अमेरिका के यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में स्थित इस्कॉन मंदिर पर हुई गोलीबारी पर सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रतिक्रिया दी है.
आनंद मणि त्रिपाठी और कीर्ति रावत
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अमेरिका के यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में स्थित इस्कॉन मंदिर पर हुई गोलीबारी पर सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रतिक्रिया दी है.
महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, "हम यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करते हैं."
"महावाणिज्य दूतावास सभी भक्तों और समुदाय के साथ पूरी तरह से खड़ा है और स्थानीय प्रशासन से मांग करता है कि जो लोग इस घटना के ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ तुरंत सख़्त क़दम उठाए जाएं और उन्हें कटघरे में लाया जाए."
इसी के साथ गोलीबारी की घटनाओं की जानकारी इस्कॉन मंदिर ने भी अपने एक्स अकाउंट पर दी है.
इस्कॉन मंदिर ने लिखा, "अमेरिका के यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में स्थित इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, जो अपनी होली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. उसे हाल ही में संदिग्ध हेट क्राइम का सामना करना पड़ा है."
"पिछले कुछ दिनों में मंदिर और उसके आसपास की जगह पर 20 से 30 गोलियां चलाई गईं. ये घटनाएं रात के समय हुईं, जब मंदिर के अंदर भक्त और मेहमान मौजूद थे. इस हमले से मंदिर की इमारत को हज़ारों डॉलर का नुक़सान हुआ है."
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अमेरिका में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साझा बयान दिया है.
उन्होंने कहा, "हाल ही की घटनाओं को देखते हुए मैं आतंकवाद पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं. दुनिया को आतंकवाद के ख़िलाफ़ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए. आतंकवाद से पीड़ित लोगों और आतंकियों को कभी भी एक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए."
"भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम यह अधिकार पूरी तरह से निभाएंगे. हमें उम्मीद है कि हमारे क्वाड साथी इस बात को समझेंगे और इसका सम्मान करेंगे."
इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत अगला क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है.
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि क्वाड के सदस्य देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर यह तय करने के लिए काम कर रहे हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र और खुला बना रहे. इसके लिए हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि दुनिया में क़ानून और नियमों के आधार पर ही काम हो."
"हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को अपने विकास और सुरक्षा से जुड़े फै़सले ख़ुद लेने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए."
क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है.
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मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि इंग्लैंड में इस साल जून का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है.
इसी के साथ इस साल का जून यूके का साल 1884 के बाद का दूसरा सबसे गर्म जून का महीना रहा है.
इंग्लैंड में जून महीने का औसत तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अब तक का जून का सबसे अधिक तापमान रहा है.
मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक़, यूके का औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो जून महीने का दूसरा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया तापमान है.
मौसम विभाग के मुताबिक़, यह रिकॉर्ड सिर्फ़ पिछले साल यानी जून 2023 से कम है, जब औसत तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस था.
यह भी बताया गया कि जून महीने में हर दिन औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहा.
साल 1884 के बाद से ये इंग्लैंड का तीसरा औसतन अधिकतम तापमान है और ये यूके का छठा औसतन अधिकतम तापमान है.
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भारत और इंग्लैंड के बीच हो रही पांच टेस्ट मैच सिरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.
उन्होंने कहा, "जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगे. हमें बस यह देखना है कि आने वाले टेस्ट मैचों में उनके वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाए."
"हम एक सही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम 20 विकेट भी ले सकें और अच्छी बल्लेबाज़ी भी कर सकें. मैदान पर जाने के बाद हम हालात देखेंगे और आख़िरी फै़सला लेंगे कि कल किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना है."
भारत और इंग्लैंड के बीच हो रही पांच टेस्ट मैचों की सिरीज़ में इंग्लैंड 1-0 से आगे है. पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराया था.
दिनभर- पूरा दिन, पूरी ख़बर मानसी दाश और सुमिरन प्रीत कौर से...
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बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार की ओर से रेलवे का किराया बढ़ाने के फ़ैसले की आलोचना की है.
उन्होंने कहा, "देश के अधिकांश लोग महंगाई, ग़रीबी, कमाई घटने, बेरोज़गारी और तंगी की मार से पीड़ित और दुखी हैं. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा रेल का किराया बढ़ाना आम जनहित के विरुद्ध और संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक सोच वाला फ़ैसला ज़्यादा लगता है."
इसी के साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से रेलवे के बढ़ाए गए किराए पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है.
रेल मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
रेल मंत्रालय के प्रवक्ता (ईडीआईपी) दिलीप कुमार ने बीबीसी को बताया था, "जनरल (सेकेंड) क्लास के किराए में आधे पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है."
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फ़्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार को बढ़ते तापमान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एफ़िल टावर को बंद कर दिया गया है.
