बजेट 2021 : काय खास आहे यंदाच्या अर्थसंकल्पात?
भारताचा GDP आकुंचन पावत असण्याच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला.
लाईव्ह कव्हरेज
अर्थसंकल्प : सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि कर्ज कधी घ्यावं लागतं?
स्वामित्व योजना काय आहे? यामुळे सामान्य नागरिकांना काय लाभ होणार?
MSP म्हणजे काय? मोदी सरकार MSPची मागणी मान्य करायला का तयार नाही?
'यंदाचा अर्थसंकल्प निवडणुकीचा जाहीरनामा की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र ?'
आजच्या बजेटमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी श्रीमंत होईल का?
यावर्षीच्या बजेटमध्ये काय स्वस्त झालं? काय महाग झालं?
इन्कम टॅक्स वाढला की कमी झाला?
बजेटवर नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
सर्वात जास्त कर देणाऱ्या महाराष्ट्रावर मोदी सरकारकडून अन्याय- बाळासाहेब थोरात
मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवला आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता, की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
इन्कम टॅक्स वाढला की कमी झाला?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन सध्या त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर होताना नोकरदार वर्गाचं लक्ष असतं इनकम टॅक्सवर. पण त्यात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.
यंदा फक्त 75च्या पुढे वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
सध्या इन्कम टॅक्स किंवा आयकर हा व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब आणि कंपन्यांच्या उत्पनांवर आकारला जातो. वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी आयकराचा वेगवेगळा दर असतो. यंदाही हाच दर कायम ठेवण्यात आला आहे.
2021-22साठी आयकर मर्यादा खालील प्रमाणे
• 2.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही आयकर नाही.
• 2.5 ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला 5 टक्के आयकर पण कलम 87a च्या अंतर्गत टॅक्स रिबेट मिळणार
• 5 ते 7.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर
• 7.5 ते 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर
• 10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर
• 12.5 ते 15 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आयकर
• 15 लाखाहून जास्त असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर
यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात जेष्ठांसाठी किंवा महिलांसाठी वेगळी टॅक्स मर्यादा नव्हती. पण 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला टॅक्स रिबेट मिळत असल्याने त्या उत्पन्न गटातील लोकांना टॅक्स भरायची गरज नव्हती. आतासुद्धा ते कायम आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी गेल्यावेळी म्हणजेच 2020 मध्ये इनकम टॅक्समध्ये काही बदल केले आहेत. सध्या करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी सरकारने दोन पर्याय दिले आहेत. यंदाही ते कायम ठेवण्यात आले आहे.
त्यानुसार करसवलतीसाठी जुन्या टॅक्स स्लॅब नुसार करभरणा करायचा की करसवलत न घेता नवीन नियमांप्रमाणे, हे करदात्याला ठरवायचं आहे.
बजेटमधल्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्यात का?
शशी थरुर यांची बजेटवर खोचक टिप्पणी
X पोस्टवरून पुढे जापरवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
भाजपा सरकारमुळे मला जुन्या काळातल्या मेकॅनिक्सची आठवण आली. ते म्हणायचे, 'ब्रेक दुरुस्त करता आले नाहीत साहेब पण हॉर्नचा आवाज मी मोठा केलाय.'- शशी थरुर, काँग्रेस खासदार
शेती आणि शेतकऱ्याला काय मिळालं?
- केंद्र सरकार शेतमालाची हमीभावानं खरेदी करत आहे.
- 2013-14मध्ये गहू पीकासाठी सरकारनं शेतकऱ्यांना 33, 874 कोटी रुपये दिले, 2019-20मध्ये हा आकडा 62,802 कोटी रुपये आहे. तर 2020-21मध्ये 75,060 कोटी रुपये इतका आहे. गहू उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या 35 लाखांवरून 43.36 लाख इतकी झाली आहे.
- 2013-14मध्ये सरकारनं तांदूळ पीकाच्या खरेदीसाठी 63,928 कोटी रुपये दिले होते, 2019-20मध्ये हा आकडा 1, 41,930 कोटींवर पोहोचला आहे. 2020-21मध्ये तो 1,72, 752 कोटींवर पोहोचेल.
- डाळीसाठी सरकारनं 2013-14मध्ये 236 कोटी रुपये दिले, तर 2019-20मध्ये 8,285 कोटी रुपये देण्यात आले. 2020-21मध्ये हा आकडा 10, 530 कोटी रुपये असेल.
- कापूस पीकासाठी 2013-14मध्ये सरकारनं 90 कोटी रुपये दिले, 2021 पर्यंत ही रक्कम 25, 974 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
- स्वामित्व योजनेमुळे शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. ही योजना सगळ्या राज्यांसाठी राबवली जाणार आहे.
- 16.5 लाख कोटी रुपये शेती संबंधी कामांसाठी कर्ज शेतकऱ्यांना दिलं जाणार आहे.
- ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी 40 हजार कोटी रुपये दिले जातील.
- मत्स्योत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मत्स्य उत्पादन हब उभारणार.
- वन नेशन वन कार्ड योजना राबवण्यात आली. यातून कामगार कोणत्याही राज्यातून रेशन घेऊ शकतात. आतापर्यंत 69 कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
बजेट 2021 : कोव्हिड 19च्या लशीसाठी 35,000 कोटींची तरतूद
एक तास 50 मिनिटांचं अर्थमंत्र्यांचं भाषण
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण संपलं आहे. त्या 1 तास 50 मिनिटं बोलल्या. गेल्या काही अर्थसंकल्पांवेळी त्यांचं भाषण दोन तासापेक्षा जास्त काळ झालं होतं. यंदा मात्र त्यांनी दोन तासापेक्षा कमी वेळात आपलं म्हणणं मांडलं.
कशावरची ड्युटी वाढवली, कशावरची कमी केली?
सोलर इन्व्हर्टरवरची ड्यूटी वाढवून 20 टक्के केली
सोनं- चांदीवरची कस्टम्स ड्युटी घटवली
निवडक ऑटो पार्ट्सवरची ड्युटी वाढवली
कॉटनवरची कस्टम्स ड्युटी वाढवून 10 टक्के केली.
अॅग्री इन्फ्रा, डेव्हलपमेंट सेस लावण्यात येणार
करासंदर्भात घोषणा
कंपन्यांनी PF उशीरा जमा केल्यास त्यांना डिडक्शन मिळणार नाही.
GST प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्याचा प्रयत्न करणार
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या लक्ष्यावर ठाम
मोबाईल उत्पादनांवरची कस्टम्स ड्युटी 2.5 टक्क्यांनी वाढवली
स्टील उत्पादनांवरची कस्टम ड्युटी घटवून 7.5 टक्क्यांवर
तांब्यावरची ड्युटी कमी करून 2.5 टक्क्यांवर
रिटर्न भरणं सोपं होणार
रिटर्न फाईल करणं सोपं व्हावं यासाठी या फॉर्ममधले अनेक कॉलम आधीच भरलेले असणार.
इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनल यंत्रणा डिजिटल होणार
इन्कम टॅक्स ट्रायब्युनल अपॅलेट पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक होणार. सुनावणीव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार
टॅक्स डिस्प्युट्सची संख्या कमी करण्यासाठी पावलं उचलण्यात येणार.
