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मगरमच्छों की नीलामी क्यों कर रही है नामीबिया की सरकार

मगरमच्छों से क्यों परेशान है नामीबिया की सरकार

लाइव कवरेज

कीर्ति दुबे and प्रभात पांडेय

  1. भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार डीएमके मंत्री सेंथिल को मद्रास हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से मिली राहत

    मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है.

    प्रवर्तन निदेशालय ने 18 घंटे की पूछताछ और कई जगहों पर छापेमारी के बाद बीते बुधवार भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सेंथिल बालाजी को गिरफ़्तार किया था जिसके बाद उनकी रोती हुई तस्वीरें सामने आई थीं.

    इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें बाइपास की सलाह दी थी.

    उनके वकील एनआर एलागो ने बताया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को आदेश दिया है कि सेंथिल बालाजी को ओमनदुरार अस्पताल से कावेरी अस्पताल में शिफ़्ट किया जाए जहां उनके निजी चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे.

    डीएमके और कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई की आलोचना की है.

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि "इस तरह की हरकतें विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होगी बल्कि ये मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ अपने लोकतांत्रिक संघर्ष को जारी रखने के विपक्ष के दृढ़ संकल्प को और मजबूत करती है."

    सेंथिल कुमार कौन हैं

    सेंथिल बालाजी एक नौकरी घोटाले के कारण मुसीबत में हैं. बताया जाता है कि ये रैकेट वर्ष साल 2011 से 2015 के बीच चला था जिस वक़्त बालाजी एआईडीएमके सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे.

    उन पर यातायात विभाग में ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है.

    तमिलनाडु के करूर में जन्में सेंथिल बालाजी ने बहुत कम वक़्त में राज्य की सियासत में अपनी जगह बनाई है.

    वे इतने ताक़तवर हैं कि कई राष्ट्रीय नेता भी उनके हक़ में आवाज़ उठाते दिख रहे हैं.

  2. मगरमच्छों की नीलामी क्यों कर रही है नामीबिया की सरकार

    नामीबिया की सरकार ने फ़ैसला लिया है कि वो 40 मगरमच्छों की नीलामी करेगी.

    वहां कई नागरिक और जानवर मगरमच्छों के हमलों का शिकार हो चुके हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मगरमच्छों को नीलाम करने का फ़ैसला लिया है.

    अधिकारियों के मुताबिक़ देश के कई हिस्सों में मगरमच्छों की आबादी बहुत बढ़ गई है और वो क़ाबू से बाहर हो रहे हैं.

    सरकार के मुताबिक़ कई मगरमच्छ नेशनल पार्क के बाहर चले जाते हैं और उससे आसपास की आबादी को ख़तरा पैदा हो जाता है.

    सरकारी सूत्रों के मुताबिक़ इन मगरमच्छों को उन लोगों को बेच दिया जाएगा जो साबित कर सकेंगे कि मगरमच्छों के रहने लायक ठिकाना उनके पास है.

  3. ग्रीस में प्रवासियों से भरी नाव में 100 बच्चे भी थे, कल 78 लोगों की हुई थी मौत

    दक्षिणी ग्रीस में प्रवासियों से भरी जो नाव पटली उसमें क़रीब सौ बच्चे भी सवार थे.

    हादसे में बचे लोगों ने इस बात की जानकारी दी.

    इस दुर्घटना में 78 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग लापता हैं.

    ख़बरों के मुताबिक़ इस बोट में 750 लोग सवार थे.

    ग्रीस के सरकारी टेलीविज़न ईआरटी के मुताबिक़ हादसे के सिलसिले में अब तक क़रीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है.

    ग्रीस कोस्टगार्ड की इस बात के लिए बेहद आलोचना हो रही है कि उन्होंने प्रवासियों से खचाखच भरी इस नाव को पहले ही देख लिया था और हादसे का अंदेशा होने के बावजूद उन्होंने ऐहतियाती क़दम नहीं उठाए.

    लेकिन अधिकारियों ने कोस्टगार्ड का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने प्रवासियों को मदद की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया.

