एकीकृत बस्ती: कतै प्राधिकरण, कतै दाताबाट

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजनाअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आइतबार थप चारवटा यस्ता बस्ती विकाससम्बन्धी प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै स्थानमा ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त योजना अघि बढाइएको भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई ख्याल नगरी यस्ता बस्ती विकास गर्दा नागरिकले थप समस्या भोग्नुपरेको कतिपय विज्ञको मत पाइन्छ।

तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न दातृ निकायको पहलमा कदमहरू चालिएको बताएका छन्।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले आइतवार स्वीकृत गरेका चारवटा सहित हालसम्म १९ वटा यस्ता नमुना एकीकृत बस्तीले निर्माण अनुमति पाइसकेको अधिकारीहरूले बताए।

सहयोग

आइतवार स्वीकृतमध्ये तीनवटा बस्ती प्राधिकरणकै अनुदानमा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिहरूमार्फत् बन्नेछन्।

अर्को एउटा बस्ती चाहिँ एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण हुनेछ।

पुनर्निर्माण: दातृ निकाय घचघच्याउँदै प्राधिकरण

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको चासो

एकीकृत बस्ती योजना: ढिलो भएन?

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ओखलढुङ्गाको मलेखु गाउँपालिकास्थित फुयाल गाउँ, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकास्थित झ्याडीटोल माझी बस्ती र मेलम्ची नगरपालिकास्थित गिरान्चौर तथा काठमाण्डूको शंकरापुर नगरपालिकास्थित सिर्जनशील एकीकृत बस्तीलाई स्वीकृती दिएको बताए।

जनचाहना अनुसार नै यस्ता बस्तीको योजना अघि बढाइएको उनले बताए।

प्रोत्साहन

"बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने कुरा स्थानीय समुदायको मागको आधारमा हुन्छ, हामीले प्रोत्साहित मात्र गर्ने हो," ज्ञवालीले भने, "जनतालाई बाध्य गराएर एकीकृत बस्तीमा ल्याउन सकिँदैन किनकि उनीहरूको बस्ती सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ।"

प्राधिकरणका अनुसार एकीकृत बस्ती विकासका लागि भूकम्प प्रभावित तराईका जिल्लामा प्रतिघर तीन, पहाडका जिल्लामा चार र हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान दिइनेछ।

तर, यस्तो अनुदान स्थानीय तहमार्फत् उपलब्ध गराइने ज्ञवालीले जानकारी दिए।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कतिपय जानकारहरू भने ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने यस्ता बस्ती शहरी स्वरूपमा निर्माण हुँदा नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्ने गरेको बताउँछन्।

आलोचना

प्राधिकरणका एकजना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल अहिलेका एकीकृत बस्ती शहरी स्वरूपमा बनेकाले ग्रामीण जीवनशैली भएकालाई केही समस्या देखिएको बताउँछन्।

उनले भने, "कृषिमा संलग्न हुनेलाई ग्रामीण किसिमको चाहिन्छ। दिइएको ठाउँहरूमा तपाईंहरू यहाँ आएर बस्नुस् भन्दा मान्छेहरूलाई असुविधा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। मान्छेहरूको खेती एकातिर छ, बस्ती अर्कोतिर भयो भन्ने गुनासो छ।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरू त्यस्तो समस्या समाधानका लागि दातृ निकायसँगको सहकार्यमा एकीकृत बस्तीहरूमा आय-आर्जनका योजना अघि बढाइने बताउँछन्।

तर, त्यस्ता योजनाले पनि स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी स्थानीय बासिन्दालाई आकर्षित गर्नेमा कैयौंको शंका पाइन्छ।