आसिया बीबी

मैं करीब साल भर पहले एक गोपनीय जगह पर आसिया के शौहर आशिक से मिली. आशिक और उनके बच्चे आसिया की गिरफ़्तारी के बाद इधर-उधर छिपकर रहने को मजबूर थे.

आशिक ने बताया, "अगर किसी क़रीबी की मौत हो जाए, तो कुछ दिनों में मरहम लग जाता है. लेकिन मां जीवित हो और उसे उसके बच्चों से अलग कर दिया जाए... जिस तरह से आसिया हम लोगों के बीच से ले जाई गईं थीं, तब दुख हद से गुजर जाता है."

पर्दे से घिरे बरामदे में बैठे आशिक खुद को संयत रखने की भरसक कोशिश करते हैं लेकिन कई बार उनका चेहरा गमगीन हो उठता है.

"हर पल डर में रह रहे हैं, सुरक्षा का डर हमेशा सताता है. हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है. मैं बच्चों को केवल स्कूल भेजता हूं, घर के बाहर खेलने पर रोक लगी है, हम सबकी आज़ादी छिन चुकी है."

"असुरक्षा औरअनिश्चितता के कई साल बीतने के बाद भी आशिक ने आसिया को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी. मैंने अपनी आज़ादी खोई, मेरा घर और मेरी आजीविका सब छीन गई, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी. मैं आसिया की रिहाई के लिए कोशिश करता रहा."

आसिया की गिरफ्तारी के नौ साल बाद आख़िरकार बीते साल वो 31 अक्टूबर का दिन आ ही गया, जब आशिक की दुआएं कबूल हुईं.

हज़ारों कट्टर मुसलमानों की उम्मीदों के उलट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के अभाव में पहले दी गई सजा को रद्द करते हुए आसिया बीबी को रिहा करने का आदेश दिया था.

आदेश के कुछ ही घंटों के अंदर सड़कों पर लोग इसके विरोध में उतर आए. ये सब लोग एक ही मांग कर रहे थे, "आसिया बीबी को मौत की सज़ा दो.आसिया बीबी को मौत की सज़ा दो."

कुछ साल पहले तक रिज़वी एक छोटी सी मस्जिद में मौलवी हुआ करते थे. वे सरकारी कर्मचारी थे और लगभ नामालूम सी शख़्सियत फिर भी वे अपने विवादास्पद धार्मिक भाषणों के लिए जाने जाते थे.

धार्मिक उपदेश देते वक्त रिज़वी आम तौर पर सलमान तासीर की हत्या को प्रशंसात्मक लहजे से बताते रहे हैं.

तासीर उन राजनेताओं में एक थे, जो सार्वजनिक तौर पर आसिया बीबी से सहानुभूति रखते थे और ईशनिंदा क़ानून में बदलाव की वकालत करते थे.

पंजाब के गवर्नर के तौर पर तासीर ने साल 2010 में आसिया बीबी से मुलाकात के लिए शेखुपुरा जेल का दौरा किया था. नक़ाब पहने आसिया के साथ उनकी जो प्रेंस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें तासीर ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से आसिया को माफ़ी दिए जाने की अपील की थी.

कुछ ही हफ़्ते बाद जनवरी की एक सर्द सुबह तासीर की हत्या उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने कर दी. इस्लामाबाद के व्यस्त खोसार बाज़ार के बीचोंबीच 26 साल के पुलिस कमांडो मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी ने गवर्नर तासीर को प्वॉइंट ब्लैंक रेंज से 27 गोलियां दागीं थीं.

इसके बाद क़ादरी रातों रात लाखों लोगों के लिए हीरो बन गए थे. उन्होंने खुद कोअधिकारियों के सामने पेश करते हुए कहा था, "मुझे तासीर की हत्या करने पर कोई पछतावा नहीं है, ये मेरी धार्मिक ड्यूटी थी."

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कहा था, "ईशनिंदा करने वालों की सज़ा तो मौत ही हो सकती है."

सुरक्षा कारणों के चलते कुछ दिनों की देरी के बाद जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब क़ादरी का सैकड़ों समर्थकों ने उत्साह बढ़ाया था और उन पर गुलाब बरसाए थे.

