क्रिप्टोकरेन्सी नेपालः अवैध कारोबारसम्बन्धी दोस्रो मुद्दा दायर, यसले के सङ्केत गर्छ?

 राजस्व अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी रूपमा डलर विनिमय तथा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गरेको अभियोगमा मोरङका दुई जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आरोपित दुवैजना अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताका रूपमा रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागले पौने दश करोड रुपैयाँ बिगो र तीन वर्षसम्मको सजाय मागदाबी गरेको छ।

उसका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई लिएर दायर गरिएको यो दोस्रो मुद्दा हो।

नेपालमा अवैध कारोबार

विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल भन्छन्, "यसअघि हामीले धेरै रकम भएको क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले ३७ करोड रुपैयाँ बिगोदाबी गरेका थियौ।"

मोरङका एक पुरुष र एक महिलासहित दुई जनाविरुद्ध विभागले काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सोमवार मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरूले मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट अनलाइनमार्फत्‌ डलरको अवैध कारोबार गरेको विभागले जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डेका अनुसार कानुनले प्रतिबन्धित गरेको विदेशी मुद्रासम्बन्धी काम भइरहेको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको बताए।

उनले भने, "यसले नेपालमा भएको वैदेशिक मुद्रा पनि बाहिरिने र बाहिर भएको विदेशी मुद्रा पनि नेपालमा नआउनेतर्फ इङ्गित गर्छ।"

कारोबार नगर्न सूचना

नेपालले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई वैधता दिएको छैन। हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसम्बन्धी कुनै गतिविधिमा संलग्न नहुन सूचना जारी गरेको थियो।

अधिकारीहरूले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारको यो मुद्दा दायर गरिएको जनाएका छन्।

विभागका सूचना अधिकारी पाण्डे भन्छन्, "नेपालमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्दा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिबिना गर्न पाइँदैन। तर पछिल्लो घटनाले त्यस्तो स्वीकृति नलिइकनै क्रिप्टोको माध्यमबाट कारोबार गरेको देखिएको छ।"

उनले कतिपय व्यक्ति जानकारी नभएका कारणले पनि यस्ता कारोबारमा संलग्न हुन आकर्षित भएको हुनसक्ने भन्दै कानुनको बर्खिलाप हुने गतिविधि कसैले गर्न नहुने बताए।

कतिपय देशहरूमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई मान्यता दिएको पाइन्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागु गर्न चाहे कानुन नै परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउँछन्।

केही समय पहिले बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले नेपालमा हाल भइरहेको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार "प्रलोभनकेन्द्रित" रहेको बताएको थिए।

"नेपालमा केही मानिसले सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न लगाएको देखियो। यस्ता गतिविधिले आममानिसको बचतदेखि लगानी प्रभावित हुने र विदेशबाट आइरहेको रेमिट्यान्समा समेत भोलि नभित्रिने सम्भावना देखिएपछि सचेत गराएका हौँ।"

कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ?

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इज्जाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।

इजाजतप्राप्त व्यक्तिले बैङ्कको आदेश पालना नगरे उसलाई नसिहत दिन, कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन, धरौटी वा जमानत जफत गर्न र इज्जाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ।

उक्त ऐनसँग जोडिएका कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनियमलाई जफत गर्ने साथै बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने र त्यसमा तीन गुणासम्म जरिवाना गराउन सकिने कानुनमा उल्लेख छ।

प्रक्रिया नपुर्‍याईकन मालसामान पैठारी र निकासी गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसबाहेक विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसुरको बिगो रकम एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी भए त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य सजायका अतिरिक्त तीन वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ।

के हो क्रिप्टोकरेन्सी?

क्रिप्टोकरेन्सी भनेको भर्चूअल मुद्रा हो। यसको अस्तित्व अनलाइनमा सीमित रहन्छ। भौतिक रूपमा देख्न वा छुन नसके पनि यसको मूल्य तोकिएको हुन्छ।

यस भर्चूअल मुद्राको कुनै केन्द्रीय ब्याङ्क हुँदैन। अर्थात् यसलाई नियमन गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय हुँदैन।

संसारभरिका कम्प्युटरहरूमा रहेको राखिएको डिजिटल रेकर्डका आधारमा यो सञ्चालन हुन्छ।

क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गरेर सरसामान किन्न वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइल फोनमार्फत् डिजिटल वालेटमा राख्न सकिन्छ।

सबै क्रिप्टोकरेन्सी "ब्लकचेन" भनिने प्रविधिमा आधारित हुन्छन्।

सन् २००९ देखि चर्चामा आएको बिटकोइन पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी हो।

बिटकोइनको संस्थापन श्रेय सातोशी नाकामोतोलाई दिइएको छ। रोचक कुरा त के छ भने सातोशी नाकामोतो को हुन् भनेर आजसम्म कसैलाई थाहा छैन।

अहिलेसम्म हजारौँको सङ्ख्यामा क्रिप्टोकरेन्सीहरू अस्तित्वमा आएका छन् र नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी थपिने क्रम जारी छ।

नेपालमा पनि केहीले क्रिप्टोकरेन्सी पूर्ण रूपमा निषेध गरिनु ठिक नभएको बताउँदै आएका छन्।

केन्द्रीय ब्याङ्कले डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताउने गरेको छ।