सङ्क्रमणकालीन न्याय: कानुन संशोधनको तयारीअघि सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई के के सोध्यो

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारले गरिरहँदा अधिकारवादी तथा द्वन्द्व पीडितका संस्थाहरूले त्यसको खाका तयार गर्न आफूहरूलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकारले प्रश्नावली बनाएर सातवटै प्रदेश र काठमाण्डूमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन परिमार्जनका लागि छलफलहरू आयोजना गरेको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्रीले ती छलफलहरू 'राम्रो भएको' भन्दै आफूले संसद्को जारी अधिवेशनमा नै कानुन संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताए।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको झन्डै १६ वर्ष पुग्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन सकेको छैन।

विक्रम सम्वत् २०७१ सालको माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग स्थापना गरिएको भए पनि ती दुवै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन्।

कानुनबारे देशव्यापी छलफल कस्तो रह्यो?

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

खासगरी कतिपय प्रावधानले क्षमादानलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने चिन्ता अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएका थिए।

कानुनमा सुधार नभएकाले अझै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले दुवै आयोगसँग काम गरेका छैनन्।

दोस्रो पटक नियुक्त गरिएका आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल यसै महिना सकिन लाग्दा अझै पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको गाँठो फुकिसकेको छैन।

तर हालै सरकारले प्रदेश र केन्द्रमा द्वन्द्व पीडित र अन्य सरोकारवालाहरूसँग कानुन संशोधनसहितका विषयमा छलफल अघि बढाएको थियो।

राजधानीमा सोमवार आयोजना गरिएको छलफलमा सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकारमा थप्नुपर्ने विषय के के हुनसक्छ, क्षमादान नहुने अपराधमा के के राख्न सकिएला, अभियोजनको प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था के कस्तो हुनुपर्छ, सजायसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो गर्ने सहितका प्रश्नहरू राखेको थियो।

के सङ्क्रमणकालीन न्यायको छलफल गम्भीरता देखिएको छ?

एक समय सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा पीडितका तर्फबाट पैरवी गर्ने अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइराला अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री छन्।

उनी मन्त्री भएसँगै अघि बढाइएको कानुन संशोधनसम्बन्धी छलफललाई कतिपय अधिकारकर्मीले पनि समर्थन गरिरहेका छन्।

एकजना अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, "अहिले अघि बढाइएको प्रयत्न राम्रो छ। तर कानुन कस्तो बन्छ त्यसको रूपरेखा प्रस्ट छैन। यसमा विज्ञसँग परामर्श गरेर सरकार एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।"

उनले विगतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनको विषयमा सरकारले कहिल्यै पनि द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजसँग यति बृहत् स्तरको परामर्श नगरेको टिप्पणी गरिन्।

उनले भनिन्, "मलाई लाग्छ विगतमा दुवै आयोगले पीडित र नागरिक समाज कसैको पनि समर्थन पाएनन्। तर अहिले दलहरूले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय लम्बिरहँदा ठिक भएन, अब यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ भने जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले पनि पीडित र नागरिक समाजलाई साथ लिएर नगई त्यो हुन सक्दैन भनेर बुझेजस्तो देखिन्छ।"

प्रदेश स्तरमा गरिएका परामर्शमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका चारवटा स्तम्भमा केन्द्रित रहेर प्रश्नावली तयार गरेको थियो।

त्यसमा सत्यको खोजी, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका प्रश्नहरू समेटिएका थिए।

न्यायसम्बन्धी प्रश्नमा क्षमादान हुन नसक्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा गर्नुपर्ने दण्ड सजाय र सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले कारबाही सिफारिस गरेका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार सम्मका विषय उल्लेख थिए।

द्वन्द्व पीडित के भन्छन्?

द्वन्द्वपीडितहरूको एउटा संस्था द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावको मस्यौदा गर्दा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "हाम्रो माग भनेकै विगतमा विभिन्न मितिमा सर्वोच्च अदालतले दिएका एक दर्जनभन्दा बढी फैसलाहरूको आधारमा तत्कालै ऐन संशोधन हुनुपर्‍यो भन्ने छ। आयोगहरू बनेको साढे सात वर्ष भयो र यी आयोगहरू असफल हुनुको कारण खल्तीबाट आफ्ना मान्छे ल्याएर हो। त्यो बन्द हुनुपर्‍यो र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो।

अधिकारीले कानुन संशोधनको ठोस प्रस्ताव नआइसकेको भए पनि उजुरी छानबिनहरूको ढाँचाबारे पनि प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "जति उजुरी परेका छन् त्यसमा सबै पीडितहरूलाई उत्तिकै अधिकार छ। तर ६० हजार उजुरी छन् त्यो सबै कसरी हेर्ने भन्ने चुनौती छ। सरकारले यी उजुरीको जाँचका बारेमा हामीसँग केही भनेको छैन। जस्तै अरू देशहरूमा लाखौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्, तर पनि त्यहाँ १०० वटा मात्रै अभियोजन भएको छ र यहाँ पनि त्यही हुन्छ भनेर मात्रै तर्क गरेर पाइँदैन।"

कानुनमन्त्री कोइराला पीडित र नागरिक समाजसँगको छलफलबाट उत्साहित भएको र अब राजनीतिक दल सहितका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले कानुन संशोधनको बारेमा राजनीतिक दल र अरू सरोकारवाला पक्षसँग छलफल अघि बढाउँछौँ। संसद्को अहिलेकै अधिवेशनमा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्छौँ।"

उनले निकट भविष्यमा हुनसक्ने चुनावको मिति घोषणाले समेत कानुन संशोधनमा बाधा नपुर्‍याउने बताए।

कति उजुरी छन्

विक्रम सम्वत् २०६३ साल मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफू कहाँ परेका झन्डै ३,३०० उजुरीमध्ये झन्डै २,५०० विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भने ६३,००० वटाभन्दा बढी उजुरीहरू परेको बताइन्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी पाटालाई लिएर गहिरो मतभेद पाइन्छ।

केही दिनअघि संसद्‌मा बोल्दै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाप्रति लक्षित गर्दै 'डलर खेती गर्नेहरूका' कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायमा गतिरोध देखिएको बताएका थिए।

नेपाली सेनाको पनि उक्त विषयलाई लिएर गहिरो चासो रहेको पाइन्छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले सङ्गठनको मनोबल र पेशागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच नआउने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

गत मार्चमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले भनेका थिएः "नेपाली सेना नेपालको संविधान, ऐन र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको सधैँ सम्मान, आदर र परिपालन गर्छ। कुनै एकको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै अर्कोको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ।"

"नेपाली सेना देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरक्षाको पहरेदार संस्था भएकाले यहाँ कार्यरत सकल दर्जाको मनोबल तथा पेशागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच आउनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि अटल विश्वास राख्दछ।"