यूरोप के कई हिस्सों में लगातार लू जारी है.
फ़्रांस की मौसम एजेंसी, मेटियो फ़्रांस ने सोमवार को 16 क्षेत्रों के लिए रेड हीटवेव अलर्ट जारी किया है.
फ़्रांस के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ज़्यादा गर्मी के कारण क़रीब 1,350 सरकारी स्कूल या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेंगे.
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कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस चीफ़ डीके शिवकुमार के समर्थकों ने मुख्यमंत्री बदलने की मांग की है. समर्थकों की इस मांग पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बयान दिया है.
उन्होंने कहा, "मेरा कर्तव्य पार्टी में अनुशासन को और मज़बूत करना है. हमें स्थानीय निकाय चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों पर ध्यान देना है. कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाज़ी नहीं है, पूरी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एकजुट है."
"मैं नहीं चाहता कि कोई विधायक इस बारे में बोले. जो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पार्टी हाईकमान ज़रूर कार्रवाई करेगा. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा समर्थन करे या मेरे लिए नारेबाज़ी करे. हम बैठकर सब समस्याओं को आपस में ही सुलझा लेंगे."
बेंगलुरु में सोमवार को कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.
उन्होंने कहा, "पार्टी के बीच में जो भी बात होती है वो पार्टी में ही रहनी चाहिए. मैंने अपने विधायकों को सलाह दी है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसके बारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री से बात करें."
रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा, "कर्नाटक के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा."
वहीं बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा, "भ्रष्टाचार, क़ीमत में बढ़ोतरी, कमज़ोर प्रशासन से जनता परेशान है. हमें नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा. हमारा मुद्दा सिर्फ़ जनता के हितों से जुड़ा हुआ है."
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हिमाचल प्रदेश के शिमला में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी अचल जिंदल ने राज्य के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप लगाया है. इस पर केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया आई है.
उन्होंने एक्स पर लिखा, "एनएचएआई पीआईयू शिमला के मैनेजर श्री अचल जिंदल पर हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज के मंत्री और उनके साथियों की ओर से किया गया हमला बेहद शर्मनाक है और यह क़ानून व्यवस्था का अपमान है."
"अपनी ड्यूटी कर रहे एक सरकारी अफ़सर पर इस तरह हमला करना न केवल उनकी सुरक्षा के लिए ख़तरा है बल्कि सरकारी संस्थाओं की छवि को भी नुक़सान पहुंचाता है."
उन्होंने बताया कि इस मामले के बारे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और उनसे तुरंत सख़्त कार्रवाई करने को कहा.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रबंधक अचल जिंदल ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने 30 जून को शिमला के भट्टाकुफर इलाके में निरीक्षण के दौरान उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की.
इसी के साथ अचल जिंदल ने उनके साथ मारपीट के आरोप में अनिरुद्ध सिंह के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई है.
वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखा है.
इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात की.
उन्होंने कहा, "मुझे इस घटना की जानकारी न्यूज़ के माध्यम से मिली है. साथ ही, कल मुझे केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय से भी इस घटना के बारे में सूचना मिली है."
"मुझे इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं है. मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है. जो भी इस मामले में कार्रवाई करनी है, वह मुख्यमंत्री जी ही करेंगे."
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केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) ने बेंगलुरु पुलिस के आईजीपी रैंक के एक अधिकारी का निलंबन रद्द कर दिया है. ये निलंबन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मामले में किया गया है.
साथ ही, न्यायाधिकरण ने कर्नाटक सरकार से कहा है कि तत्कालीन पुलिस आयुक्त बी दयानंद समेत बाक़ी अधिकारियों के निलंबन भी वापस लिए जाएं.
4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के 24 घंटों के अंदर ही पुलिस कमिश्नर दयानंद के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर (वेस्ट) विकास कुमार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल) शेखर एचटी, क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस आयुक्त और एक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था.
जस्टिस बीके श्रीवास्तव (न्यायिक सदस्य) और संतोष मेहरा (प्रशासनिक सदस्य) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निलंबन के आदेश में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि पुलिस ने बड़ी लापरवाही की थी.
"यह साबित करने के लिए भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि पुलिस के पास सभी इंतज़ाम करने का पर्याप्त समय था. पुलिस की ओर से किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि आयोजक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने नियमानुसार अनुमति के लिए आवेदन ही नहीं किया था."
न्यायाधिकरण ने 29 पेजों के आदेश में कहा, "पुलिस अधिकारियों को बिना किसी ठोस कारण या पर्याप्त सबूतों के निलंबित किया गया है. इसलिए यह आदेश रद्द किया जाता है."
न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि निलंबन के दौरान की अवधि को सामान्य ड्यूटी माना जाएगा और उस दौरान का पूरा वेतन और भत्ता दिया जाएगा.
