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शुक्रवार, 14 जनवरी, 2005 को 16:39 GMT तक के समाचार
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एनरॉन के अधिकारी भरेंगे मुआवज़ा
एनरॉन
एनरॉन दीवालिया हुई अब तक की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है
दिवालिया हुई विशाल उर्जा कंपनी एनरॉन के 18 पूर्व निदेशक, शेयरधारकों को 16 करोड़ अस्सी लाख डॉलर देने के एक समझौते पर राज़ी हो गए हैं.

यह मुकदमा एनरॉन के मिलकर कंपनी के निदेशकों के ख़िलाफ़ दायर किया था.

मुकदमे की प्रमुख वादी कॉलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दस पूर्व निदेशक एक करोड़ तीस लाख डॉलर की रकम अपनी जेब से चुकाएँगे.

अगले सप्ताह इस समझौते को न्यायालय की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा.

एनरॉन कंपनी 2001 में उस समय दिवालिया हो गई थी जब यह सामने आया था कि कंपनी ने हेराफेरी करके लाखों डॉलर की देनदारी को शेयरधारकों से छिपाया है.

दिवालिया होने से पहले एनरॉन, अमरीका की सातवीं सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी थी.

एनरॉन के दिवालिया होने से वितीय बाज़ार पर इसका भारी असर पड़ा था और अमरीकी निवेशकों का कॉरपोरेट जगत पर से विश्वास डगमगा गया था.

महत्वपूर्ण क़दम

मुकदमे के प्रमुख वक़ील विलियम लार्च का कहना है कि "यह समझौता इस मामले में महत्वपूर्ण है कि इससे बाहरी निदेशक आंशिक रुप से ही सही, व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार तो ठहराए गए हैं."

 यह समझौता इस मामले में महत्वपूर्ण है कि इससे बाहरी निदेशक आंशिक रुप से ही सही, व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार तो ठहराए गए हैं
शेयरधारकों के वकील

उन्हें उम्मीद है कि इससे कंपनियों के उच्चाधिकरियों को यह संदेश जाएगा कि निदेशकों के लिए कानून का पालन करना कितना ज़रूरी है.

समझौते की शर्तों के तहत, कुल रकम में से 15 करोड़ पचास लाख डॉलर बीमा कंपनियाँ देंगीं और कोई भी पूर्व निदेशक अदालत में दोषी नहीं ठहराया जाएगा.

लगभग तीन साल पहले एनरॉन के शेयरधारकों की ओर से यह मुकदमा किया गया था. इस समझौते सहित अब तक कुल मिला कर 50 करोड़ डॉलर की रकम एनरॉन के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध हो चुकी है.

क़ानूनी लड़ाई

लेकिन अभी तक इस समझौते में कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन ले और जेफ़ स्किलिंग को शामिल नहीं किया जा सका है. इन दोनों पर कंपनी को दिवालिएपन के कगार तक पहुँचाने के लिए आपराधिक मामले चल रहे हैं.

मुख्य वितीय अधिकारी एन्ड्रयू फास्टो भी इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि वह पहले ही इस षड़यंत्र में शामिल होने की बात स्वीकार चुके हैं.

एनरॉन के शेयरधारक अभी भी कई बड़ी वितीय संस्थाओं से मुआवज़े की लड़ाई लड़ रहे हैं. इन संस्थाओं में जेपी मोरगन चेस, सिटी ग्रुप, मैरिल लिंच जैसी कंपनियाँ शामिल हैं.

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