You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
राष्ट्राध्यक्षपदासाठी नॅन्सी पलोसी यांचा कमला हॅरिस यांना पाठिंबा
थोडक्यात
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प आज सादर
- वित्तीय तूट (Fiscal Deficite) जीडीपीच्या 4.9%
- विश्लेषकांच्या मते, देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा श्रीमंतांइतका लाभ न झालेल्या बहुसंख्य ग्रामीण भागावर केंद्रातील नवीन सरकारला प्रकर्षानं लक्ष देण्याची आवश्यकता भासू शकते.
- महिलांना रोजगार प्रोत्साहन देण्यासाठी वर्किंग विमेन हॉस्टेल, पाळणाघरांची स्थापना करणार- अर्थमंत्री
- कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद, डाळी आणि तेलबियांचं उत्पादन वाढवण्याला प्राधान्य- सीतारामन
- पूर्वेकडच्या राज्यांसाठी पूर्वोदय प्लान सुरू करणार- निर्मला सीतारामन
- आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देणारी योजना - 1 कोटी तरुणांना पुढच्या 5 वर्षांत इंटर्नशिप देणार, 5000 रुपये महिना मोबदला मिळणार आणि पहिल्यांदा 6000 रुपयांची मदत करणार.
- स्पेस इकॉनॉमी पुढच्या 10 वर्षांत पाचपट वाढवणार. 1 हजार कोटींच्या व्हेंचर कॅपिटल फंडची स्थापना
लाईव्ह कव्हरेज
ओंकार करंबेळकर
NEET परीक्षा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, या परीक्षेचा वाद काय होता?
राष्ट्राध्यक्षपदासाठी नॅन्सी पलोसी यांचा कमला हॅरिस यांना पाठिंबा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी स्वत:ला राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली आणि कमला हॅरिस यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर हॅरिस यांच्या नावाच्या शिक्कामोर्तब होईल की नाही याबद्दल विविध अंदाज बांधले जात आहेत.
अमेरिकन संसदेच्या माजी अध्यक्ष नॅन्सी पलोसी यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून कमला हॅरिस यांना पाठिंबा दिला आहे.
त्यांनी एक्स (ट्विटर) वर लिहिलंय, “अमेरिकेच्या भविष्यासाठी आशा आणि गर्वाने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मी कमला हॅरिस यांना पाठिंबा देते. आम्हाला विश्वास आहे की नोव्हेंबरमध्ये आम्हाला नक्की विजय मिळेल.” सोमवारी अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्र मंत्री आणि डेमोक्रॅट हिलरी क्लिंटन यांनी कमला हॅरिस यांना पाठिंबा दिला आहे.
त्या एक्स (ट्विटर) वर लिहितात, “मी कमला हॅरिस यांना दीर्घकाळापासून ओळखते. त्या अत्यंत प्रतिष्ठित वकील आहे. त्या दोषी ठरवलेल्या, गुन्हेगार ट्रंप आणि आमचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या प्रोजेक्ट 2025 च्या अजेंड्याविरुद्ध लढतील. मात्र त्या हे काम एकटीने करू शकत नाही.”
या ऐतिहासिक लढतीत कमला हॅरिस यांची साथ देण्याचं आवाहन लोकांना केलं.
NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
सुप्रीम कोर्टाने नीट-यूजी परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला आहे. परीक्षेचे पेपर नियोजनबद्ध पद्धतीने लीक झाले होते हे सांगणारे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असं सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने म्हटलं. त्यामुळे परीक्षेच्या पावित्र्यावर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही. त्यामुळे कोर्टाने पुन्हा परीक्षा घेण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला आहे.
जर एखाद्या विद्यार्थ्याला चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा होत आहे असं दिसलं तर त्या विद्यार्थ्याला नंतर शिक्षा दिली जाईल. पुन्हा परीक्षा घेतली तर 20 लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेवरही परिणाम होईल.
हायकोर्टात जाऊ शकतात विद्यार्थी
हा आदेश नीट परीक्षेच्या पावित्र्य समोर ठेवून देण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “जर एखाद्या विद्यार्थ्याची काही तक्रार असेल तर कायदेशीर मार्गाने जाण्यासाठी तो स्वतंत्र आहे. असे विद्यार्थी त्यांच्या मागण्या घेऊन हायकोर्टात जाऊ शकतात."
