प्रेस रिव्यू: दिल्ली में एक्सिडेंट होने पर होगा मुफ्त इलाज

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के मुताबिक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्सिडेंट विक्टिम पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है. पॉलिसी के तहत सड़क दुर्घटना, आगजनी और एसिड हमले के पीड़ित मरीजों पर होने वाले इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार ने ये पहल की है. सड़क हादसे की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराना होगा. मरीज की स्वास्थ्य सेवाओं का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. योजना को लागू करने के लिए जल्द ही उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी के साथ ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इन मामलों में हर नागरिक को सरकार की योजना लाभ मिलेगा. केवल हादसा दिल्ली की सीमा क्षेत्र में होना चाहिए और एमएलसी दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में करीब 8 हजार दुर्घटना होती है.

सुप्रीम कोर्ट

द हिंदू की एक ख़बर के अनुसार सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे.

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये बात कही.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें दोषी नेताओं के ताउम्र चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है.

इसी केस की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया है.

भारत चीन संबंध

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली के दौरे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बैठक में कहा कि डोकलाम गतिरोध का भारत-चीन संबधों पर असर पड़ा है और इससे सबक सीखा जाना चाहिए.

वांग ने कहा कि भारतीय सीमा पर तैनात सैनिक जून में 'अवैध रूप से' जब चीनी क्षेत्र में घुस गए तो द्विपक्षीय संबंधों पर इसका बुरा असर हुआ.

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