    राहत कार्य में जुटे डॉक्टरों ने बताया कि इलाज करवाने पहुंचे लोगों ने उन्हें बताया कि बोट के निचले हिस्से में क़रीब सौ बच्चे और बहुत सारी महिलाएं थीं.

    डॉक्टरों ने ये भी बताया कि बचे हुए ज़्यादातर लोग पुरुष हैं. इससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कई बच्चे और महिलाएं हादसे का शिकार हुए हैं.

  4. ऑस्ट्रेलिया ने रूस को नया दूतावास बनाने से रोका, बताई ये वजह

    ऑस्ट्रेलिया ने एक क़ानून पारित करके रूस को राजधानी कैनबरा में एक नया दूतावास बनाने से रोक दिया है.

    ये नया दूतावास ऑस्ट्रेलियाई संसद के नज़दीक बनाया जाना प्रस्तावित था.

    प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज़ ने इस क़ानून का प्रस्ताव संसद में रखा और उसके कुछ ही घंटो बाद संसद ने इसे पारित कर दिया.

    उन्होंने कहा कि ख़ुफ़िया एजेंसियों की सलाह के बाद ऐसा किया गया है.

    रूस के इस दूतावास से ऑस्ट्रेलिया की ख़ुफ़िया सूचनाओं के लीक होने का डर था.

    विशेषज्ञों के मुताबिक़ ऑस्ट्रेलिया को आशंका थी की दूतावास के ज़रिए रूस, जासूसी कर सकता है.

    रूस ने इस क़दम की आलोचना करते हुए इसे रसियोफ़ोबिक (रूस का भय) क़रार दिया है.

  5. बिपरजोय गुजरात के तट से टकराया, देखिए तस्वीरें

  6. बिपरजोय साइक्लोन: दिनभर पूरा दिन-पूरी ख़बर सारिका और प्रेरणा के साथ

  7. भारत को मिलेंगे 30 अमेरिकी ड्रोन, बढ़ेगी सेना की ताक़त

    रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका से 30 एमक्यू-9बी प्रिडेटर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इन ड्रोन की खरीद से भारतीय सेना की निगरानी क्षमता ख़ासकर चीन से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में मजबूत होगी.

    रक्षा मंत्रालय का ये फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से कुछ दिनों पहले आया है.

    माना जा रहा है कि अगले हफ़्ते पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडन के साथ उनकी बातचीत के बाद तीन अरब अमेरिकी डॉलर के इस खरीद सौदे का एलान किया जा सकता है.

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में इसके खरीद प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई. भारतीय सेना के तीनों अंग इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सामुद्रिक निगरानी से लेकर दुश्मन की पनडुब्बियों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखती है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय नौसेना को 14 ड्रोन जबकि वायु सेना और थलसेना को 8-8 ड्रोन दिए जा सकते हैं.

  8. गुजरात में तट से टकराया बिपरजोय तूफ़ान

  9. मई में भारत का निर्यात घटा, आयात में भी गिरावट

    गुरुवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ मई के महीने में भारत का निर्यात 10.3 फ़ीसदी गिरकर 34.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.

    भारत के आयात में भी गिरावट दर्ज की गई है.

    आंकड़ों के अनुसार, आयात 6.6 फीसदी गिरकर 57.1 अरब डॉलर हो गया है जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 61.13 अरब डॉलर दर्ज किया गया था.

    वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि वैश्विक व्यापार परिदृश्य में प्रतिकूल स्थितियां बनी रहेंगी.

    उन्होंने बताया कि सरकार निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है और 40 देशों पर ध्यान दिया जा रहा है.

  10. बिपरजोय तूफ़ान के टकराने से पहले ही ज़ोरदार बारिश

  11. मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इंफ़ाल में कई घरों में लगाई गई आग,

    मणिपुर की राजधानी इंफ़ाल के न्यू चेकॉन में गुरुवार को फिर से हिंसा भड़क गई.

    इस दौरान भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी.

    भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े.

