You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
महिला आरोग्य : ग्रामीण महिलांवर गर्भपातासाठी सावकाराकडून कर्ज घ्यायची वेळ का आली?
कोव्हिडच्या काळात सरकारी यंत्रणांवर ताण आल्याने कुटुंबनियोजनाच्या सोयी-सुविधांवर परिणाम झालाय.
अनेक भागात गर्भनिरोधक गोळ्या आणि कंडोम मिळायला अडचणी येतायत. त्यात सरकारी रुग्णालयांमार्फत केली जाणारी कुटुंबनियोजनाची ऑपरेशन्स होत नाहीयेत.
ही अशीच परिस्थिती राहिली तर भारतात 29 लाख 50 हजार महिलांना नको असलेलं गर्भारपण येऊ शकतं असं फाऊंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सर्व्हिसेस, इंडिया या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटलंय. तसंच गर्भ राहिल्यानंतर तो नको असल्यास गर्भपाताची ऑपरेशन्स अधिक महाग आणि धोकादायक होऊ शकतात असं तज्ज्ञांना वाटतंय.
स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिपच्या समन्वयक डॉ.सुचित्रा दळवी यांच्या मते 'भारतात सरकारी आरोग्य यंत्रणा पोखरलेली होतीच, ती फक्त कोव्हिडच्या निमित्ताने प्रकाशझोतात आली आहे. त्यावर ताततडीने उपाय करायला हवेत.'
रिपोर्ट आणि प्रोड्युसर: प्राजक्ता धुळप
कॅमेरा: नितीन नगरकर
व्हीडिओ एडिटर: निलेश भोसले
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.