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रूस-यूक्रेन के बीच अनाज की सप्लाई को लेकर हुआ अहम समझौता, निगरानी के लिए तुर्की में बनेगा सेंटर

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में गहराए खाद्यान्न संकट के कुछ हद तक कम होने के आसार बन गए हैं.

लाइव कवरेज

अभिनव गोयल and अनंत प्रकाश

  1. रूस-यूक्रेन के बीच अनाज की सप्लाई को लेकर हुआ अहम समझौता, निगरानी के लिए तुर्की में बनेगा सेंटर

    रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में गहराए खाद्यान्न संकट के कुछ हद तक कम होने के आसार बन गए हैं.

    शुक्रवार को रूस और यूक्रेन ने 'ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव' समझौते पर दस्तखत किए जिसके मुताबिक़ यूक्रेन से अब गेहूं और मक्के का निर्यात जल्द शुरू होगा. समझौता चार महीनों के लिए होगा.

    रूस ने कहा है कि वह समुद्र के रास्ते अनाज की ढुलाई करने वाले मालवाही जहाजों पर हमले नहीं करेगा. वह उन बंदरगाहों पर भी हमले नहीं करेगा, जहां से अनाज की सप्लाई हो रही है.

    संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया है.

    समझौते के तहत यूक्रेन भी कुछ शर्तें मानने को तैयार हो गया है. इसके तहत उसे खाद्यान्न सप्लाई ले जाने वाले जलपोतों की जांच की अनुमति देनी होगी. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि कहीं इनके ज़रिए हथियारों की सप्लाई तो नहीं की जा रही है.

    रूस और यूक्रेन के बीच यह समझौता तुर्की के शहर इंस्ताबुल में आयोजित एक समारोह में हुआ. इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप्प अर्दोआन ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच भविष्य में सुलह का रास्ता खुल सकता है.

    समझौते की निगरानी के लिए तुर्की में बनेगा सेंटर

    समझौते के तहत रूस और यूक्रेन अनाज सप्लाई ले जाने वाले जहाजों को ब्लैक सी में सुरक्षित गलियारा देने के लिए राजी हो गए हैं.

    इन जहाजों के रास्ते में अड़चन न आए इसके लिए इनके साथ यूक्रेन का सुरक्षा दस्ता चलेगा. यह दस्ता समुद्र में बिछाई बारूदी सुरंग से बचने में मदद करेगा. अगर रास्ते में बिछाई बारूदी सुरंगों को हटाना होगा तो यह काम कोई तीसरा देश करेगा.

    इस समझौते के तहत खाद्यान्न सप्लाई के काम के समन्वय और निगरानी के लिए इंस्ताबुल में एक सेंटर बनेगा. इसमें संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूसी और यूक्रेन के अधिकारी काम करेंगे.

    समझौता चार महीने के लिए होगा. माना जा रहा है कि यूक्रेन के गोदामों से अनाज बाहर भेजने के लिए ये पर्याप्त वक्त होगा.

    यूएन ने कहा- यह ऐतिहासिक समझौता

    संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस समझौते के लागू करवाने की अपील करते हुए कहा, "मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें. हमें शांति के लिए हर कोशिश करनी है. यह खूनी संघर्ष में उलझे दो पक्षों के बीच हुआ अभूतपूर्व समझौता है."

    "यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर दिन लोग मर रहे हैं. हर दिन लड़ाई और तेज़ होती जा रही है. लेकिन अब ब्लैक सी में उम्मीद की रोशनी दिख रही है. इसके लिए तमाम लोगों ने कोशिश की है. इस मुश्किल वक्त में उम्मीद की यह रोशनी लोगों की दिक्कतें दूर करेगी और शांति सुनिश्चित करेगी.''

    तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने कहा कि इस समझौते में भूमिका निभाकर उनका देश गर्व महसूस कर रहा है.

    उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता दुनिया में जारी खाद्यान्न संकट को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगा.

    उन्होंने कहा, "दुनिया के एजेंडे में इस संकट को सुलझाना अहम प्राथमिकता है. इस समझौते से हम अफ्रीका से लेकर मध्यपूर्व और अमेरिका से लेकर एशिया तक अरबों लोगों के सामने आए खाद्यान्न संकट को सुलझा सकेंगे."

  2. सलमान ख़ान ने धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद मांगा हथियार लाइसेंस

    बॉलीवुड अभिनेता सलमान ख़ान ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फनसालकर से मुलाक़ात की है.

