नेपाल निर्वाचन: सर्वोच्चको आदेशपछि पनि किन विदेशमा बस्ने नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्?

झण्डै चार वर्षअघि नै नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि आसन्न चुनावमा समेत उनीहरू भोट गर्नबाट वञ्चित हुँदैछन्। 

यसबीचमा विदेशबाट मतदानका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण र मतदान गर्ने प्रारूप दुवैमा कुनै काम हुन सकेन। 

जसले गर्दा विद्यमान कानुनले नेपालभित्रै र व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा बाहेक मतदान परिकल्पना नगरेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले त्यस्तो मतदान गराउने विषयमा केही प्राविधिक जटिलता भए पनि सरकारसँगै राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नदेखिनु सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको बताउँछन्। 

२०७८ सालको जनगणना अनुसार झण्डै २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेका छन्। 

पछिल्लो दश वर्षमा विदेश जाने नेपालीहरू ७० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिरहेको देखिँदा उनीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय झन्झन् टड्कारो बन्दै गएको बताइन्छ। 

तर विदेशमा रहेका त्यस्ता मतदानयोग्य नेपालीको विवरण सरकारसँग छैन। 

१७७ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भए पनि ३३ देशमा मात्र नेपालको कूटनीतिक नियोगहरू छन्।

कसरी मतदान?

२०७४ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा त्यसका लागि चार वटा विधिहरू संसारभर प्रचलित रहेको कुरा सुझाइएको थियो।

जसमा सोही देशमा रहेका नियोगहरूमा मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, मतदाताका प्रतिनिधिमार्फत हुने प्रोक्सी मतदान र इलेक्ट्रोनिक मतदानका विकल्प हुने बताइएको थियो। 

आदेशमा कतिपय देशले यी विधिहरू मिश्रित रूपमा प्रयोग गरेको समेत स्मरण गराइएको थियो। 

तर निर्वाचन आयोगका एकजना पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नेपाली नियोगहरूको जनशक्ति, खर्च र सुरक्षाका दृष्टिले गर्दा धेरैको सहभागिता हुने अवसर कम हुने बताउँछन्। 

"निर्वाचन आयोगले विधिपूर्वक नामावलीमा दर्ता हुने अवसर सिर्जना गर्दै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ, चुनावी मिति अगावै मतदान, हुलाकबाट मतदानजस्ता विकल्पमध्येमा अनुसन्धान गरेर तय गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्।

"हाम्रो लागि अनलाइन भोटिङ सबैभन्दा अनुकूल देखिन्छ। हुलाकी मतदानमा अन्तिम नतिजा निकाल्ने काम महिनौँ लाग्न सक्ने जोखिम हुन्छ।"

अघि नबढ्नुको कारण

खासगरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको बेलादेखि नै यस विषयको चर्चा चले तापनि त्यसमा अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसक्नुमा पूर्वआयुक्तहरूले राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार ठान्छन्।

"चुनौतीहरू नभएका होइनन्। विदेशमा नेपालीहरू छरिएर बसेका छन्, गैरकानुनी रूपमा समेत पुगेका छन्। हाम्रा दूतावासहरू त्यसरी मतदान गराउन सक्षम छैनन्," पूर्वनिर्वाचन आयुक्त उषा नेपाल भन्छिन्।

"तर त्यसो भनेर रेमिट्यान्समार्फत् हाम्रो जीवन चलाउन सहज बनाउने उनीहरूलाई भोट हाल्न वञ्चित गराउन मिल्दैन। एकैपटक सबैतिर नमिले केही ठाउँमा परीक्षणका रूपमा काम सुरु गर्न सकिनेगरी कानुन बनाउन सकिन्थ्यो। तर कुराहरू मात्र भए।"

दोलखबहादुर गुरुले भने त्यसलाई दलहरूको मानसिकतासँग जोड्छन्। 

"पार्टीका महाधिवेशनमा समेत काङ्ग्रेसका नेताहरूले पानी ट्याङ्कीमा मतदान गरेका छन्। एमालेले विद्युतीय मतदान मेसिनलाई पार्टी महाधिवेशनमै अन्तिम समयमा तयारी गरेर रद्द गर्‍यो," उनी भन्छन्।

"आफ्नै पार्टीभित्रको चुनावी अभ्यासमा उनीहरूको त्यस्तो अविश्वास छ भने यस्तो काम कसरी हुन्छ।"

'सम्भव छ'

चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले त्यसलाई "ऐतिहासिक निर्णय" बताउँदै "तर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जवाफ सरकारसँग खोजिनुपर्ने" प्रतिक्रिया दिएका थिए।

गैरआवासिय नेपाल सङ्घका एकजना पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले सरकारले आदेशपछि पनि एउटा लगभग पूरा समय खेर पालेको बताउँछन्।

"सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै आदेश आउँदा र नयाँ चुनावका लागि त्यसबेला चार वर्षभन्दा धेरै समय रहँदा हामी सबै कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी थियौँ," लामिछाने भन्छन्।

"सरकारको चाहना मात्र हुँदा प्रत्यक्ष उपस्थित नभइकन अनलाइनबाट मतदान गर्ने कैयौँ उपायहरू आइसकेका छन्। विभिन्न देशहरूमा विश्वसनिय सेवा प्रदायकहरू छन्।"

२०६९ मा गठित विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन समितिमा समेत सदस्य रहेका लामिछानेले सन् २०१९ मा उत्तर युरोपेली देश इस्टोनियामा ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले अनलाइनबाट मतदान गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

"एक-दुई जनाको सङ्ख्यामा हुने भए पनि मतदानको साङ्केतिक महत्त्व कति छ भने रुसमा अन्तरिक्षयात्रीहरू महिनौँअघि मतदान गरेर जान्थे," लामिछाने भन्छन्।

"मतदानको अधिकार विश्वव्यापी मानवअधिकार भएकाले यो वा त्यो बाहनामा रोकिनु एउटा प्रजातान्त्रिक देशका लागि शोभनिय हुँदैन।"