You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
निर्मला सीतारामन यांनी 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट भाषणात KYC प्रक्रिया सोपी करण्याची घोषणा केली आहे. KYC प्रकिया आता सर्वांसाठी एकाच पद्धतीने कोणत्यीही जोखमीशिवाय पूर्ण केली जाईल.
आपल्या भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या, "नाव आणि पत्ता बदलण्यासाठी डिजिलॉकर सेवेमार्फत वन स्टॉप सेवा सुरू केली जाईल. सरकारी संस्था डिजिटल सेवांसाठी पॅनमार्फत KYC करू शकतील.
आम्हाला नवीन टॅक्स प्रणाली जास्त आकर्षक बनवायची आहे, असं प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं.
बजेट सादर केल्यानंतर काही वेळाने प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला.
यावेळी त्या म्हणाल्या, “नव्या नवीन प्रणालीत दर इतके कमी असतील की तुम्हाला यातही फायदा दिसेल, तर सहाजिकच लोक याकडे वळतील.”
“अंततः प्रयत्न हाच आहे की कर प्रणाली सोपी व्हावी. जर लोकांना अजूनही जुन्या प्रणालीत फायदा दिसत असेल तर ते तो वापरण्यास मोकळे आहेत,” असंह सीतारामन यांनी म्हटलं.
बजेट 2023 मध्ये दिल्लीवर अन्याय झाला आहे, अशी टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.
बजेटवर प्रतिक्रिया देताना ट्विट करून केजरीवाल म्हणाले, “या बजेटमध्ये महागाईपासून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. उलट या बजेटमुळे महागाई वाढेल. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कोणताही ठोस उपाययोजना नाही. शिक्षणासाठीचं बजेट घटवून 2.64 टक्क्यांवरून 2.5 करणं दुर्दैवी आहे. आरोग्य बजेट 2.2 टक्क्यांवरून 1.98 करणं धोकादायक आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “दिल्लीकरांसोबत पुन्हा एकदा सापत्न वागणूक झाली आहे, दिल्लीकरांनी गेल्या वर्षी 1.75 लाख कोटींपेक्षाही जास्त इन्कम टॅक्स दिला. त्यापैकी केवळ 325 कोटी रुपये दिल्लीच्या विकासासाठी देण्यात आली. हा दिल्लीसोबतचा घोर अन्याय आहे.”
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना महिलांसाठी एक नवी बचत योजना जाहीर केली. महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेत दोन वर्षांसाठी 7.5 टक्के व्याजदर मिळू शकणार आहे.
महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट योजनेअंतर्गत कोणत्याही महिलेच्या नावे हे खातं उघडता येऊ शकतं. यामध्ये जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये भरता येतील. शिवाय, अंशतः पैसे काढण्याचीही सुविधा यामध्ये आहे.
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेतील जमा करण्याच्या रकमेवरची मर्यादा वाढवून 30 लाख रुपयांपर्यंत नेली आहे.
आपल्या 87 मिनिटांच्या भाषणात अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचतीच्या योजनेतील रक्कम वाढवून 30 लाख करण्यात आली आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, “महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशनअंतर्गत देशभरात 81 लाख बचतगट बनवण्यात आले आहेत.
याशिवाय छोट्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीतून 2.25 लाख कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य करण्यात आलं आहे.
बँक बाजार डॉटकॉमचे सीईओ आदिल शेट्टी यांच्या मते, MIS (मंथली इनकम स्किम अकाऊंट) आणि SCSS सारख्या छोट्या बच योजनांवरची मर्यादा हटवून ती दुप्पट करण्यात आली, हा दिलासा आहे.
MIS मर्यादा आता साडेचार लाखावरून 9 लाख करण्यात आली. तर जॉईंट अकाऊंटमध्ये आता 15 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येऊ शकते. तसंच ज्येष्ठ नागरिकांच्या सेव्हिंग स्किममध्ये गुंतवणुकीची मर्यादा आता 15 ऐवजी 30 लाख रुपये असेल.
महिलांसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीच्या फिक्स्ड डिपॉझिट योजनेत 7.5 टक्के व्याज मिळेल. त्यात अंशतः पैसे काढण्याची सुविधाही मिळेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट 2023 मांडल्यानंतर शेअर बाजारात त्याचे सकारात्मक पडसाद दिसून आले. बुधवारी 30 शेअर्सच्या निर्देशांकाने 1200 अंकांची उसळी घेतली.
1223.54 अंक किंवा दोन टक्के उसळीसह सेन्सेक्स दिवसाच्या उच्चतम 60773.44 वर पोहोचला.
निफ्टीसुद्धा 310.05 अंक किंवा 1.75 टक्के उसळीवर 17972.20 वर जाऊन पोहोचला.