    मुंबई पुलिस ने इस मुलाक़ात पर जानकारी देते हुए बताया है कि सलमान ख़ान ने हथियार लाइसेंस के लिए निवेदन किया है.

    समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, “हाल ही में धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अभिनेता सलमान खान ने मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था.”

    कुछ दिनों पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान ख़ान को जान से मारने की धमकी वाला एक पत्र मिला था.

    पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पकड़े गए 19 वर्षीय सौरभ महाकाल ने बताया है कि ये पत्र लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य विक्रम बराड़ ने लिखा था.

    महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) कुलवंत कुमार सारंगल ने इस मामले में मीडिया को जानकारी दी है कि "सौरभ महाकाल ने पुलिस को बताया है कि उन्हें पता था कि सलमान ख़ान को धमकी दी जाएगी."

    मुंबई पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने सलमान ख़ान को धमकी दी है. इस मामले में सलमान ख़ान और उनके पिता सलीम ख़ान का बयान दर्ज किया गया है.

  3. हेमंत सोरेन का एलान- घर में एक पेड़ लगाओ, पांच यूनिट बिजली फ्री पाओ

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को वन महोत्सव के मौक़े पर लोगों को एक दिलचस्प ऑफ़र दिया है.

    सोरेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ”आज वन महोत्सव के अवसर पर मैंने घोषणा की है कि झारखण्ड के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर अपने घर के कैंपस में पेड़ लगाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं तो उन्हें प्रत्येक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी. शहरी क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम पेड़ लगायें.”

    झारखंड वन विभाग ने साल 2022 में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य बनाया है.

    इसके साथ ही सोरेन ने कहा है कि "वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे से आरा मिल हटा दिया जाएगा. जंगलों की कटाई को लेकर कई बार ग्रामीणों ने सीधे खबरें दीं हैं. जंगल के बीच में आरा मिल का होना पदाधिकारियों की जानकारी के बिना संभव नहीं है. यह षड्यंत्र व्यक्तिगत हितों के लिए रचा जा रहा है.”

  4. सीबीएसई ने बताया, अगले साल 15 फरवरी से होगी 10वीं, 12वीं की परीक्षा

    सीबीएसई ने शुक्रवार को बताया है कि साल 2022-23 के अकादमिक वर्ष में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया है कि 2023 में अकादमिक वर्ष के अंत में सिर्फ एक परीक्षा होगी.

    भारद्वाज ने कहा है, “दुनिया भर में कोविड के घटते असर को देखते हुए बोर्ड ने तय किया है कि 2023 में परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से शुरू किया जाएगा.

    सीबीएसई ने फ़ैसला किया है कि वह पुराने अंदाज़ में बोर्ड परीक्षाओं को साल में सिर्फ एक बार आयोजित करेगी. साल 2022 में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को दो बार आयोजित किया गया था."

    साल 2022 में आयोजित हुई दसवीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए.

    इससे जुड़े आंकड़ों के मुताबिक़, 92.7 फीसद छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने में सफल रहे. वहीं, 94.4 फीसद छात्र 10वीं की परीक्षा पास करने में सफल रहे.

  5. ईडी ने नीरव मोदी की 253.62 करोड़ की चल संपत्ति ज़ब्त की

    ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को ट्वीट करके जानकारी दी है कि उसने हॉन्ग कॉन्ग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों से जुड़े एक मामले में 253.62 करोड़ की चल संपत्ति ज़ब्त की है.

    इन संपत्तियों में गहने और बैंक बैलेंस आदि शामिल हैं.

    ईडी की इस कार्रवाई के बाद इस केस में नीरव मोदी की ज़ब्त संपत्ति का मूल्य 2,650 करोड़ रुपये हो गया है.

    50 वर्षीय नीरव मोदी इस वक्त ब्रितानी जेल में बंद हैं. वह ब्रितानी अदालत में दायर प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ याचिका हार चुके हैं.

    ब्रितानी अदालत ने उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है. नीरव मोदी के ख़िलाफ़ पीएनबी बैंक घोटाले में जांच जारी है.

  6. ‘दिनभर: पूरा दिन, पूरी ख़बर’ सुनिए मोहम्मद शाहिद और अंजुम शर्मा से

  7. एलन मस्क से क़ानूनी लड़ाई के बीच ट्विटर के लिए आई एक बुरी ख़बर

    साल की पहली तिमाही के आर्थिक नतीजे सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के लिए नुक़सान की ख़बर लेकर आए हैं. अप्रैल-जून की तिमाही में ट्विटर को 270 मिलियन डॉलर का नुक़सान हुआ है.