लेकिन क़ादरी को मौत की सज़ा मिली और साल 2016 में उन्हें फांसी दे दी गई.

रिज़वी को क़ादरी की तारीफ़ करने और उन्हें शहीद बताने के चलते मौलवी की नौकरी से निकाल दिया गया. वे राजनीति में आ गए और उन्होंने अपने राजनीतिक दल टीएलपी की स्थापना की.

पार्टी के गठन के कुछ ही महीनों के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं ने मुख्य हाइवे को बंद कर दिया. इसके चलते राजधानी इस्लामाबाद 20 दिनों तक प्रभावित रहा.

रिज़वी ने उस वक्त सरकार पर ही ईशनिंदा का आरोप लगाया था. इसकी वजह ये थी कि चुनावी शपथ के संशोधित संस्करण में पैगंबर मोहम्मद को अंतिम सत्य बताने वाला रिफ़्रेंस शामिल नहीं किया गया था.

इसके बाद बीते साल हुए चुनाव में रिज़वी ने खुद को पैगंबर मोहम्मद के सम्मान का रक्षक बताया, जिसके आधार पर उनकी छोटी सी राजनीतिक पार्टी को 20 लाख से ज़्यादा मत मिले. पूरे अभियान के दौरान इनके पोस्टर और बैनरों पर क़ादरी को शहीद बताने वाली तस्वीरें लगी हुई थीं.

बहरहाल तीन दिनों तक पाकिस्तान में चले टीएलपी के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने सुलह का रास्ता बनाया.

सरकार इस बात पर तैयार हुई कि आसिया की रिहाई को बदलने वाली याचिका का विरोध नहीं करेगी और आसिया के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाएगी.

याचिका दाखिल होने के बाद भीड़ हटी, आसिया को जेल से रिहा किया गया लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें फिर हिरासत में ले लिया गया.

आख़िरकार आसिया को रिहा होने के लिए तीन महीने का इंतज़ार करना पड़ा.

पाकिस्तान में बीते 30 साल से पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने पर मौत की सज़ा काप्रावधान है लेकिन ईशनिंदा के चलते अभी तक किसी को मौत की सज़ा नहीं दी गई है.

पाकिस्तान के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक़ अब तक पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़निंदा वाले या फिर कुरान की बेअदबी जैसे गंभीर आरोपों वाले ईशनिंदा के 1549 मामले सामनेदर्ज़ किए गए हैं.

इनमें से 75 अभियुक्तों की हत्या सुनवाई शुरू होने से पहलेकर दी गई. कई अभियुक्तों की मौत पुलिस हिरासत में हुई, कुछ को भीड़ ने मार डाला.

ऐसा ही एक वाकया लाहौर से 30 मील दक्षिण में हिंदू देवताओं के नाम पर बसे एक छोटे से नगर कोट राधाकिशन में देखने को मिला था.

कोट राधा किशन के चारों तरफ हरे भरे खेत नज़र आते हैं. लेकिन हर आधे मील की दूरी पर यहां आग उगलती चिमनियां नजर आती हैं, जिनकी भट्ठियों में ईंटें पक रही होती हैं.

ईशनिंदा के आरोप में ईसाई जोड़े शहज़ाद और शमा मसीह को साल 2014 में भीड़ ने ज़िंदा जला दिया था.

स्थानीय पत्रकार राणा खालिद उस घटना को याद करते हुए एक चिमनी के पास ईंट के बने एक छोटे से कमरे की ओर इशारा करते हुए बताते हैं, "उन दोनों को इसी कमरे में बंद रखा गया था ताकि उन्हें भीड़ से बचाया जा सके."

लेकिन जैसा कि खालिद बताते हैं कि स्थानीय मौलवी के नेतृत्व में जमा भीड़ इतनी गुस्साई थी कि कुछ लोग इस कमरे की छत पर चढ़ गए और उन्होंने छत तोड़कर दोनों को बाहर निकाल लिया.

