रुस-युक्रेन युद्ध: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् के हो र यसले कसरी काम गर्छ?

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वव्यापी समस्याहरू समाधान गर्न र विश्वभरका देशहरूलाई एकजुट बनाउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो।

सन् १९४६ मा गठित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्, विश्व शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख निकाय हो।

युक्रेनमा रुसको आक्रमण पछि, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै एक भावुक मन्तव्य दिए। उक्त मन्तव्यमा उनले रुसी सैन्य कारबाही रोक्नका निम्ति "तुरुन्तै कदम चाल्न" आह्वान गरेका थिए। तर सङ्घको कार्यशैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा पनि यसलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ।

यसका पाँच स्थायी र दस अस्थायी सदस्यहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न वा पुनर्स्थापित गर्न प्रतिबन्ध लगाउने वा बल प्रयोग गर्ने अधिकार छ। तर परिषद्ले निर्णायक घोषणाहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दैन। किनकि संलग्न स्थायी सदस्यहरूले भिटो शक्ति प्रयोग गर्छन्। ती राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण राख्छन्।

त्यसो भए संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले कसरी काम गर्छ?

स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू

अमेरिका, यूके, चीन, रुस र फ्रान्सले स्थायी रूपमा सुरक्षा परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी र जापानको पराजयपछि परिषद् गठन हुँदा, यी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव कायम थियो।

सन् १९४६ देखि उक्त संरचना परिवर्तन भएको छैन। यद्यपि, परिषद्ले नयाँ भूराजनीतिक यथार्थहरूलाई आत्मसात् गरेको छ।

प्रारम्भिक रूपमा राष्ट्र सङ्घमा चीनको सदस्यता चियाङ काइ-शेकको राष्ट्रवादी सरकारसँग निहित थियो।

सन् १९४९ को क्रान्तिपछि उनको सरकारको प्रशासनिक केन्द्र ताइवानस्थित टापुमा सारियो। तर सन् १९७१ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले मात्र त्यो स्थायी सदस्यताको स्वामित्व चीनलाई प्रदान गर्‍यो।

सन् १९९१ मा विघटन नभएसम्म रुसको स्वामित्व पनि मूलतः सोभियत सङ्घको नियन्त्रणमा थियो।

भिटो अधिकार

यी पाँच स्थायी सदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण पक्ष, परिषद्‌मा छलफल भइरहेको कुनै पनि निर्णयमा भिटो लगाउन गर्न सक्नु हो। अर्थात् तीमध्ये कुनै एक सदस्यले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे त्यो पारित हुन सक्दैन।

तर, स्थायी सदस्यले मतदान नगरे उक्त प्रस्ताव पारित हुन सक्छ।

भिटो शक्ति भएका देशहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा युक्रेनमा जारी युद्ध जस्ता द्वन्द्वमा संलग्न हुन्छन्। यस प्रकारको स्वार्थपूर्ण संलग्नता नियमन गर्ने कुनै प्रावधान छैन।

सन् २०२० मा एक सयभन्दा बढी राष्ट्रले भिटो शक्ति प्रयोगलाई नियमन गर्ने फ्रान्को-मेक्सिकन प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए।

उक्त प्रस्तावमा, सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूले स्वैच्छिक र सामूहिक रूपमा "सामूहिक अत्याचार" भएको ठाउँमा भिटो शक्ति प्रयोग नगर्न भनिएको थियो।

स्पेनलगायत अन्य देशहरूले भिटो शक्ति पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आह्वान गरेका थिए।

अस्थायी सदस्यहरू

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा अस्थायी सदस्यको रूपमा हरेक दुई वर्षमा १० राष्ट्रहरू निर्वाचित हुन्छन्। त्यसमा महासभामा उपस्थित सबै संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरूले मतदान गर्न पाउँछन्।

क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न, पाँच एसियाली वा अफ्रिकी, दुई ल्याटिन अमेरिकी, एक पूर्वी युरोपेली र दुई पश्चिम युरोपेली वा अन्य क्षेत्रका राष्ट्रहरू अस्थायी सदस्य छानिन्छ।

सन् २०२२ को अप्रिलसम्म अस्थायी सदस्य रहेकामध्ये- भारत, आयरल्यान्ड, केन्या, मेक्सिको र नर्वेको अवधि यस वर्षको डिसेम्बर ३१ मा सकिँदै छ। त्यस्तै अल्बानिया, ब्राजिल, ग्याबोन, घाना र युएईको सदस्यता अवधि २०२३ मा सकिन्छ।

राष्ट्रहरू परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्न उत्सुकतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्छन्। सम्भवतः प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले वा राष्ट्रिय हितमा रहेको मुद्दा उठाउने अवसरका कारण यसप्रति आकर्षण भएको हुनसक्छ। केही देशहरूले त निर्वाचन हुनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्छन् र सक्रिय रूपमा मतका लागि प्रचार गर्छन्।

सुरक्षा परिषद् सदस्य हरेक स्थायी वा अन्य सदस्यले एक महिनाको लागि, पालैपालो परिषद्को अध्यक्षता ग्रहण गर्दछ।

विस्तार

तर विगत ७५ वर्षमा शक्तिशाली भएका देशहरू सुरक्षा परिषद्को संरचनाको कडा आलोचक बनेका छन्। ती देशहरूले अब यो परिषद् वहुध्रुवीय विश्वको प्रतिनिधि नभएको बताएका छन्।

सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले संरचना पुनरावलोकनका लागि कार्यदल स्थापना गर्‍यो। तर सम्भावित उम्मेदवारहरूबारे कुनै सहमति हुन नसकेकाले यस विषयमा प्रगति धीमा छ।

