एमसीसी नेपाल: परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ - ‘सार्वभौम संसद्ले मात्रै कस्तो विकास सहयोग देशको हितमा छ भनेर निर्णय गर्छ’

परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि विकास सहायताबारेको निर्णय नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गर्ने जनाएको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत ६० अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने एउटा सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस भएकै दिन मन्त्रालयको यस्तो भनाइ आएको हो।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौता अस्वीकृत भए त्यसमा बाह्य कारण र भ्रष्टाचार जिम्मेवार रहेको आफूले ठान्नसक्ने अमेरिकाले बताएपछि चीनबाट पनि एमसीसीलाई लिएर प्रतिक्रिया आएको थियो।

अघिल्लो हप्ता चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएपनि 'जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति' र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्यो?

"विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय नेपालले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताका आधारमा गर्दै आएको छ," सञ्चारमाध्यमहरूको प्रश्नको जवाफ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

"नेपालको सार्वभौम संसद् एक्लैले कस्तो विकास सहयोग नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोपरि हितका लागि आवश्यक छ भनेर निर्णय गर्छ। हामी निष्ठापूर्वक हाम्रा मित्रहरूबाट निरन्तर सद्भावको अपेक्षा गर्छौँ।"

नेपालले प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो अनुदानसँग जोडिएर मित्र राष्ट्रहरूबाट आएका अभिव्यक्तिबारे यसअघि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेको जनाउँदै सार्वभौम देशका रूपमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायताहरूको प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ।

सरकारले विकास सहयोगले नेपालमा पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको जनाएको छ।

साथै नेपालले परम्परागत रूपमा नै नेपालसँग बलियो साझेदारी र सहकार्य रहेका छिमेकी देशहरू र मित्रराष्ट्र अनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता साझेदार र राष्ट्रसङ्घलाई नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि निरन्तर सहयोग गरिरहेकोमा आभार व्यक्त गरेको छ।

एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको दिन राजधानी काठमाण्डूमा मुख्य गरी संसद् भवन आसपासको क्षेत्रमा प्रदर्शनहरू भएका छन्।

ती प्रदर्शनबाट कम्तीमा सात जनालाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले बीबीसीलाई जानकारी दिए।