    सेना और असम राइफ़ल्स के जवान सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

    एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि प्रदर्शनकारी और सुरक्षाबलों के बीच भिड़ंत में कुछ लोग घायल हुए हैं जिनमें दो महिलाएं भी शामिल है.

    जिन घरों को आग लगाई गई है वो कुकी जनजाति के है. ये आगजनी की घटना ट्राइबल मार्केट के नजदीक की है.

    इससे पहले बुधवार को खामेनलोक इलाके में संदिग्ध चरमपंथियों के एक हमले में नौ मैतेई लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद से प्रदेश का माहौल गरमा गया है.

    इसी क्रम में इंफ़ाल पश्चिम ज़िले के लाम्फेल क्षेत्र में बुधवार शाम को भीड़ ने बीजेपी सरकार की एकमात्र महिला मंत्री नेमचा किपगेन के सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी थी.

    जिस समय यह हमला हुआ था नेमचा अपने घर पर मौजूद नहीं थीं. मणिपुर में हिंसा की घटनाओं में फिर से वृद्धि को देखते हुए सेना और असम राइफल्स ने अभियान तेज कर दिया है.

    संवेदनशील इलाकों में सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियां गश्त लगा रही है जहां भी अवरोध बनाए गए थे उन्हें हटाया जा रहा है.

    राज्य में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जारी इस जातीय हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए है. इस हिंसा के कारण 50 हजार से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.

  12. हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, कितनी ख़ास है और ये कितनी ख़तरनाक है?

  13. रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की इम्पोर्ट ड्यूटी पर सरकार ने लिया ये फ़ैसला

    केंद्र सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को 17.5 फीसदी से कम करके 12.5 फीसदी करने का फैसला किया है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई ने वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के हवाले से बताया है कि ये फैसला घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए किया है.

    आम तौर पर भारत में बिना रिफाइंड किया हुआ सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल आयात किया जाता है.

    हालांकि इसके बावजूद सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाले इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती का फ़ैसला किया है.

    इस कटौती के बाद रिफाइंड खाद्य तेलों पर सोशल वेलफेयर सेस के साथ 13.7 फीसदी की ड्यूटी प्रभावी रहेगी जबकि सभी प्रमुख क्रूड ऑयल पर 5.5 फीसदी की दर से ड्यूटी लगती है.

    सरकार के इस कदम को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए ये फ़ैसला लिया गया है. भारत इस समय रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का आयात नहीं करता है.

  14. पाकिस्तान के तट से टकराया बिपरजोय

  15. तेजस्वी यादव बोले 23 जून से पहले कई विपक्षी नेताओं के यहां पड़ सकते हैं छापे

    बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान से सहमति जताई है जिसमें नीतीश ने कहा था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं.

    जब उनसे नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने, "कुछ भी हो सकता है. हां ये मुमकिन है कि चुनाव जल्दी हो जाएं. सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में हैं."

    बुधवार को एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने संभावना जताई थी कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं.

    बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के बयान पर तंज़ कसते हुए कहा, "हो सकता है कि नीतीश जी भविष्यवक्ता हो गए हों. हमें तो ये बात नहीं पता कि चुनाव वक्त से पहले होंगे या नहीं."

    बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा 24 जून को और गृहमंत्री अमित शाह 29 जून को रैली कर रहे हैं.

    23 जून को ही देश के विपक्षी नेताओं की बैठक पटना में होने वाली है.

    इन रैलियों के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव बोले, "जब से नीतीश जी उनका साथ छोड़कर हमारे साथ आए हैं तभी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है. विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले अगर जांच एजेंसियां कई विपक्षी नेताओं के यहां छापे मारें तो किसी को इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए."

  16. कर्नाटक: सिलेबस से हेडगेवार का चैप्टर हटा, बीजेपी बोली- कांग्रेस मुसलमानों का वोट...

    कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार ने स्कूल सिलेबस में पिछली सरकार के समय किए गए बदलावों को रद्द कर दिया है.

    राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने बताया, "सिलेबस से केबी हेडगेवार को हटा दिया है. पिछली सरकार ने बीते साल जो भी बदलाव किए थे, हमने उसे बदल दिया है और बीते साल के पहले वाले साल में जो भी सिलेबस था, उसे फिर से लागू कर दिया गया है."

    सिद्धारमैया सरकार के इस फ़ैसले पर कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता बीसी नागेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

    उन्होंने कहा, "वे (कांग्रेस) मुसलमानों का वोट चाहते हैं. सिद्धारमैया सरकार हिंदू विरोधी है. वे हिजाब को भी फिर से बहाल कर सकते हैं. वे अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करना चाहते हैं और हरेक चीज़ का राजनीतिकरण करना चाहते हैं."

  17. बिपरजोय: गुजरात में तट से टकराया तूफ़ान, हवा की रफ़्तार 150 के पार

  18. ब्रेकिंग न्यूज़, एशिया कप की तारीख़ का एलान, पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर करेंगे मेज़बानी

    एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की तारीख़ों का एलान कर दिया है.

    टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा. इसकी मेज़बानी श्रीलंका और पाकिस्तान मिलकर करेंगे.

    टूर्नामेंट के पहले चार मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और बाद के सभी नौ मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे.

    पहले ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाना था लेकिन भारत पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं था.

    इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) ने नाराज़गी भी जताई थी.

    टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं.

    टूर्नामेंट में तीन-तीन टीमों के दो ग्रुप होंगे और हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर फ़ोर स्टेज में पहुंचेंगी.

    एक ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीमें होंगी और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान की टीमें होंगी.

    उसके बाद सुपर फ़ोर स्टेज की दो विजेता टीमें फ़ाइनल में भिड़ेंगी.

  19. लैब में बने गोश्त को क्यों नहीं पसंद कर रहे लोग, देखिए यह रिपोर्ट

    क्या लैब में बने मीट खाने के लिए तैयार हैं आप. क़रीब तीन साल पहले सिंगापुर लैब में तैयार मीट की बिक्री को मंज़ूरी देने वाला पहला देश बना था. तब कहा गया था कि यह तकनीक गेम चेंजर साबित होगी.

    निवेशकों ने इस बिज़नेस में क़रीब तीन अरब डॉलर भी लगा दिए. लेकिन अब लैब में तैयार मीट के कारोबार में वो तेज़ी नहीं देखी जा रही है, जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था. पर ऐसा क्यों? देखिए बीबीसी संवादादाता निक मार्श की रिपोर्ट.

  20. उत्तराखंड: पुरोला में लव जिहाद को लेकर बुलाई गई 'महापंचायत' रद्द लेकिन विरोध प्रदर्शन में दुकानें बंद

    उत्तराखंड के पुरोला और आसपास के शहरों में गुरुवार को बाज़ार बंद रहे.

    यहां होने वाली प्रस्तावित महापंचायत को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है जिसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें और बाज़ार बंद करने का फ़ैसला लिया.

    हालांकि बुधवार रात को ही आयोजकों ने ख़ुद ही महापंचायत को रद्द करने का फ़ैसला किया था.

    समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुरोला में 19 जून तक धारा 144 लगी रहेगी.

    स्थानीय व्यापारियों ने इस इलाक़े में लव जिहाद के मामले बढ़ने का आरोप लगाया था और उसी पर चर्चा के लिए ये महापंचायत बुलाई थी.

    बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने उन्हें इस मामले पर अपना सपोर्ट दिया था.

    जबकि वहां के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने आरोप लगाया था कि कई संगठन उन्हें इलाके से भगाने की मुहिम में जुटे हुए हैं.

    गुरुवार को पुरोला, बारकोट और नौगांव में बाज़ार पूरी तरह से बंद रहे.

    स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक़, इलाके में धारा 144 लगाना ज़िला प्रशासन के तानाशाही रवैये को दिखाता है.

    उन्होंने कहा कि प्रशासन इतने गंभीर मुद्दे पर उन्हें चर्चा करने से भी रोकना चाहता है.

    उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि इलाके में तनाव को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और ज़िले की सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है.