जी फोरको रूपमा चिनिने भारत, जर्मनी, जापान र ब्राजिल र अफ्रिकन युनियनले लामो समयदेखि स्थायी सदस्यताका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा छलफलको क्रममा, जी फोर प्रतिनिधिहरूले "वार्तालाई नयाँ ढङ्गमा अगाडि बढाउन" आह्वान गरे।

उनीहरूले परिषद्ले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका वृहत् प्रतिनिधित्वसहित "समकालीन भूराजनीतिक यथार्थहरूलाई राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने" बताएका थिए।

"वृहत् रूपमा प्रतिनिधिमूलक र लोकतान्त्रिक" सुरक्षा परिषद्को लागि आह्वान गरिएको अफ्रिकाको कथित साझा उपस्थिति, सन् २००५ मा गरिएका दुई घोषणाहरू इजुल्विनी सहमति र सिर्टे घोषणामा निहित थियो।

नोबेल पुरस्कार विजेता र संयुक्त राष्ट्रका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले सुधारको अभावले विश्वमा परिषद्को हैसियत कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

कारबाहीको कदम

सशस्त्र द्वन्द्व रोक्नलाई सुरक्षा परिषद्ले व्यापक महत्त्व दिन्छ। तर एक पटक विवाद बल्झिएपछि यस निकायको पहिलो उद्देश्य कूटनीतिक समाधानको बाटो खोज्नु हो।

द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा सुरक्षा परिषद्ले युद्ध विरामको लागि दिशानिर्देश गर्न सक्छ र शान्ति सेनाहरू तैनाथ गर्न सक्छ।

यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिन सक्छ र अन्तिम उपायको रूपमा यसले आक्रमणकारी विरुद्ध सैन्य कारबाहीको आदेश दिन सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले सुरक्षा परिषद्को निर्णयहरू आत्मसात् गर्नु आवश्यक हुन्छ।

आलोचना

सुरक्षा परिषद्‌माथि प्रकोप आकलन गरिएको अवस्थामा पनि, सन् १९९४ को रवान्डा नरसंहार जस्तै अवस्था नभएसम्म कारबाही अघि नबढाएको आरोप छ।

निर्णय लिने सुस्त प्रक्रिया र भिटोको शक्तिको अर्थ राष्ट्रहरू वा गठबन्धनहरूले कहिलेकाहीँ परिषद्को अधिकार बिना सैन्य कारबाही गरेको दाबी छ।

सन् १९९९ मा युगोस्लाभिया विरुद्ध नेटोको गोलाबारी अभियान परिषद्को अनुमोदन बिना नै गरिएको थियो।

नेटो देशहरू र विशेष गरी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको नेतृत्वमा अमेरिकाले- युगोस्लाभियाका सेनाहरूद्वारा कोसोभोको अल्बेनियाली जनसङ्ख्याको नरसंहारको आरोपको प्रतिक्रिया स्वरूप एकतर्फी कारबाही जायज भएको दाबी गरेका थिए।

रुसले भने सुरक्षा परिषद्को अनुमतिबिना बमबारी गर्नुले सङ्कट निम्त्याएको बतायो।

सन् २००३ मा पनि सुरक्षा परिषद्को प्रस्ट अनुमतिबिना अमेरिका-बेलायतले इराकमा आक्रमण गरेका थिए।

परिषद्द्वारा पारित प्रस्ताव १४४१ ले इराकको निःशस्त्रीकरण र अस्त्र निरीक्षकहरूसँग सहयोगको माग गरेको थियो। तर रुस र फ्रान्सलगायत केही स्थायी राष्ट्रहरूले उक्त प्रस्तावले सैन्य कारबाहीलाई अनुमति दिएको भन्दै अमेरिका र यूकेसँग असहमति जनाए।

अन्य अवस्थामा सुरक्षा परिषद्ले थप निर्णायक कदम चालेको छ।

सन् २००६ र २०१५ को बीचमा यसले इरानलाई त्यसको पारमाणविक कार्यक्रम अन्तर्गत शृङ्खलाबद्ध अस्त्र र अस्त्रसम्बन्धी पारमाणविक प्रविधि प्रतिबन्धहरू लगायो।

सन् २००६ देखि यसले उत्तर कोरियाको पारमाणविक अस्त्र कार्यक्रमविरुद्ध करिब एक दर्जन प्रस्तावहरू पनि पारित गर्‍यो। ती प्रस्तावहरू अस्त्र र सैन्य उपकरणको बिक्री, वैज्ञानिक सहयोग र उत्तर कोरियाली पारमाणविक कार्यक्रममा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्धमा केन्द्रित छन्।

परिषद्‌ले सन् २००१ मा लिबियामा नो-फ्लाइ जोनलाई जारी गर्‍यो जसले गद्दाफी सरकारको पतनमा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्‍यायो।

यद्यपि, शीतयुद्ध ताकाको केही दोषको छाप रहन्छन्। सन् २०१२ मा रुस र चीनले मध्यपूर्वमा प्रमुख रुसी सहयोगी रहेका सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल-असदलाई दबाब दिने उद्देश्यले सुरक्षा परिषद्को शृङ्खलाबद्ध प्रस्तावहरूमाथि भिटो शक्ति प्रयोग गरे।

र अब युक्रेनमा रुसको आक्रमणविरुद्ध सुरक्षा परिषद् समक्ष राखिएको कुनै पनि प्रस्ताव रुसले नै भिटो शक्ति गर्छ।