कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा विरुद्ध नयाँ ऐन
कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाका घटनाबारे उजुरी गर्न र पीडकलाइ सजाय दिनसकिने व्यवस्थासहितको ऐन बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ।
‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण’ ऐन अनुसार अब सरकारी कार्यालय तथा निजी संघसंस्थामा महिला, पुरुष वा अन्यमाथि हुने कुनै पनि किसिमका यौन हिंसाबारे उजुरी गर्न सकिनेछ।
त्यस्तो उजुरी प्रमाणित भए दोषीलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैँया जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
महिलामाथि कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि किसिमको यौन हिंसा निवारणका लागि ऐन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमै सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि ११ वर्षपछि बनेको त्यस्तो ऐन बिहीबारबाट भएको हो।
उजुरी
ऐनले कस्तो क्रियाकलापलाई यौन हिंसा भनेको छ त?
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले भनिन्, "यौनजन्य आशयले शरिरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धीत शब्द-चित्र पत्रपत्रिका, श्रब्यदृश्य सूचनाप्रविधिको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको
लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी पारेमा यौन हिंसा हुनेछ।"
उक्त ऐन अनुसार त्यस्तो क्रियाकलाप देखाउनेविरुद्ध महिलाले मात्रै नभइ जो कसैले आफूमाथि हिंसा भएको ठाने उसले उजुरी गर्नसक्नेछ।
हिंसा गर्नेमाथि पीडितले पहिला आफ्नो कार्यस्थलको व्यवस्थापकलाई १५ दिनभित्र र त्यहाँबाट सुनुवाई नभए सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र त्यहाँबाट पनि निर्णय चित्त नबुझे अन्तिम सुनुवाईको लागि पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।
व्यवस्था
उजुरी प्रमाणित भएपछि हुने कारबाहीबारे फेरी सहसचिव अर्यालले भनिन्, "यौन हिंसा गरेको ठहरिएमा पीडकलाई कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिना कैद सजाय वा ५० हजार रुपैँया जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ। व्यवस्थापकले आफ्नो दायित्य पूरा नगरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था छ।"
समाजमा कुनै पनि क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा महिलामाथि हिंसा बढी हुने देखिएकोले यो ऐन महिलाका लागि बढी प्रभावकारी हुने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
यौन हिंसाबारे उजुरीको सुनुवाई भए नभएको विषयमा सम्बन्धीत कार्यालयको माथिल्लो कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोगले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
