You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
विनायक होगाडे, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
काँग्रेसचे प्रमुख नेते राहुल गांधी यांनी या बजेटवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, "गोळीबारानं झालेल्या जखमांवर साधं बँडेड लावण्यात आलंय. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळादरम्यान, आपल्या देशातील आर्थिक संकटाचं निराकरण करण्यासाठी तात्पुरत्या उपचारांचा आधार घेतला जात आहे. या सरकारकडं नव्या कल्पनांचं दारिद्र्य आहे."
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बजेटचं कौतुक केलं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बजेटबाबत भाष्य करताना मध्यमवर्गीयांचं अभिनंदन केलं आहे.
काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना एएनआयला म्हटलं की, मला असं वाटतं की तुम्ही संसदेत भाजपच्या बाजूकडून ऐकलेल्या टाळ्या या मध्यमवर्गीयांच्या कर कपातीसाठी होत्या. आपण त्यातील डिटेल्सकडे पाहतो आणि कदाचित ती एक चांगली गोष्टही असेल. तर एकूणात, ज्यांना पगार मिळत आहे, ते कमी टॅक्स भरतील. पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, ज्यांना पगारच मिळत नाही, त्यांचं काय? अशांना कुठून उत्पन्न मिळणार आहे? तुम्हाला आयकर सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी, आधी तुम्हाला खरं तर नोकऱ्यांची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांकडून तर बेरोजगारीचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाहीये. त्याहून मोठा उपहास हा आहे, की ज्या पक्षाला एक देश, एक निवडणूक हवी आहे, तोच पक्ष दरवर्षी प्रत्येक राज्यातील निवडणुकीचा वापर मोफत सवलती देण्यासाठी करतो आहे."
आम आदमी पार्टीचे प्रमुख नेते अरविंद केजरीवाल यांनी बजेटवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, "देशाच्या संपत्तीतील एक मोठा हिस्सा काही श्रीमंत अब्जाधीशांचे कर्ज माफ करण्यामध्येच जात आहे. मी अशी मागणी केली होती की, या बजेटमध्ये अशी घोषणा करण्यात यावी की इथून पुढे कोणत्याही अब्जाधीशाचे कर्ज माफ केलं जाणार नाही. यातून वाचणाऱ्या पैशांमधून...
1. मध्यमवर्गाच्या होम लोन आणि व्हेईकल लोनमध्ये सूट दिली जावी तसेच शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं जावं.
2. इनकम टॅक्स आणि जीएसटी टॅक्सचा दर अर्धा केला जावा. मला अत्यंत दु:ख वाटतंय की यातली कोणतीच गोष्ट केली गेली नाही."
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावररुन काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी निशाणा साधला आहे.
एक्स अकाउंटवरून प्रतिक्रिया देताना जयराम रमेश म्हणाले, “अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाची सुरुवात शेतीपासून केली. परंतु, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि कृषीसंबंधी संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीवर त्यांनी पूर्णपणे मौन बाळगले. एमएसपीला कायदेशीर हमी देणे, शेती कर्जमाफी, पीएम किसान योजनेच्या पेमेंटचे महागाईशी संलग्नीकरण आणि पीएम फसल विमा योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे.”
अन्य एका पोस्टमध्ये ते म्हणाले, “मेक इन इंडिया’ जे ‘फेक इन इंडिया’ बनले होते, त्याला आता ‘राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन’ असं नवं नाव मिळालं आहे. वित्तमंत्र्यांनी चार इंजिनचा उल्लेख केला - कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात. या साऱ्या इंजिनचा अर्थसंकल्प रुळावरून पूर्णपणे खाली घसरल्याचं दिसून येत आहे.”
निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत असा अर्थसंकल्प सादर केला, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीय, नोकरदार, नवतरुणांना होईल. यामुळं मध्यमवर्गीयाच्या खिशात मोठी रक्कम येईल. ती रक्कम खर्च केल्यानं देशात मागणीत मोठी वाढ होती.
यामुळं देशाच्या लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला मदत होईल आणि त्यातून मोठी रोजगार निर्मितीही होती. त्यामुळं भारताच्या आर्थिक इतिहासातील मैलाचा दगड ठरेल असा हा निर्णय असल्याचं फडणवीस म्हणाले.
कृषी क्षेत्रासाठीही केंद्र सराकारनं अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्याचंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठीही त्याचा फायदा होईल असंही फडणवीस म्हणाले.
ज्यांचं सामान्य उत्पन्न 12 लाखांपर्यंत आहे, कॅपिटल गेन्स वगळता, त्यांना टॅक्स रिबेट देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांना टॅक्स भरावा लागणार नाही.
12 लाख उत्पन्नापर्यंत आयकर नाही- निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
टीडीएस मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी - 50 हजारावरून 1 लाख
घरभाड्यातील टीडीएस मर्यादा - 2.40 लाख वरून 6 लाख
अपडेटेड रिटर्न 4 वर्षांपर्यंत फाईल करता येणार
न्यू इन्कम टॅक्स बिल समजायला सोपं असेल तसेच न्यायाधारित असेल- अर्थमंत्री
पुढच्या आठवड्यात 'न्यू इन्कम टॅक्स बिल' सादर होणार.
इन्शुरन्स FDI 74% वरून 100%
अर्बन चॅलेंज फंडसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
लहान न्यूक्लिअर रिअॅक्टर्ससाठी योजना 2047 - 100 गीगावॉट आण्विक ऊर्जेचं उद्दिष्ट
जलजीवन मिशन - 2019 पासून 15 कोटी घरांना नळजोडणी मिळाली 2028 पर्यंत ही मोहीम सुरू राहील.
पायाभूत सेवांच्या विकासासाठी राज्यांना मोफत कर्ज देणार, 50 वर्षांसाठीची 1.5 लाख कोटींची कर्ज देणार
गिग वर्कर्ससाठी ई श्रम पोर्टलवर आयकार्ड, रजिस्ट्रेशनची योजना. त्यांना PM Jan Arogya योजनेचा लाभ मिळणार, याचा 1 कोटी गिग वर्कर्सना फायदा होणार
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 - 8 कोटी मुलांना, 1 कोटी गरोदर आणि स्तनदा माता, 20 लाख पौंगडावस्थेतल्या मुलींना मदत
Atal Tinkering labs - कुतुहल, वैज्ञानिक विचारांना चालना ग्रामीण भागातल्या सरकारी माध्यमिक शाळांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देणार
2014 नंतर सुरू झालेल्या 5 IIT च्या क्षमता वाढवणार. प्राथमिक उपचार केंद्रांनाही ब्रॉडबँड देणार
10,000 मेडिकल सीट्स वाढवणार. पुढच्या 5 वर्षात 75 हजार सीट्स वाढवणार.
सगळ्या जिल्हा रुग्णालयात कॅन्सर डे केअर सुरू करणार.
AI शिक्षणासाठी 500 कोटींची तरतूद - AI Excellence Centers सुरू करणार
