कोईज़ूमी के मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत ऐसे उपायों को हरी झंडी दिखा दी है जिनमें महिलाओं के काम करने के हालात में सुधार किया जाएगा और उन्हें मातृत्व ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद काम पर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

इस योजना को महिला पुनर्चुनौती योजना का नाम दिया गया है और प्रधानमंत्री कोईज़ूमी ख़ुद इस योजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहे हैं.

ज़्यादा महिलाओं के काम से बाहर रहने पर नेताओं को चिंता हो रही थी और इससे काम करने वाले कुल लोगों की संख्या भी कम हो रही थी.

जापान में बच्चे को जन्म देने के बाद क़रीब दो तिहाई महिलाएँ अपने काम पर वापिस नहीं लौटती हैं और सिर्फ़ दस प्रतिशत से कम ही प्रबंधन के पदों पर काम करती हैं.

जापान में बीस साल पहले एक महिला-पुरुष समानता क़ानून लागू किया गया था लेकिन वह कुछ ख़ास कामयाब नहीं रहा था. नई योजना के ज़रिए उसकी नाकामियों को ही दूर करने की कोशिश की जाएगी.

नए उपायों के तहत जो महिलाएँ बच्चों को जन्म देने के बाद काम पर लौटना चाहती हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके काम के घंटे लचीले भी रखे जाएंगे.

साथ ही छोटे बच्चों की देखभाल के लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.

इस योजना के तहत लड़कियों को छोटी उम्र से ही विज्ञान और प्रोद्योगिकी के अध्ययन की तरफ़ प्रोत्साहित किया जाएगा और सराकर ने साल 2020 तक एक तिहाई नेतृत्व पदों को महिलाओं प्रबंधकों से भरने का लक्ष्य रखा है.

संवाददाताओं का कहना है कि इसके बावजूद ऐसे संकेत मिलते हैं कि जापान में महिला-पुरुष समानता की ओर प्रगति धीमी ही है और परंपरावादी लोगों का कहना है कि कोईज़ूमी की नई योजना से पारंपरिक मूल्यों को चोट पहुँच सकती है.