    कंपनी ने इस नुकसान के लिए एलन मस्क के साथ अधिग्रहण को लेकर चल रही क़ानूनी लड़ाई और कमज़ोर डिजिटल एडवर्टाइज़िंग मार्केट को जिम्मेदार ठहराया है.

    ट्विटर के ये आर्थिक परिणाम ऐसे समय में आए हैं जब कंपनी ने एलन मस्क के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर कर रखा है. अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है.

    दरअसल, एलन मस्क ट्विटर खरीदने की बात कहकर पीछे हट गए जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ है.

    ट्विटर और एलन मस्क के बीच करार की अनिश्चितता के कारण कंपनी के विज्ञापनदाताओं में चिंता का माहौल बन गया और कंपनी के भीतर भी अस्थिरता का माहौल रहा.

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का विज्ञापन राजस्व महज दो फीसदी बढ़कर 1.08 अरब डॉलर हुआ है जबकि शेयर बाज़ार को 1.22 अरब डॉलर की उम्मीद थी. ट्विटर के शेयरों में तीन फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

  8. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कर रही दुनिया?

    जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है. कई यूरोपीय देश आग लगने की घटनाओं से जूझ रहे हैं.

    वहीं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कुछ कदम उठाए हैं. इसमें दो अरब डॉलर बाढ़ को रोकने के लिए और ग़रीब परिवारों की मदद के लिए रखे गए हैं.

  9. उपराष्ट्रपति चुनाव: तृणमूल कांग्रेस के फ़ैसले पर मार्गरेट अल्वा ने की भावुक अपील

    उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहने के तृणमूल कांग्रेस के फ़ैसले पर विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि ये निराशाजनक है.

    उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से ग़ैरहाज़िर रहने का तृणमूल कांग्रेस का फ़ैसला निराशाजनक है."

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी से अपील करते हुए मार्गरेट अल्वा ने कहा है, "ये समय आरोप-प्रत्यारोप, अहंकार या नाराज़ होने का नहीं है. ये साहस, नेतृत्व और एकता दिखाने का समय है. मुझे यकीन है कि ममता बनर्जी साहस की प्रतिमूर्ति हैं और वे विपक्ष का साथ देंगी."

    तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को इसका एलान किया था.

    समाचार एजेंसी एएनआई से अभिषेक बनर्जी ने कहा, "टीएमसी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी. बैठक में तय हुआ है कि उनकी पार्टी आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से अनुपस्थित रहेगी."

    उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है. मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, लिहाजा नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे.

    एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं विपक्षी दलों ने कांग्रेस की नेता रहीं मार्गरेट अल्वा को अपना प्रत्याशी बनाया है.

    उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसद मतदान करते हैं.

  10. सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसका लाभ कैसे मिलेगा?

    भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना केवल बेटियों या लड़कियों के लिए लाई गई है.

    अभिभावक या लीगल गार्जियन इस खाते को बेटी की पैदाइश के बाद दस साल की उम्र तक तक खुलवा सकते हैं.

    इस साल यानी साल 2021-2022 के लिए ब्याज़ 7.6 प्रतिशत है और ये रेट सरकार के निर्देशानुसार बदलते रहते हैं.

    लेकिन पहली बच्ची के बाद दूसरी बार अगर आपकी जुड़वां बच्ची होती है तो ऐसी स्थिति में आप तीनों बेटियों का अकाउंट खुलवा सकती हैं. अब ये जान लेते हैं कि आप सुकन्या समृद्धि खाता खाता कैसे खुलवा सकती हैं?

  11. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की कोई योजना नहीं: राजस्व सचिव

    भारत सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि 31 जुलाई की अंतिम तारीख तक ज़्यादातर लोग अपनी आईटीआर फाइल कर देंगे.

    राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ लोगों ने साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए अपने अपनी आईटीआर दाखिल कर दी थी और ये संख्या तेज़ी से बढ़ रही है.

    पिछले वित्तीय वर्ष में आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी और 5.89 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा था.

    तरुण बजाज ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "लोग आम तौर पर ये सोचते हैं कि डेडलाइन बढ़ा दी जाएगी. इसलिए वे आईटीआर फाइल करने में थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं लेकिन अब हमें हर रोज़ 15 से 18 लाख रिटर्न मिल रहे हैं. धीरे-धीरे ये बढ़कर 25 से 30 लाख रिटर्न प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी."