यंदाचं हे बजेट वंचितांना प्रथम प्राधान्य देतं. ग्रामीण, गरीब, मजूर आणि मध्यमवर्गाची स्वप्नं हा बजेट पूर्ण करेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.
अमृत काळाचा हा पहिला बजेट विकसित भारताचा विराट संकल्प पूर्ण करण्यासाठीचा पाया म्हणून काम करेल, असंही मोदी म्हणाले.
परंपरागत पद्धतीने आपल्या हातांनी अवजारे बनवणारे लोक या देशाचे निर्माते आहेत. त्यांच्यासारखे असंख्य कारागिरांच्या मेहनतीला बजेटमध्ये प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि मार्केट सपोर्टची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही योजना त्यांच्या जीवनात मोठा बदल आणेल, असं मोदींनी सांगितलं
देशाच्या अमृतकाळातला पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प गरीबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी देणारा तसेच पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा आहे. अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. रोजगारनिर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे, या अर्थसंकल्पाचे मी राज्याच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो असंही ते म्हणाले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या बजेट 2023 वर काँग्रेस पक्षाने टीका केली.
काँग्रेसने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून नरेंद्र मोदींचा योगासन करतानाचा फोटो यावेळी वापरला आहे.
केंद्र सरकार दावा करताना आलेख वर गेल्याचं सांगत आहे, मात्र प्रत्यक्षात आलेख खाली जात आहे, असा अर्थ या फोटोमध्ये दिसून येतो.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या बजेट 2023 चं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आहे.
9 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असलेल्यांना केवळ 45 हजार रुपयांचा टॅक्स बसेल. तर 15 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न असलेल्यांना केवळ दीड लाख टॅक्स बसणार आहे. त्यांच्या हातात पैसा राहण्यासाठी ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी केलेल्या भरघोस निधीच्या तरतुदीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले.
ते म्हणाले, "रेल्वेला 2 लाख 40 हजार कोटींचा आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक निधी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे धन्यवाद. ही रक्कम 2013-14 च्या बजेटपेक्षाही 9 पटींनी जास्त आहे."
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (1 फेब्रुवारी) देशाचं 2023-24चं बजेट सादर केलं.
या अर्थसंकल्पात नवी करप्रणाली जाहीर करण्यात आली. तसंच यादरम्यान काही गोष्टींवरील कस्टम ड्युटी वाढवण्याचं सांगण्यात आलं आहे.
हे बजेट अमृतकालचं बजेट असल्याचं त्यांनी म्हटलं. यामध्ये काय महाग होणार तर काय स्वस्त होणार याकडे एक नजर टाकूया –
कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?
कोणत्या गोष्टी महागल्या?
सिगारेटवर लावण्यात येणारी कस्टम ड्युटी वाढवून 16 टक्के केली जाईल.
सोन्याच्या विटेने बनवण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढणार.
चांदही महागणार. त्यावरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात येईल.
किचनमध्ये लावण्यात येणाऱ्या चिमणीवरील कस्टम ड्युटी वाढून 7.5 वरून 15 टक्क्यांवर
निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला बजेट 2023 हा पायाभूत सुविधांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा ठरेल.
या बजेटमधून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यात आला आहे. देशाला सुपर इकॉनॉमी बनवण्यात हा बजेट उपयुक्त ठरेल, असं गडकरी म्हणाले.
ग्रीन एनर्जी, स्क्रॅपिंग आदींचा उल्लेख करत पर्यावरणासाठी या बजेटमध्ये चांगलं धोरण स्वीकारण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आत्मनिर्भर भारतासाठी हे बजेट उपयोगी ठरेल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.
उत्पन्नावरील करांमध्ये कोणते बदल करण्यात आले आहेत?
देशात 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
आयकराची ही मर्यादा देशात आधी 5 लाख इतकी होती. आता ती वाढवून 7 लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे.
या मर्यादेच्या वर उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठीही नव्या करप्रणालीची घोषणा यावेळी करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करासंदर्भात नवीन संरचना जाहीर केली. नव्या करश्रेणीत 2.5 लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या 5 पर्यंत कम करण्यात आली आहे. त्यानुसार,
मनरेगामधली तरतूद 30 टक्क्यांनी कमी
ग्रामीण भागात रोजगाराला बळकटी देणाऱ्या मनरेगा प्रकल्पावरची तरतूद 30 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.
देशात बेरोजगारी वाढत असताना तसंच वेतन मिळण्यात दिरंगाई होत असताना मनरेगासाठी तरतूद कमी झाली आहे.
कोरोना काळात मोफत भोजनाचा उपक्रम बंद केला आहे. हा उपक्रम बंद झाल्याने सरकारची 30 टक्के रक्कम वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांना खतखरेदीत देण्यात येणारं अनुदानातही 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
