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काउंसिल ऑफ़ यूरोप की रिपोर्ट का खंडन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने उस रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन पर लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने और एक देश से दूसरे देश में ले जाने में सीआईए का साथ देने का आरोप है. ब्रितानी प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने संसद में कहा कि काउंसिल ऑफ़ यूरोप ने अपनी रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं कही है, और इस बारे में उनकी सरकार को जो कहना था वह पहले ही कह चुकी है. पोलैंड और रोमानिया ने भी रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. रिपोर्ट में इन दोनों देशों में अमरीकी ख़ुफ़िया संस्था सीआईए के हिरासत केंद्र होने के आरोप लगाए गए हैं. अमरीका ने अभी काउंसिल ऑफ़ यूरोप की रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. वैसे पूर्व में अमरीका ने संदिग्ध चरमपंथियों को अपनी हिरासत में कहीं भी ले जाने के अधिकार की बात कर चुका है. काउंसिल ऑफ़ यूरोप यूरोपीय राष्ट्रों का राजनीतिक संगठन काउंसिल ऑफ़ यूरोप मानवाधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र को मज़बूत करने और सामाजिक समरसता के उद्देश्यों पर काम करता है. यूरोप के 46 लोकतांत्रिक देश इसके सदस्य हैं. अमरीका समेत पाँच गैरयूरोपीय देश भी इसमें पर्यवेक्षक की हैसियत से शामिल हैं. स्विट्ज़रलैंड के सांसद डिक मार्टी द्वारा तैयार की गई काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप के 14 देशों ने संदिग्ध चरमपंथियों की अवैध हिरासत और उन्हें एक देश से दूसरे देश में ले जाने में सीआईए का साथ दिया है. मार्टी ने विमान उड़ानों के रिकॉर्ड, उपग्रह चित्रों और हिरासत में रखे जाने का दावा करने वाले लोगों से पूछताछ के आधार पर सात महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार की है. यूरोप के 14 देशों के नाम रिपोर्ट में पोलैंड और रुमानिया पर सीआईए को अवैध हिरासत केंद्र चलाने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है.
मार्टी ने चार यूरोपीय देशों इटली, स्वीडन, मैसिडोनिया और बोस्निया पर अपने यहाँ से लोगों को अपहृत करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट में स्पेन, तुर्की, जर्मनी और साइप्रस को संदिग्ध चरमपंथियों को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में सीआईए की मदद करने का आरोप लगाया है. ब्रिटेन, पुर्तगाल, आयरलैंड और ग्रीस पर उन्होंने संदिग्ध चरमपंथियों को ढो रहे सीआईए के विमानों को अपने हवाई अड्डों पर रुकने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है. क़ैदियों को इस तरह अवैध तरीक़े से रखने और एक देश से दूसरे देश ले जाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में अमरीका का साथ देने के लिए सर्वमान्य तौर-तरीक़े अपनाने चाहिए. | इससे जुड़ी ख़बरें  'यूरोप में सीआईए की गुप्त जेलें रही हैं'14 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना लोगों की जासूसी का आदेश दिया: बुश17 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना यातना विधेयक को बुश का समर्थन15 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना गुप्त जेलों की जाँच के लिए समिति14 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना सीआईए के बारे में दावे 'विश्वसनीय'13 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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