खालिद कहते हैं, "उन दोनों को पहले तो लाठी और ईंटों से बुरी तरह मारा-पीटा गया और उसके बाद गांव के आक्रोशित लोगों ने उन दोनों को भट्ठी में झोंक दिया."

शमा तब चार महीने की गर्भवती थीं. भीड़ इस बात पर यक़ीन कर रही थी कि शहज़ादऔर शमा ने कुरान के कई पन्नों को जलाया है. शहज़ाद का परिवार आज भी इससे इनकार करता है. उनके घरवालों का कहना है कि दोनों ने अपने पिता के कुछ पुराने दस्तावेज़ों को जलाया था.

शमा और शहज़ाद की हत्या के आरोप में स्थानीय मौलवी सहित पांच लोगों को मौत की सज़ा हुई और गांव के ही आठ अन्य लोगों को हिंसा करने के आरोप में दो-दो साल की जेल की सज़ा हुई.

जिन लोगों पर ईशनिंदा के मामले चलते हैं और जिन्हें ईशनिंदा का दोषी पाया जाता है, उनके साथ ये कलंक अदालत और जेल के बाहर भी चिपक जाता है.

शकील वाजिद (असली नाम नहीं) भी अहमदिया हैं. वे बताते हैं कि किस तरह से सुनवाई के दौरान भीड़ जमा होती है.

वे कहते हैं, "सुनवाई के दौरान जमा होने वाले धार्मिक कट्टरपंथियों से निचली अदालतों के जजों पर ऊपरी अदालत के जजों की तुलना में कहीं ज़्यादा दबाव होता है. निचली अदालतों के जज के पास नाममात्र की सुरक्षा व्यवस्था होती है, उन्हें अपनी जान को भी देखना पड़ता है."

ईशनिंदा के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद शकील ने पंजाब के तीन बेहद सुरक्षित जेलों में दो साल बिताए हैं.

उन्होंने बताया कि किस तरह से ईशनिंदा के आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्तों को एकदम अलग, अति सुरक्षा वाले बैरकों में रखा जाता है. अमूमन उन्हें मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ भी रखा जाता है.

ज़्यादातर समय उन्हें अपने बैरकों में बंद रखा जाता है और उनकी सुरक्षा के चलते ही उन्हें आम कैदियों के साथ खाने के लिए नहीं भेजा जाता, आशंका ये भी रहती है कि कोई उनको ज़हर ना दे दे.

शकील बताते हैं, "मेरे साथ रावलपिंडी की जेल में एक कैदी थे. वो यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर थे. वे जिस तरह से जन्नत और दोजख के बारे में बताते थे, उससे एक छात्र सहमत नहीं हुआ और उसने ईशनिंदा का मुक़दमा दर्ज करा दिया."

शकील मानते हैं कि वे उन गिने-चुने खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें अपनी आज़ादी वापस मिली है, लेकिन आज़ादी मिलने से ज़्यादा वे इस आरोप से बरी होना चाहते हैं.

वे कहते हैं, "ईशनिंदा के इलज़ाम का चस्पा, मौत के डर से भी भयावह है. मैं इस गंभीर आरोप के साथ मरना नहीं चाहता. मैं चाहता हूं कि इस मामले में मैं बरी हो जाऊं ताकि समाज में मेरा परिवार गरिमा के साथ रह पाए."

पाकिस्तान में ईशनिंदा क़ानून साल 1980 के दशक से ज़्यादा सख्त बनाया गया. ऐसा देश में ध्रुवीकरण बढ़ने के साथ किया गया.

साल 1979 में अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला किया और अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामी चरमपंथियों को मदद देने का अपना गुप्त अभियान शुरू किया था. पाकिस्तान अमरीका का सबसे अहम सहयोगी था.

अफ़ग़ान जिहाद में शामिल होने से पाकिस्तान को काफ़ी आर्थिक फ़ायदा मिला, लेकिन इससे देश में धार्मिक कट्टरपन भी बढ़ा.

अगले एक दशक में, देश भर में धार्मिक रूप से कट्टरपंथी समूहों की राजनीतिक और सामाजिक ताक़त तेजी से बढ़ी.

वे अब कहीं ज़्यादा सशक्त दिख रहे थे बल्कि अपनी बात मुखर रूप से रखने लगे थे.

