संसदीय समितिमा प्रधानसेनापति: कहिले झोक्किँदै, कहिले सम्हालिँदै, कति स्वाभाविक?

एउटा संसदीय समितिमा प्रधानसेनापतिभित्र रहेको असन्तुष्टि बेला-बखत आक्रोशको रूपमा प्रकट भए जस्तो लाग्दथ्यो तर सांसदहरूले फौजी कमान्डरको प्रस्तुतिलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको पाइयो।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बुधवार दिएको प्रस्तुति चर्चामा छ।

काठमाण्डू-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको सेनासँग त्यसमा रहेका अप्ठेरा र कार्य प्रगतिबारे बुझ्न उनलाई डाकिएको थियो।

नेपाली सेनालाई उक्त जिम्मेवारी दिन हुँदैनथ्यो भन्ने धारणा राख्नेहरूले अहिले काममा भइरहेको ढिलाइ त्यसकै परिणाम भएको मान्ने गर्छन्।

“माननीयज्यूहरू नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक कहिले पनि मागेको होइन, म बोल्दिन्छु,” चित्त दुखेको सङ्केत गर्दै सुरुमै प्रधानसेनापति शर्माले भने, “तपाईँहरूले नै दिएको हो, तपाईँहरूकै सरकारले दिएको हो।”

त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर काम गरिरहेको र निर्माण सम्पन्न गर्ने कोसिस गरिरहेको उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीलाई रुख देखाएको ९ महिना’

पछिल्लो पटक बढाइएको म्याद अनुसार राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माण अबको एक वर्षभित्र पूरा गर्नु पर्ने थियो। तर सरकारले त्यो म्याद पनि बढाएर २०८३ चैतसम्म पुर्‍याएको छ।

करिब दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको लागत नबढ्ने गरी उक्त म्याद थपिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

हालसम्म करिब एक चौथाइभन्दा केही बढी मात्र काम सकिएको छ।

प्रधानसेनापति शर्माले ढिलाइको एउटा कारण सुनाए, “मैले प्रधानमन्त्रीज्यू र रक्षामन्त्रीज्यूलाई काट्नुपर्ने रुख देखाएको गत वैशाखमा हो, अहिलेसम्म काटिएको छैन।”

उनले काम द्रुत गतिमा गर्न भन्ने तर २०१७ सालसम्मका कानुनहरू देखाइने गरेको गुनासो गरे।

“खोइ त फास्ट ट्र्याकमा नियम दिन सक्नु भएको?” असन्तुष्टि पोख्दै उनले सन्तुलन मिलाउन खोजे, “मैले रिसले भनेको होइन।”

यही अवस्थामा निर्धारित समयमा काम नसकिने उनको घोषणा गरे।

“चारवटा रूख काट्न ९ महिना लाग्छ भने कानुन नसच्चिकन हुँदैन, त्यही हो। तर मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन, गर्नुपर्छ।”

‘जनताको सम्पत्ति लुटेर खान पाइँदैन’

जग्गा अधिग्रहण पनि समस्याको रूपमा देखिएको सेनाको भनाइ छ। निर्धारित समयमा टेन्डर आह्वान नभएको सांसदहरूको प्रश्नमा सेनाले त्यो जबाफ दिएको हो।

“जनताको सम्पत्ति लुटेर खान पाइँदैन, उनीहरूले दिएमा लिने हो,” प्रधानसेनापति शर्माले भने, “उसले भनेको रकम दिएर मात्रै लिन पाइन्छ, अर्काको सम्पत्ति त्यसै लिन पाइन्छ? सरकारी भाउ एउटा छ, बजार भाउ एउटा छ। कि बजार भाउ अनुसार दिनुपर्‍यो।”

बीचमै एक सांसदले सोधे: त्यो कसले गर्ने, तपाईँले गर्ने कि सरकारले? “होइन, हामीले गर्ने होइन, सरकारले जग्गा दिनु पर्‍यो,” प्रधानसेनापति शर्माले भने, “त्यही भन्न खोजेको, कुरा राख्न त हामीले पनि जान्या छौँ।”

