अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी गिरफ़्तारी से तीन हफ़्ते की राहत

सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी को तीन हफ़्तों के लिए गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दे दी है. अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ कई राज्यों में एफ़आईआर दर्ज हुई थी.

ये एफ़आईआर पालघर में दो साधुओं और एक ड्राइवर की हुई लिंचिंग मामले पर अर्णब के टीवी शो में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ 'आपत्तिजनक भाषा' को लेकर हुई थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने अर्णब की याचिका पर वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई हुई.

अर्णब ने देश के कई राज्यों में दर्ज हुई एफ़आईआर निरस्त करने की मांग की थी. अर्णब गोस्वामी की तरफ़ से अदालत में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ भटनागर ने दलील दी. मुंबई पुलिस के कमिश्नर अर्णब गोस्वामी को सुरक्षा मुहैया कराएंगे.

अर्णब गोस्वामी की तरफ़ दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट के ख़िलाफ़ जो शिकायतें दर्ज करावाई गई हैं उनका कोई आधार नहीं है. रोहतगी ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई एफ़आईआर प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए है. रोहतगी ने कहा, ''टीवी पर सियासी बहसें होंगी सवाल पूछे जाएंगे.'

मुकुल रोहतगी की दलीलों का जवाब देते हुए सीनियर वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर आप सांप्रदायिक नफ़रत नहीं फैला सकते हैं.

कपिल सिब्बल ने कहा, ''अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एफ़आईआर दर्ज कराई है तो इसमें क्या समस्या है? क्या गोस्वामी स्पेशल हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं होगा? क्या एफ़आईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के मुक़दमे में अदालत में पेश हो चुके हैं. यहां किसी को बचाने का क्या मतलब है?''

अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल में एफ़आईआर दर्ज हुई है.

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