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या सात सदस्यीय समितीकडे ते आपला अहवाल पाठवतील, असंही कोर्टाने म्हटलं.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनटीएद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यूजी आणि इतर परीक्षा प्रकिया मजबूत करण्याचं आणि भविष्यात अशा चुका टाळण्याचं काम करेल, असं कोर्टाने म्हटलं.
बजेटमध्ये महाराष्ट्राला काय मिळालं? विरोधक आणि सत्ताधारी भिडले
राहुल गांधी म्हणतात, 'हे तर कुर्सी बचाव बजेट'
राहुल गांधी यांनी या अर्थसंकल्पाची संभावना खुर्ची वाचवा बजेट अशी केली आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा आणि जुन्या अर्थसंकल्पाचं हे कॉपी पेस्ट आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 : काय स्वस्त, काय महाग, नवीन कर रचना कशी आहे - वाचा सविस्तर
एटीएम कार्डवरील 5 प्रकारच्या विम्यांचे लाभ मोफत कसे घ्यायचे?
आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना जीवन विमा आणि अपघाती विमा यांच्याबद्दल माहिती असते. याचे पैसे थोडक्यात प्रीमियम हप्त्यांमध्ये भरायचा असतो. अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला विम्याचे पैसे मिळतात.
पण, किती जणांना हे माहीती आहे की असा विमा नुसत्या एटीएम कार्डवर देखील मिळू शकतो? आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी पैसे देण्याची गरजही नाही. या बातमीत जाणून घेऊया, हा विमा नेमका मिळतो कसा?
सध्याच्या डिजिटल युगात रोखीचे बहुतांश व्यवहार ऑनलाइन केले जातात. खेड्यातील छोट्या दुकानांपासून ते जागतिक बाजारपेठेत डिजिटल व्यवहार महत्त्वपूर्ण झाले आहेत. यात एटीएम कार्ड म्हणजेच डेबिट कार्डचाही मोठा वाटा आहे.
भारतात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात शेकडो बँका तसेच आंतरराष्ट्रीय बँका कार्यरत आहेत. त्यांच्याशिवाय वित्त कंपन्या देखील बँकिंगशी संबंधित व्यवहार करत आहेत.
सविस्तर वाचा- डेबिट कार्ड विमा योजना काय आहे?
बजेट 2024 मध्ये तुमच्या टॅक्सचं काय झालं? समजून घ्या सोप्या शब्दांत
शेअर बाजार कोसळला
नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातलं पहिलं बजेट आज सादर झालं. मात्र त्यामुळे शेअऱ बाजारात नैराश्य पसरल्याचं दिसून आलं. बजेट भाषण संपेपर्यंत सेन्सेक्स एक हजार अंकांनी कोसळला होता, त्यानंतर तो सावरला मात्र तरीही अजून 600 अंकांनी तो कोसळलेला आहे.
निफ्टीमध्येही 200अंकांची घसरण दिसून आली. या बजेटमध्ये सरकार उद्योगधंद्यांवर कृपादृष्टी दाखवेल आणि जीएसटीवर सूट देईल असं वाटलं होतं, मात्र ही सूट सोने-चांदी आणि काही औषधांपुरतीच राहिली. तसेच आयकरातही काही सूट मिळालेली नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गाकडे आणखी काही पैसा उरणार नाही. म्हणजेच खर्चासाठी त्यांच्याकडे पैसे राहाणार नाहीत. सरकारने सोशल सेक्टरवर लक्ष दिलं आहे मात्र रेल्वे आणि संरक्षणाबाबतीत मोठी घोषणा केलेली नाही.
इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणजे काय? आयकर परतावा कसा भरायचा?
जून-जुलै महिना आला की पावसासोबतच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट येते. इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) म्हणजे आयकर परतावा भरण्याची मुदत.
दरवर्षी 31 जुलैपर्यंत हा आयकर परतावा दाखल करणं अपेक्षित असतं. पण जेवढं लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, तेवढं बरंच नाही का?
तर इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणजे काय, ते का भरायला हवं आणि त्यासाठीची ऑनलाईन प्रक्रिया काय आहे, जाणून घेऊयात.
सर्वात आधी ITR भरणं आणि इन्कम टॅक्स भरणं यातला फरक समजून घ्यायला हवा.
सविस्तर वाचा- इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणजे काय? आयकर परतावा कसा भरायचा?