कतिपयले २०७४ सालदेखि जिम्मा पाए पनि काम गर्न नसकेको भन्दै सेनाको आलोचना गर्छन्। सांसदहरूले पनि त्यही कुरा उठाए।

तर प्रधानसेनापतिले त्यसप्रतिको पनि असन्तुष्टि लुकाएनन्। “यहाँ त छ वर्ष भयो, छ वर्ष भयो भन्ने रटान छ, होइन, हामीलाई २०७६ सालको मध्यबाट मात्रै काम गर्ने अधिकार दिइएको हो,” उनले स्पष्टीकरण दिए।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित गर्न समेत छ महिना लागेको भन्दै उनले गुनासो गरे।

‘लोकतान्त्रिक सेनापति हुँ’

सेनाका उच्च अधिकारीहरूको उमेर विवाद चर्चाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि सुनाए।

त्यसमा नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने एउटा ‘तत्त्व’को हात रहेको बताउँदै उनले ‘त्यही गिरोह’ सक्रिय रहेको आरोप लगाए।

उनले समाचारहरूमा 'विवादित तुल्याइएका' तत्कालीन उपरथीहरूको जन्म मितिसँग सम्बन्धित दस्तावेज पनि देखाए।

सम्बन्धित निकायले गरेको एउटा निर्णय छोपेर गरिएको फोटोकपी सञ्चार माध्यमदेखि सांसदहरूसम्म पुर्‍याइएको उनको दाबी थियो।

“संशोधित मिति समेत लेखिएको यो कागज कोसँग छ, त्यो देखाउन म चुनौती दिन्छु,” प्रधानसेनापति शर्माले भने, “यो सबै सेनाको अभिलेख प्रणाली राम्रो छैन भन्ने तत्त्वहरूको खेल हो, म त त्यो पनि भनिदिन्छु, मलाई केही छैन।”

'सेनालाई मात्रै आरोप आउँदा भन्नै पर्ने ठानेर' आफूले खुलस्त रूपमा कुरा राखेको उनको भनाइ थियो।

“म पनि डेमोक्र्याटिक (लोकतान्त्रिक) देशको डेमोक्र्याटिक चीफ (सेना प्रमुख) हुँ, मैले भन्न मिल्छ,” बेला बखत झोक्किएको सुनिने शर्मा लगत्तै सम्हालिएको सन्देश पनि दिन्थे।

सेनापतिलाई सांसदहरूकै साथ

कतिपय सांसदहरूले सेनाभन्दा पनि अन्य सरकारी निकाय र कानुनकै कारण गर्दा मूल समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै सेनापतिलाई साथ दिएको देखियो। ती मध्ये एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि एक थिए।

त्यसो भए फौजी सङ्गठनका प्रमुखलाई संसदीय समितिमा बोलाएर असन्तुष्टि छताछुल्ल पार्न आवश्यक थियो त?

सेनापतिले खुलस्त कुरा राखेको ठम्याइ सुनाउँदै नेता श्रेष्ठले भने, “अब मलाई लाग्छ त्यो परियोजना राम्रोसँग अगाडि बढ्छ।”

बेला बखत असन्तुष्टि प्रकट गर्ने सेनापतिको शैलीलाई उनले स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्ने बताए।

“सेनाको आफ्नो खालको शैली भईहाल्छ, त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छैन,” पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद श्रेष्ठले भने, “सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक काम गरौँ।”

देशमा विश्वासयोग्य एउटा संस्था सेना भएको बताउँदै उनले त्यसका प्रमुखका अभिव्यक्तिपछि समस्याको पहिचान भएको ठानेका छन्।

“डाक्टरको अगाडि बिरामीले आफ्ना सबै कुरा राखेपछि न उपचार सजिलो हुन्छ, बुधवारको छलफलबाट रोगको निदान भएको छ,” नेता श्रेष्ठले ठहर सुनाए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।