न्यायाधिकरण ने यह भी बताया कि बेंगलुरु में सभाओं और जुलूसों के लाइसेंस और नियंत्रण संबंधी आदेश 2009 के मुताबिक़, आरसीबी को कम से कम सात दिन पहले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी थी. क़ानून के मुताबिक़ पुलिस पर इंतज़ाम करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ़ से जितना संभव था, उतने इंतज़ाम किए.
अपने इस आदेश में न्यायाधिकरण ने आरसीबी के सोशल मीडिया पोस्ट्स का भी ज़िक्र किया, जिसके कारण तीन लाख लोग स्टेडियम में जमा हो गए थे.
न्यायाधिकरण ने कहा कि आरसीबी तीन से पांच लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए ज़िम्मेदार है.
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तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के पासामईलरम औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक फ़ार्मा कंपनी के रिएक्टर में विस्फोट के कारण 36 लोगों की मौत हुई है.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मारे गए लोगों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है.
उन्होंने कहा, "हम पूरी घटना की ठीक से जांच करेंगे और जहां भी ग़लती हुई है, उसे ठीक करने के लिए नए नियम बनाएंगे."
"जो लोग हादसे में मारे गए हैं, उनके परिवार को तुरंत ख़र्च के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और घायलों के परिवार को 50 हज़ार रुपये मिलेंगे. इसके अलावा मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपये, गंभीर तौर पर घायल लोगों को 10 लाख रुपये और बाक़ी घायलों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे."
इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो लोग इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन पर सख़्त कार्रवाई होगी.
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जानकारी दी कि इस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई.
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पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमत में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू भी कर दिया है.
पाकिस्तान में पेट्रोल की क़ीमत में 8.36 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की क़ीमत में 10.39 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.
इसके बाद पेट्रोल की नई क़ीमत 266.79 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की क़ीमत 272.98 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है. हालांकि यह बढ़ोतरी 15 दिनों के लिए की गई है.
ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक वित्तीय बाज़ार हिल गए हैं.
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विश्व की 130 से अधिक चैरिटी संस्थाओं ने मंगलवार को संयुक्त बयान जारी कर इसराइल और अमेरिका समर्थित ग़ज़ा ह्यूमनेटेरियन फ़ाउंडेशन (जीएचएफ़) को बंद करने की मांग की है.
इन संस्थाओं ने कहा कि जीएचएफ़ का संचालन शुरू होने के बाद सहायता मांगने के दौरान 500 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं और चार हज़ार से अधिक लोग घायल हुए हैं.
'ऑक्सफैम', 'सेव द चिल्ड्रन' और एमनेस्टी सहित कई संगठनों का कहना है कि इसराइली सेना और सशस्त्र समूह सहायता मांगने वाले फ़लस्तीनियों पर "नियमित रूप से" गोलीबारी करते हैं.
इसराइल ने इस बात से इंकार किया है कि उसके सैनिक सहायता मांगने वालों पर जानबूझकर गोलियां चलाते हैं.
जीएचएफ़ का बचाव करते हुए इसराइल ने कहा है कि वह हमास के हस्तक्षेप को दरकिनार करते हुए जरूरतमंद लोगों को सीधे सहायता प्रदान करता है.
चैरिटी संस्थाओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि फाउंडेशन मानवीय कार्य के सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है.
इसमें 20 लाख लोगों को भीड़भाड़ वाले और सैन्यीकृत क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर करना भी शामिल है, जहां उन्हें रोजाना गोलीबारी का सामना करना पड़ता है.
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थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को संवैधानिक न्यायालय ने निलंबित कर दिया है. पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ लीक हुई टेलीफ़ोन वार्ता के बाद शिनवात्रा पर इस्तीफ़ा देने का दबाव था.
इस टेलीफ़ोन लीक में पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने थाई सैन्य कमांडर की आलोचना करते हुए हुन सेन को "चाचा" कहा था.
इसके बाद प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़क उठा था और उन्हें बर्ख़ास्त करने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई थी. अदालत इस पर अभी विचार कर रही है.
वहीं दो सप्ताह पहले ही उनके सहयोगियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है. इसके कारण सत्तारूढ़ गठबंधन पहले से ही अल्प मत में आ गया है.
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कर्नाटक के हासन जिले में एक महीने में ही 18 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई. हार्ट अटैक से मरने वालों में 18 से 40 साल के युवा शामिल हैं.
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने इसे लेकर जांच का आदेश जारी कर दिया है.
यह जांच जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के निदेशक के नेतृत्व में की जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्री ने सीएनएन न्य़ूज 18 से बातचीत करते हुए कहा, '' इस बात की जैसे ही हमें जानकारी हुई, हमने जांच के आदेश जारी कर दिए. हम यह जानना चाहते हैं कि आख़िर इसकी वज़ह क्या है?''
