्का शरणार्थी अगुवा र अधिकारवादीहरूले गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।