एमसीसीः अनुदान सम्झौता अगाडि नबढाउन प्रचण्डमाथि परेका सम्भावित दबाव
तस्बिर स्रोत, RSS
- Author, अशोक दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने बहुमत जुटाउन समय माग गर्दै एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्र बाहिरिएपछि केही सार्वजनिक मञ्चमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दलका अध्यक्ष प्रचण्डले मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्र भन्दै आइतवार अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेको थियो।
हालै सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा परिमार्जन नभएसम्म एमसीसी पारित गर्न नसकिने प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले समेत हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सम्झौता परिमार्जनको माग गरिएको देखिँदैन।
समाचार विवरणमा सार्वजनिक भएको उक्त दस्तावेजको आधारिकारितालाई औपचरिक रूपमा कसैले पनि चुनौती दिएको छैन।
पत्र सार्वजनिक भएसँगै एमसीसीबारे सार्वजनिक खपतका लागि अडान राख्ने गरेका प्रचण्डले " द्वैध चरित्र देखाएको" भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना गर्दै विभिन्न टिप्पणीहरू भएका छन्।
चुनावपछि एमसीसीको प्रस्ताव
एमसीसीलाई पठाएको पत्रको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डले आइतवार आगामी निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन अर्को प्रस्ताव गरेका विवरणहरू आएका छन्।
आइतवार प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीचको बैठकमा प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव राखेको छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए।
"प्रचण्डले चाहिँ एमसीसीका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले सदन सुचारु गर्नका लागि सहयोग गरोस् वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रूपमा प्रतिपक्षसहित भएर प्रस्ताव पठाऊँ भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो," पोखरेलले भने।
एमालेले एमसीसी संसद्मा छलफल भएपछि मात्रै समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने जनाउँदै आएको छ।
छलफलमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न प्रस्तावहरूमा छलफल भएको बताए पनि प्रचण्डको प्रस्तावबारे केही खुलाएनन्।
तर प्रचण्डको सचिवालयले उक्त प्रस्ताव देशको अवस्थालाई ध्यानमा राखेरै गरिएको दाबी गरेको छ।
प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव किन गरे? प्रचण्डको सचिवालय र राजनीतिक जानकारहरू यस पछाडि विभिन्न चार कारणहरू रहेको हुन सक्ने बताउँछन्।
तस्बिर स्रोत, MCC
पार्टी भित्रको विवाद
प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता सहितको पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि उनको पार्टीभित्र ठूलो पङ्क्ति सम्झौता परिमार्जन नभएसम्म अघि बढाउन नहुने अडानमा छ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको पुरानै अडान यथावत् रहेको उल्लेख गरेका छन्।
"पत्रका कारणबाट एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टी पङ्क्ति र सबैमा अनुरोध छ। पार्टी दृढ छ, यथास्थितिमा यो सम्झौता स्वीकार गरिने छैन," श्रेष्ठले लेखेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
यसअघि गत पुसमा सम्पन्न माओवादीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि कार्यकर्ताहरूले एमसीसी अघि नबढाउन नेतृत्वमाथि दबाव दिएका थिए।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा व्याख्या गरेको अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा आलोचनात्मक नै रहेको माओवादी राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
विश्लेषक मुमाराम खनाल माओवादी कार्यकर्ताहरूमा अमेरिकालाई हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण बाँकी नरहे पनि एमसीसी चीनलाई घेर्ने रणनीति भएको विश्वासमा रहेको बताउँछन्।
प्रचण्ड एक्लैले एमसीसीमा सहमति जनाए उनको पार्टी नै विभाजित हुनसक्ने खनालको अनुमान छ।
"त्यहाँ एउटा समूह छ त्यो एमसीसी पारित हुने बित्तिकै त्यहाँ बस्दैन," उनी भन्छन्।
"त्यहाँ नारायणकाजीहरूकै समूह पनि एमसीसी पारित हुने हो भने यो पार्टीमा बस्न हुन्न भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्।"
एमसीसी सम्झौता आफ्नो दल पनि संलग्न सरकारकै समयमा भएकाले माओवादी अध्यक्ष दाहाल यसलाई पारित गर्ने नैतिक दायित्वबाट पन्छन पनि नसकेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
निर्वाचनको वातावरण
उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल आगामी जेठमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला एमसीसी पारित भए त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने आकलन गरेर बालुवाटारमा प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव गरेको बताउँछन्।
"एमसीसी अघि बढ्दा त चुनावको माहौल नै बिग्रिनेतिर जान्छ नि त। कोही सडकमा जान्छ, आन्दोलन हुन्छ, हामीले छोड्नुपर्ला सरकार अनि चुनावको वातावरण नै बन्दैन नि," प्रचण्डको प्रस्तावबारे मल्लले भने।
नेपालमा केही राजनीतिक दल र सङ्गठनहरूले यसअघिबाटै एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। संसद्बाट सम्झौता पारित भए त्यसले उचाइ लिने ठम्याइ माओवादीले गरेको मल्ल बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक खनाल पनि एमसीसी पारित भएको अवस्थामा प्रदर्शनहरू बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन्।
जबरजस्ती गर्न खोजिए सरकार छोड्छौँ त हामीले भनेकै छौँ नि। अहिले जबरजस्ती अघि बढौँ भन्दा त धेरै कुरा बिग्रिन्छ नि। चुनावी माहौल नै बिग्रिन्छ नि
गठबन्धन टुट्ने डर
विसं २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि माओवादीले त्यसयताका हरेक निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दै आएको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्यो।
यसअघिको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँगै पार्टी एकता गरेका प्रचण्डले पार्टी विभाजनपछि कांग्रेससँग गठबन्धनमा जोड दिँदै आएका छन्।
आफ्नो पार्टी महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै निरन्तरता दिने सङ्केत गरेपछि प्रचण्डले देउवाको प्रशंसा गरेका थिए।
आइतवार पत्र बाहिरिएपछि प्रचण्डको सचिवालयले "प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने दबाव भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि पत्र लेखिएको" जनाएको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
प्रचण्डलाई गठबन्धन टिकाउन देउवालाई विश्वासमा लिनुपर्ने भएकाले उनले यस्तो पत्र पठाए पनि पार्टीभित्र यसबारे विवाद समाधान नभएका कारण अप्ठ्यारो परेको हुनसक्ने विश्लेषक खनाल बताउँछन्।
"चुनावसम्म एमसीसी टार्ने र त्यसपछि कस्तो आकार आफ्नो बन्छ, त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने हो," खनाल भन्छन्।
मल्ल गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी अघि बढे माओवादीले सरकार छोड्ने बताउँछन्।
"जबरजस्ती गर्न खोजिए सरकार छोड्छौँ त हामीले भनेकै छौँ। अहिले जबरजस्ती अघि बढौँ भन्दा त धेरै कुरा बिग्रिन्छ। चुनावी माहौल नै बिग्रिन्छ," उनले भने।
एमसीसी अघि बढ्दा त चुनावको माहौल नै बिग्रिनेतिर जान्छ नि त कोही सडकमा जान्छ आन्दोलन हुन्छ हामीले छोड्नुपर्ला सरकार अनि चुनावको वातावरण नै बन्दैन नि
जनमतको चिन्ता
नेपालमा एमसीसीबारे विभाजित जनमतका कारण निर्वाचन अघि पारित गर्दा त्यसले जनमतमा असर गर्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।
विभिन्न राजनीतिक दल, दलका नेताहरू र कतिपय विश्लेषकहरूले 'एमसीसीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा पुर्याउने' दाबी गर्दै आएका छन्। तर सरकार र एमसीसीले त्यस्तो कुनै प्रावधान सम्झौतामा नरहेको भन्दै खण्डन गर्ने गरेका छन्।
तर नेपालमा एमसीसीको विपक्षमा पनि जनमत रहेको देखिन्छ।
यसले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई क्षति पुग्ने आकलन प्रचण्डले गरेको उनको सचिवालयको दाबी छ।
"यस विषयमा आ-आफ्ना मत र दृष्टिकोणहरू बनेको र अस्पष्टता भएको हुनाले 'अहिले नै यसमा सहमति जुट्दैन भने बल नगरौँ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय पनि नबनाऔँ' भन्नुभएको हो," प्रचण्डको प्रस्तावबारे मल्ल भन्छन्।
एमसीसीबारे अनिर्णीत रहेको एमालेले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने अनुमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले गर्ने गरेका छन्।
यसअघि माओवादीको सिफारिसमा संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत नागरिक अभियानकर्मी श्याम श्रेष्ठ एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने दलहरूले जनमत गुमाउने जोखिम रहेको दाबी गर्छन्।
"नेपालका राजनीतिज्ञहरू लामो हेरेर निर्णय गर्ने नेता होइनन् उनीहरू छोटो दुरीमा मात्र हेर्न सक्छन्। छोटो दुरीको यतिखेरको परिघटना भनेको चुनाव हो," श्रेष्ठ भन्छन्।
"अहिले एमसीसीविरोधी यस्तो जनमत नेपालमा परिरहेको छ कि एमसीसीको पक्षमा माओवादी मात्रै होइन, जो-जो आउँछ, ती सबै बढारिने सम्भावना छ।"