उन्होंने बताया, "एक महीने में 18 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है. एक ही जिले में हार्ट अटैक से इतनी अधिक मौतें होना चिंताजनक है. ये सभी मौतें एक ही जिले हासन में हुई हैं."
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'द लैंसेट' मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक़ अमेरिका की ओर से दी जाने वाली मानवीय सहायता में कटौती से 2030 तक 1 करोड़ 40 लाख लोगों की मौत का ख़तरा है.
सोमवार को प्रकाशित शोध में कहा गया गया है कि वित्तीय सहायता में कटौती के कारण जिन 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जान जाने का ख़तरा है उनमें एक तिहाई बच्चे हैं.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मार्च में कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फोर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के 80 फ़ीसदी से अधिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है.
लैंसेट रिपोर्ट के सह-लेखक डेविड रसेला ने कहा है, "कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए यह झटका किसी वैश्विक महामारी या किसी बड़े सशस्त्र संघर्ष के पैमाने के बराबर होगा."
133 देशों के आंकड़ों पर नजर डालते हुए, शोधकर्ताओं की टीम ने 133 देशों के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि यूएसएआईडी फंडिंग ने 2001 और 2021 के बीच विकासशील देशों में नौ करोड़ से अधिक मौतों को रोका है.
यूएसएआईडी दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में वित्तीय मदद पहुँचाती रही है. यूएसएआईडी को फंड अमेरिकी बजट में आवंटित होता था.
2024 में अमेरिका ने यूएसएआईडी के लिए 44.20 अरब डॉलर का फंड आवंटित किया था. यह अमेरिका के 2024 के कुल बजट का 0.4 प्रतिशत था.
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कर्नाटक सरकार ने पिछले सप्ताह हुई एक बाघिन और उसके चार शावकों की मौत के मामले में महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य के उप संरक्षक और सहायक वन संरक्षक को छुट्टी पर भेज दिया है.
कर्नाटक वन विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इन अधिकारियों ने "दो दिनों तक" कोई कार्रवाई नहीं की, जब बाघिन और उसके चार शावक सड़क से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मृत पड़े थे.
वन विभाग ने बताया कि बाघिन और उसके चार शावकों को चामराजनगर जिले में स्थित अभयारण्य के हुग्यम वन क्षेत्र में 26 जून को मृत पाया गया था.
इन सभी ने एक शिकार को खाया था जिसे दो दिन पहले ही बाघिन ने मारा था.
इस मामले में शिकार हुई गाय के शव पर कीटनाशक छिड़कने के मामले में गाय के मालिक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया है.
इन्होंने शव पर फोरेट युक्त कीटनाशक छिड़कने की बात स्वीकार कर ली है.
पोस्टमार्टम के बाद पशु चिकित्सकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कीटनाशक इतना शक्तिशाली था कि शिकार खाने के बाद बाघिन और उसके बच्चे कुछ घंटों में ही मर गए होंगे.
दरअसल गाय का शिकार करने के बाद बाघिन चली गई थी और अपने बच्चें के साथ दो दिन बाद वापस आई थी.
वन विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उप वन संरक्षक (डीसीएफ) और सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) "जहाँ बाघ मृत पाए गए, वहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पर शिकार विरोधी शिविर होने के बावजूद वन्यजीवों की रक्षा करने में विफल रहे."
अधिकारियों ने पिछले तीन महीनों से फ्रंटलाइन आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन और भत्ता जारी नहीं किया. इसके कारण गश्ती कार्य में बाधा आई.
इसके कारण प्रथम दृष्टया, अधिकारियों को गंभीर ख़ामियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. इसके ख़िलाफ़ जांच के आदेश जारी किए गए हैं.
इसके अलावा उप-क्षेत्रीय वन अधिकारी सह सर्वेक्षक और गश्ती कर्मियों के ख़िलाफ़ चामराजनगर जिले के मुख्य वन संरक्षक अलग से कार्रवाई करेंगे.
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तेलंगाना में संगारेड्डी ज़िले के पासामईलरम औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक रिएक्टर में विस्फोट के कारण भीषण आग में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई.
ज़िला प्रशासन ने बताया है कि सिगाची केमिकल्स फैक्ट्री में हुई इस दुर्घटना में मारे गए चार लोगों की पहचान कर ली गई है.
इस दुर्घटना में 35 लोग घायल हैं. इन सभी का उपचार चल रहा है.
जिला प्रशासन ने बताया है कि इस दुर्घटना में अभी 24 लोग ग़ायब हैं और इन सभी की तलाश जारी है. इसके अलावा 57 लोग सुरक्षित है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, "तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं. जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, हमारी संवेदना उनके साथ है. घायलों को को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं."
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे.
इसके साथ ही बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
