कश्मीर में मानवाधिकार पर अमरीका ने जताई चिंता- प्रेस रिव्यू

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक ख़बर के अनुसार, अमरीका ने गुरुवार को कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जारी कड़े प्रतिबंधों की ख़बरों को लेकर वो बहुत चिंतित है.

भारत में अमरीकी दूतावास ने एक बयान जारी कर भारत सरकार से मानवाधिकार के प्रति संजीदगी दिखाने, क़ानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने और प्रभावितों से बातचीत करने की अपील की है.

अमरीकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, "कश्मीर और अन्य मसलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का हम समर्थन करते हैं."

'जम्मू-कश्मीर के नेताओं से कोई बात नहीं'

हिंदुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार कश्मीर में मुख्यधारा की पार्टियों और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वार्ता नहीं करेगी बल्कि इसकी जगह जनता से सीधी बातचीत की जाएगी.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक संवाद ज़रूरी है लेकिन हम कश्मीर की सिविल सोसायटी के साथ बात करना चाहेंगे.

उनका बयान ऐसे समय आया है जब राज्य के नेताओं की लगातार नज़रबंदी के ख़िलाफ़ आक्रोश पनप रहा है.

एयर इंडिया का 'पूरा निजीकरण' जल्द

द स्टेट्समैन की ख़बर के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया का जल्द ही पूर्ण निजीकरण कर दिया जाएगा.

पुरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एयर इंडिया के लिए गठित मंत्रियों के परिषद की बैठक जल्द होगी.

इस समय पर एयर इंडिया पर 60 हज़ार करोड़ रुपए का क़र्ज़ है. सरकार ने कहा है कि इसमें और पूंजी लगाने का कोई इरादा नहीं है.

तृणमूल सांसदों पर मुक़दमे के लिए अनुमति मांगी

इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के अनुसार, सीबीआई ने लोकसभा स्पीकर से तृणमूल के तीन सांसदों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी है.

इन संसादों में में सौगत रॉय, कोकोली घोष दास्तीदार और प्रसून बनर्जी का नाम शामिल है.

अख़बार ने सीबीआई के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर स्पीकर अनुमति देते हैं तो संसादों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाख़िल किए जाएंगे.

नारद स्टिंग मामले में पार्टी के कई नेता कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे.

11 जजों ने पटना जज के आदेश पर रोक लगाई

द हिंदू की एक ख़बर के अनुसार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले पटना हाई कोर्ट के जज के आदेश को 11 जजों की बेंच ने 24 घंटे के अंदर रोक दिया.

बुधवार को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार ने न्यायपालिका में ही भ्रष्टाचार का मामला उठाकर जांच के आदेश दे दिए थे. इसके बाद 11 जजों की एक बेंच बनाई गई जिसने जस्टिस राकेश के आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही उनसे इन मामलों की सुनवाई भी वापस ले ली.

हालांकि जस्टिस राकेश हाई कोर्ट में वरिष्ठता के मामले में चीफ़ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं.

बैंक फ़्रॉड में 74% की बढ़ोतरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि 2018-19 में बैंक घोटालों में 74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

अपने सालाना रिपोर्ट में माना है कि घरेलू मांग में कमी की वजह से अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक उत्साह में कमी है और इसे ठीक करने के लिए 2019-20 में उपभोग मांग और निजी निवेश को बढ़ाना होगा.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2000 रुपए के नोटों के चलन में काफ़ी कमी आई है. 2018 के मार्च अंत में 3,363 मिलियन नोट बाज़ार में थे जबकि मार्च 2019 के अंत तक इनकी संख्या 3291 मिलियन पर पहुंच गई.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)