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जॉर्ज बुश ने कोंडोलीज़ा राइस को पुनर्निर्माण का काम तेज़ करने की ज़िम्मेदारी सौंपी

अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडोलीज़ा राइस को इराक़ में पुनर्निर्माण का काम देखने वाली एक टीम का अध्यक्ष बनाया है.

राष्ट्रपति बुश ने कहा कि 'इराक़ स्टेबलाइज़ेशन ग्रुप' यानि स्थिरता कायम करने वाला ग्रुप अमरीकी रक्षा मंत्रालय और इराक़ में अंतरिम प्रशासन के बीच तालमेल कायम करेगा.

उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इराक़ पर अमरीकी प्रस्ताव के मसौदे पर फिर अनौपचारिक चर्चा की है.

लेकिन इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है.

प्रस्ताव के मसौदे से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई है. सभी सदस्यों ने तय किया है कि आगे बातचीत कुछ समय के बाद की जाए

जॉन नेग्रोपॉंटे

पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई सदस्य देशों ने नए प्रस्ताव के मसौदे का विरोध किया था.

अमरीका चाहता है कि अन्य देश भी अपनी सेनाएँ इराक़ में सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था कायम करने के लिए भेजें.

लेकिन कई देश इराक़ में अपने सैनिक भेजने से पहले चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की इराक़ में भूमिक बढ़ाने वाला प्रस्ताव पारित किया जाए.

नया प्रस्ताव और पुनर्निर्माण

कोंडोलीज़ा राइस के ग्रुप की घोषणा ऐसे समय की गई है जब अमरीकी काँग्रेस राष्ट्रपति बुश के इराक़ के लिए 87 अरब डॉलर की राहत के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.

अधिकारियों का कहना है कि इस ग्रुप के गठन का लक्ष्य है इराक़ में पुनर्निर्माण का काम तेज़ करना.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इससे संकेत मिलता है अमरीकी प्रशासन मानता है कि इराक़ में पुनर्निर्माण का काम पर्याप्त नहीं है.

काँग्रेस में दोनो रिपब्लिकन और डैमोक्रैटिक पार्टी के सदस्यों ने इराक़ में पुनर्निर्माण के काम की गति की आलोचना की है.

उधर अमरीकी प्रस्ताव के मसौदे पर ताज़ा चर्चा के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत जॉन नेग्रोपॉंटे का कहना था, "प्रस्ताव के मसौदे से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई है. सभी सदस्यों ने तय किया है कि आगे बातचीत कुछ समय के बाद की जाए."

अमरीका, ब्रिटेन और स्पेन एक ऐसा प्रस्ताव चाहते हैं जिसके तहत इराक़ में गठबंधन फ़ौजों की प्रमुख भूमिका रहे और संयुक्त राष्ट्र की सीमित भूमिका हो.

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफ़ी अन्नान ने प्रस्ताव के मसौदे का ये कहते हुए विरोध किया था कि उसके तहत इराक़ में संयुक्त राष्ट्र के लिए कोई विशेष भूमिका नज़र नहीं आती.