बिहारला मदत मिळाली हे ऐकून बरं वाटलं पण पश्चिम बंगालचं काय?- शत्रूघ्न सिन्हा
ही तर सरकार वाचवा योजना- प्रियंका चतुर्वेदी यांची टीका
अर्थसंकल्प : सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि कर्ज कधी घ्यावं लागतं?
सरकारच्या सर्वात मोठ्या उत्पन्नाचा मार्ग असतो कर (Tax). मग तो प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) असो किंवा अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax).
प्रत्यक्ष कर म्हणजे कमाई करणारा कुणीही थेट किंवा व्यवहारांमार्फत थेट भरतो. म्हणजेच, प्रत्यक्ष कराची जबाबदारी तिसऱ्या कुणावर नसते. करदाता आणि सरकार यांच्यातील हा थेट व्यवहार असतो.
प्रत्यक्ष करांमध्ये इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स किंवा कंपन्यांचा इन्कम टॅक्स यांचा समावेश होतो. कॅपिटल गेन्स टॅक्सही यात येतो आणि याआधीच रद्द करण्यात आलेल्या वेल्थ टॅक्श आणि इस्टेट ड्युटी किंवा मृत्यू कर यांचाही यात समावेश होत होता.
सविस्तर वाचा- सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि कर्ज कधी घ्यावं लागतं?
नव्या आयकर प्रणालीची रचना अशी असेल
स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून 50,000 वरून 75,000 रुपयांवर
फॅमिली पेन्शन 15,000 वरून 25,000 रुपये
नवी आयकर प्रणाली अशी असेल
0-3 लाख उत्पन्नावर = कर नाही
3लाख -7 लाख उत्पन्नावर - 5%
7लाख -10 लाख उत्पन्नावर - 10%
10लाख -12 लाख उत्पन्नावर - 15%
12 लाख-15 लाख उत्पन्नावर - 20%
15 लाखांवर उत्पन्न असेल तर- 30%
करासंबंधी महत्त्वाचे मुद्दे- जीएसटी प्रणाली सोपी होणार- वाचा-
- GST स्ट्रक्चर अजून सोपं करणार. पुढच्या 6 महिन्यात टॅक्स रेट स्ट्रक्चरचा आढावा घेणार.
- कॅन्सरची आणखी 3 औषधं - कस्टम्स ड्युटी मुक्त
- मोबाईल फोन आणि पार्ट्स, चार्जर्स - कस्टम्स ड्युटी कमी करून 15% वर
- सोनं-चांदीवरील कस्टम ड्युटी घटवून 6 टक्क्यांवर प्लॅटिनमवरील कस्टम ड्युटी 6.4 टक्क्यांवर.
- 2/3 करदात्यांनी नवीन टॅक्स प्रणाली स्वीकारली आहे.
- ई-कॉमर्सवरचा TDS कमी करून 0.1%
- निवडक गोष्टींवरील शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स 20% वर
- लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाढवून 12.5%
GDP म्हणजे नेमकं काय, जीडीपी कसा ठरवला जातो?
जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं.
सविस्तर वाचा- GDP म्हणजे नेमकं काय, जीडीपी कसा ठरवला जातो?
NPS साठी महत्त्वाच्या घोषणा
- NPS वात्सल्य योजनेची सुरुवात. पालक आपल्या 18 वर्षांखालील मुलांसाठी गुंतवणूक करू शकणार. मूल 18 वर्षांचं झाल्यावर त्याचं रूपांतर नेहमीच्या NPS खात्यात होणार.
महत्त्वाच्या घोषणा
11,500 कोटी रुपयांची तरतूद बिहार, आसाम, सिक्किम येथील पूर नियंत्रणासाठी वापरणार.
स्पेस इकॉनॉमी पुढच्या 10 वर्षांत पाचपट वाढवणार. 1 हजार कोटींच्या व्हेंचर कॅपिटल फंडची स्थापना
पर्यटनाला प्रोत्साहन देणार. यामुळे नोकऱ्या वाढतील, गुंतवणूक येईल. महाबोधी टेंपल कॉरिडोर तयार करणार.
ब्रेकिंग, केंद्र सरकारची पायाभूत सेवांमध्ये मोठी गुंतवणूक
केंद्र सरकारची पायाभूत सेवांमध्ये गुंतवणूक. पायाभूत सुविधांमधील खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार. त्यासाठीचा आराखडा तयार करणार.
11,11,111 कोटी रुपयांची तरतूद. जीडीपीच्या 3.4% इतका निधी देणार