जनरल ज़िया उल-हक़ के शासन में सरकार ने खुले तौर पर इस्लाम के बेहद कट्टर समूह वहाबियों को आगे बढ़ाया.
शरिया लागू करने के लिए क़ानून को सख़्त बनाया गया, उसमें संशोधन हुए. ताकि पाकिस्तान वास्तव में एक मुस्लिम देश बन सके.

इन हालात में पाकिस्तान की संसद ने साल 1986 में ईशनिंदा क़ानून में बदलाव किया.

हमज़ा अभी भी अपने पुराने इलाके पंजाबी शहर गोजरा में रहते हैं.

साल 2009 में आसिया को हिरासत में लिए जाने के बाद गोजरा में हिंसा भड़की और ये शहर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया.

क्योंकि इस शहर ईसाई सबसे बड़ी संख्या में रह रहे थे और ये अफ़वाह फैली कि इलाके में कुरान के पन्नों को अपवित्र किया गया है.

इसके बाद बस्तियों पर भीड़ ने हमला कर दिया और कई घरों में आग लगा दिया. आठ ईसाई ज़िंदा जला दिए गए.

बहुत गंभीर और धीमे आवाज़ में हमज़ा हमलों को याद करते हैं.

वे कहते हैं, "वो एक उदास दिन था. आरोपों में कोई सत्यता नहीं थी, लेकिन भीड़ आक्रोशित थी. अधिकारी जो कह रहे थे, उन पर उनका कोई ध्यान नहीं था और हालात नियंत्रण से बाहर हो गए थे."

पाकिस्तान के सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक़ जब से ईशनिंदा के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान जुड़ा है तबसे ऐसे मामलों की संख्या काफ़ी बढ़ी है.

हमज़ा बताते हैं, "जिस तरह से इस क़ानून का ग़लत इस्तेमाल कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़ हुआ है, उससे मैं खिन्न महसूस करता हूं. धर्म एक तरह से मज़बूत राजनीतिक हथियार बन चुका है, अब ये वरदान नहीं हो कर अब श्राप बन चुका है."

लाहौर हाईकोर्ट के सामने आस-पास की इमारतें बौनी नजर आती हैं. ये शहर के ऐतिहासिक मॉल रोड पर स्थित है. लाल ईंट से बनी इमारत पर ऊंचे सफ़ेद गुंबद लगे हुए हैं. ये शहर की उन इमारतों में है जो लोगों को ब्रिटिश राज की याद दिलाती हैं.

हाई कोर्ट के आस-पास कई वकीलों के चैंबर्स हैं, जिनमें उनके जर्जर कार्यालय हैं. हाई कोर्ट की ठीक पीछे एक छोटा सा प्लाज़ा है. एक व्यस्त चाय की दुकान के ऊपर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी का चैंबर है.

चौधरी ईशनिंदा का विरोध करने वाले वकीलों के समूह 'ख़त्मे नबुवत' (मोहम्मद ही अल्लाह द्वारा भेजे गए अंतिम पैग़ंबर थे) के अध्यक्ष हैं.

ये लोग उन मुसलमानों को मुफ़्त सेवा देते हैं जो ईशनिंदा का मुक़दमा दर्ज कराना चाहते हैं.

इस समूह के साथ देश भर में कोई 800 स्वयंसेवक वकील काम करते हैं.

चौधरी बताते हैं, "जब देश भर में हमारी नज़र में कोई ईशनिंदा का मामला सामने आता है तो हम शिकायत करने वाले लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें मुफ्त में क़ानूनी मदद मुहैया कराते हैं."

"हम ऐसा अल्लाह को ख़ुश करने और पैगंबर मोहम्मद के सम्मान की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, हमें पैसे का कोई लोभ नहीं है."

चौधरी ने वकील के तौर पर अपना करियर शुरू करने के बाद ये फोरम करीब 18 साल पहले स्थापित किया था, अब उनकी उम्र 50 साल के पार हो चुकी है. वे बताते हैं कि ये काम उनके लिए मिशन जैसा है.