    आम तौर पर ये भी देखा गया है कि आईटीआर फाइल करने वाले करदाता आख़िरी तारीख़ तक इंतज़ार करते हैं.

    उन्होंने बताया, "पिछली बार अंतिम तारीख़ को नौ से दस फीसदी आईटीआर फाइल किए गए थे. पिछला बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि के दिन 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न भरा था. इस बार मैंने अपने लोगों से कहा है कि अंतिम तिथि के दिन एक करोड़ रिटर्न फाइल किए जाने के लिए वे तैयार रहें."

  12. पसमांदा मुसलमानों को रिझाने में बीजेपी सरकार की मुश्किलें

    हैदराबाद में इसी महीने की शुरूआत में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी की पहल पर बीजेपी नेस्नेह यात्रानिकालने का फ़ैसला लिया था.

    बताया जा रहा है कि इस यात्रा के ज़रिए बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी.

    इस पहल में बीजेपी की विशेष नज़र पसमांदा मुसलमानों पर रहेगी, जो मुसलमान समुदाय में पिछड़े माने जाते हैं.

    कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ ख़ुद पीएम मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में पसमांदा मुसलमानों का ज़िक्र किया. बैठक में रामपुर और आज़मगढ़ के चुनावी नतीजों का भी ज़िक्र किया गया जिसमें कहा गया कि बीजेपी के लिए जीत का रास्ता पसमांदा मुसलमानों ने साफ़ किया था.

  13. ब्रेकिंग न्यूज़, 68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार: अजय देवगन को तानाजी के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवॉर्ड

    बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को उनकी फ़िल्म तानाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवॉर्ड मिला है.

    68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों में इस साल दो अभिनेताओं को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है.

    अजय देवगन के साथ तमिल फ़िल्मों के अभिनेता सूर्या को भी इस साल उनकी फ़िल्म सोरारई पोटरु के लिए ये अवॉर्ड दिया गया है.

    सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवॉर्ड मलयाली एवं तमिल सिनेमा में काम करने वालीं अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली को सोरारई पोटरु में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए मिला है.

    सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार 'तुलसीदास जूनियर' को और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 'सोरारई पोटरु' (तमिल) को मिला है.

    इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' को मिला है.

  14. श्रीलंका को कैसे संभालेंगे रनिल विक्रमसिंघे

    श्रीलंका के सांसदों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है. हालांकि रनिल विक्रमसिंघे जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हैं.

    श्रीलंका कई महीनों से विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर सिंगापुर जाना पड़ा.

    रनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के आम लोग गोटाबाया राजपक्षे का करीबी मानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बनें. राष्ट्रपति के तौर पर रनिल विक्रमसिंघे के सामने कई चुनौतियां हैं.

  15. भारत में मंकीपॉक्स बीमारी का तीसरा मामला भी केरल में रिपोर्ट हुआ

    केरल के मलाप्पुरम ज़िले में शुक्रवार को मंकीपॉक्स बीमारी का तीसरा मामला रिपोर्ट किया गया है.

    केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि देश में मंकीपॉक्स बीमारी के तीसरे मामले की पुष्टि हुई है. यूएई से मल्लापुरम लौटे 35 वर्षीय एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं. वे छह जुलाई को यूएई से लौटे थे.

    वीणा जॉर्ज ने बताया, "बुखार की शिकायत के बाद उन्हें 13 जुलाई को इलाज के लिए मंजेरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है. 15 जुलाई को उनमें मंकीपॉक्स के लक्षण देखे गए. उनके परिजनों और संपर्क में आने वाले लोगों को निगरानी में रखा गया है."

    केरल में 19 जुलाई से मंकीपॉक्स की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मंकीपॉक्स का दूसरा मामला 18 जुलाई को कन्नूर ज़िले में रिपोर्ट हुआ था.

    संक्रमित व्यक्ति भी कुछ दिनों पहले यूएई से लौटे थे. इससे पहले 14 जुलाई को यूएई से केरल लौटने वाले एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई थी. आधिकारिक तौर पर ये भारत में मंकीपॉक्स का पहला मामला था.

  16. वीडियोः पाकिस्तान में ऐसे हुआ रीना वर्मा का स्वागत

    भारत की रीना वर्मा ने एक सपना संजोया था, सरहद पार पाकिस्तान जाकर अपना पुश्तैनी घर देखने का.

    आख़िरकार 90 साल की उम्र में उनका ये सपना पूरा हुआ. वो जब पाकिस्तान पहुंची तो क्या हुआ.

