रिहाई के ख़िलाफ़ अपील वापस होगी
पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी है कि वो मुंबई हमलों के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार हाफ़िज़ मोहम्मद सईद की रिहाई के ख़िलाफ़ अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी अधिकारियों से जमात-उद-दावा के प्रमुख की गिरफ़्तारी के लिए ठोस सबूत पेश करने की मांग की थी.
मंगलवार को पंजाब सरकार ने उनकी रिहाई के ख़िलाफ़ अपनी अपील ये कहकर वापस ले ली कि उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जो मुंबई हमलों में सईद का हाथ साबित कर सके.
इसके पहले दो जून को लाहौर उच्च न्यायालय ने हाफ़िज़ सईद को नज़रबंदी से रिहा करने का आदेश दिया था जिसके बाद पाकिस्तान की केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों ही ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी.
केंद्र सरकार की अपील अभी भी बरकरार है लेकिन पंजाब सरकार ने अपना रूख ये कहकर बदला है कि उन्हें केंद्र की तरफ़ से कोई सबूत नहीं मुहैया कराया गया.
पंजाब सरकार का ये फ़ैसला ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही के विदेश सचिव गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं.
इस बातचीत में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की बात पर ग़ौर किया जा रहा है.
बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसूफ़ रज़ा गिलानी की भी मुलाक़ात होनी है.
भारत का दावा है कि मुंबई हमलों की योजना बनानेवालों में हाफ़िज सईद का अहम किरदार रहा है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सईद पर प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूत वहां की सरकार से मांगे हैं वो उन्हें नहीं मिल पाए हैं.