वे बताते हैं, "ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. ईशनिंदा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अकेले लाहौर में 40 ईशनिंदा के मामले दर्ज हुए हैं. जो लोग ईशनिंदा करते हैं उन्हें हीरो की तरह पेश किया जाता है, ये दुखद है."

जिस तरह से आसिया बीबी का मामला सामने आया है, उससे चौधरी खुश नहीं हैं.

वे कहते हैं, "उन्होंने पैगंबर का अपमान किया था, लेकिन पश्चिम में उन्हें हीरो की तरह देखा जा रहा है."

चौधरी सलमान तासीर की हत्या करने वाले मुमताज़ क़ादरी के भी वकील थे. उनके मुताबिक़ ईशनिंदा का क़ानून वरदान की तरह है और इससे 'भीड़ का इंसाफ़' करने के मौके सामने नहीं आते.

वे आगे बताते हैं, "मुमताज़ क़ादरी पुलिस के पास गवर्नर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराने गए थे, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं गई. वे अपने हाथों में बंदूक़ उठाने के लिए मज़बूर नहीं होते अगर क़ानून ने अपना काम किया होता."

आसिया बीबी के मामले में क़ानून ने अपना काम किया, देश की सर्वोच्च अदालत तक मामला पहुंचा.

हालांकि उनके ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसके बाद भी हिंसक प्रदर्शन हुए.

31 अक्टूबर को अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में जजों ने लिखा है, "ये अजीब संयोग है कि परिवादी का नाम आसिया का अरबी में मतलब दुराचारी होता है लेकिन इस मामले में जो परिस्थितजन्य साक्ष्य हैं उसे शेक्सपीयर के किंग लायर के शब्दों में कहा जाए तो उसके साथ पाप करने से ज्यादा पाप हुआ है."

इसके बावजूद सरकार आसिया बीबी को बरी किए जाने पर सु्प्रीम कोर्ट के फ़ैसले की समीक्षा करानेके लिए तैयार हो गई.

सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों को हटाना चाहती थी लेकिन बाद में सरकार ने तहरीक-ए-लबैक पर कार्रवाई की.

तहरीक-ए-लबैक के फायरब्रैंड नेता ख़ादिम हुसैन रिज़वी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

आसिया के परिवारवालों को क़रीब तीन महीने तक गोपनीय जगह पर रखा गया. वह कोर्ट से बरी ज़रूर हो गईं थीं लेकिन आज़ाद नहीं हो पाई थीं.

आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर 29 जनवरी को सुनवाई की. सुनवाई कुछ घंटे तक चली.

गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी आसिया बीबी के ख़िलाफ़ वादी सलीम के वकील के तौर पर पेश हुए थे.

वे आसिया बीबी को बरी किए जाने के फ़ैसले में कोई ग़लती नहीं साबित कर पाए. ऐसे में कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए पुराने फ़ैसले को कायम रखा.

पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आसिया के ख़िलाफ़ बयान देने वालों की गवाही में एकरूपता नहीं थी. उन्होंने ये भी कहा, "झूठी गवाहियों पर हम किसी को फांसी पर कैसे चढ़ा सकते हैं."

इस पूरे मामले को देखने के बाद, ये कहा जा सकता है कि क्या दुर्भाग्य है कि झूठी गवाहियों पर आधारित एक मुक़दमे से पूरे देश का सामाजिक ताना बाना प्रभावित रहा. आख़िर में जब सरकार ने अपनी ताक़त दिखाई तो क़ानून का राज स्थापित हुआ.

इसका संदेश साफ़ है, 'भीड़ का आदेश या फिर शासन पाकिस्तान में नहीं चलेगा.'

इससे ये भी स्पष्ट हुआ कि ईशनिंदा क़ानून का ग़लत इस्तेमाल की भी देश में इजाजत नहीं है.

यह पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक पल था. लेकिन यह क़ानून अभी भी मौजूद है. कोई भी इसमें संशोधन या फिर उसे वापस किए जाने की बात नहीं कर रहा है.

सलमान तासीर और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान भट्टी की हत्याएं अभी भी पूरे देश की आत्मा को झकझोर रही हैं.