  17. पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, इमरान ख़ान ने क्यों दी ये चेतावनी

    पाकिस्तान के पंजाब सूबे की विधानसभा में शुक्रवार को नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है. इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकारी मशीनरी के जरिए जनादेश हड़पने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान में श्रीलंका संकट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

    समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बेटे हमज़ा शहबाज़ सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जबकि इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ओर से चौधरी परवेज़ इलाही मैदान में हैं.

    368 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में विपक्षी गठबंधन के पास 187 विधायक हैं जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के पास 179 विधायकों का समर्थन हासिल है.

    माना जा रहा है कि हमज़ा शरीफ़ बहुमत की दौड़ में पिछड़ सकते हैं, हालांकि अगर कुछ विपक्षी विधायकों के पाला बदलने की सूरत में सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं.

    पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के 25 विधायकों ने अप्रैल में विधानसभा के भीतर हमज़ा शरीफ़ के पक्ष में वोट दिया था जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. मामला सुप्रीम कोर्ट गया जिसके बाद अदालत ने बहुमत तय करने के लिए 22 जुलाई को फिर से वोटिंग कराने का फ़ैसला सुनाया.

  18. पाकिस्तानी मंत्री ने क्यों कहा 'दूसरे देश में जाकर बच्चे पैदा करें मुसलमान'

    पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल क़ादिर पटेल ने बढ़ती आबादी से निपटने के लिए सुझाव दिया है कि जो लोग अधिक बच्चों की चाहत रखते हैं, वे ऐसे देशों में जाकर बच्चे पैदा करें जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं.

    अब्दुल क़ादिर पटेल विश्व जनसंख्या दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की आबादी पर बात कर रहे थे.

    हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या पर जारी की गई अपनी रिपोर्ट 'वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉसपेक्ट्स 2022' में कहा था कि इस साल के नवंबर महीने तक दुनिया की आबादी आठ अरब हो जाएगी.

    इसीरिपोर्टमें ये भी कहा गया कि भारत अगले साल सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों की सूची में अव्वल स्थान पर होगा और चीन दूसरे स्थान पर आ जाएगा. वहीं, पाकिस्तान की आबादी 2050 में जाकर 36 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी.

  19. मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिल रही सरकारी सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ़ैसला

    उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मुंबई में दी जा रही सुरक्षा जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इजाजत दे दी है.

    चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने अंबानी परिवार को दी जा रही सुरक्षा को लेकर त्रिपुरा हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार की अपील शुक्रवार को स्वीकार कर ली.

    दरअसल, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अंबानी परिवार को मिल रही सरकारी सुरक्षा को चुनौती देने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.

    इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक वैकेशन बेंच ने 29 जून को त्रिपुरा हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी.

    सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि त्रिपुरा के याचिकाकर्ता (बिकास साहा) का मुंबई में किसी व्यक्ति को दी जा रही सुरक्षा से कोई लेनादेना नहीं है.

    त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बिकास साहा की याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश जारी किए थे जिनमें केंद्र सरकार से अंबानी परिवार की सुरक्षा पर ख़तरे की आशंका से संबंधित गृह मंत्रालय की फाइल मांगी गई थी, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा देने का फ़ैसला किया गया था.

  20. एस 400 मिसाइल सिस्टम: अमेरिका का तुर्की पर प्रतिबंध लेकिन भारत को ख़रीदने की इजाज़त क्यों?

    पिछले हफ्ते अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने एक क़ानून में संशोधन पारित किया है जो भारत को रूस से डिफ़ेंस सिस्टम ख़रीदने की विशेष अनुमति देता है. अमेरिका के 'काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शन्स एक्ट' या 'सीएएटीएसए' नामक इस क़ानून के सख़्त प्रावधानों के तहत रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से रक्षा उपकरण ख़रीदने पर प्रतिबंध है.

    हालांकि भारत के लिए क़ानून में इस विशेष छूट को लागू करने के लिए अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, लेकिन यह क़दम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को विशेष रूप से रूस से एस 400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ख़रीदने के लिए प्रतिबंधों से छूट देता है,.

    एस 400 रूस द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है. भारत ने इस डिफ़ेंस सिस्टम को 2018 में रूस से पांच अरब अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा था और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका सीएएटीएसए के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है.

    इसी क़ानून के तहत, अमेरिका ने अपने नेटो सहयोगी तुर्की पर भी एस 400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था.