अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्न रोक लगाउनुपर्ने रुसी माग अस्वीकार

अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्न रोक लगाउनुपर्ने रुसी मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।

रुसले उसको छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि हमला गर्नसक्ने चिन्ताबीच अमेरिकाको यस्तो भनाइ आएको हो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि रुसले अघि सारेका मागको औपचारिक रूपमा जवाफ दिँदै अमेरिकी अडान प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनले वाशिङ्टनले आफ्नो मूलभूत सिद्धान्तमा कुनै छुट नदिने बताए।

प्रस्ताव

एन्टोली ब्लिङ्कनले सङ्कट समाधानका लागि "गम्भीर कूटनीतिक बाटो अगाडि बढाउने" प्रस्ताव राखेका छन् र रुसले त्यसैलाई रोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

एकजना रुसी मन्त्रीले चाहिँ नेटोसँगको समन्वयमा आएको ब्लिङ्कनको प्रतिक्रियाको आफ्नो देशले अध्ययन गर्ने बताएका छन्।

यसअघि रुसले पनि नेटो सैन्य गठबन्धनको बिस्तार र सम्बन्धित सुरक्षा मामिलाबारे आफ्ना चिन्ताका विषयमा लिखित सूची जारी गरेको थियो।

त्यसमध्ये युक्रेन र अरूलाई गठबन्धनमा सामेल हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नेटोसँग माग गरिएको थियो।

हालैका साताहरूमा रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा हातहतियारसहित ठूलो सङ्ख्यामा सैनिकहरू तैनाथ गरेको छ।

त्यसलाई पश्चिमा देशहरूले रुसले युक्रेनमाथि गर्न सक्ने सम्भावित हमलाका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

तर रुसले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

"मूलभूत सिद्धान्त"

ब्लिङ्कनले अमेरिकी प्रतिक्रियाले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र नेटोजस्ता सुरक्षा गठबन्धनहरूको हिस्सा बन्ने उसको अधिकारसहित अमेरिकाका "मूलभूत सिद्धान्त"लाई स्पष्ट पारेको बताए।

उनले भने, "कूटनीतिको कुरा गर्दा हाम्रो उद्देश्यको गम्भीरतामा कुनै शङ्का हुनु हुँदैन र हामी युक्रेनको प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन तथा थप रुसी आक्रामकताका लागि संयुक्त प्रतिउत्तर तयार गर्न समान ध्यान र बलका साथ काम गरिरहेका छौँ।"

"कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने निर्णय रुससँग रहेको छ," उनले भने।

"हामी जस्तो प्रतिक्रियाका लागि पनि तयार छौँ।"

उनले युक्रेन मामिलालाई लिएर अमेरिका र उसका साझेदारबीच कुनै मत भिन्नता नभएको पनि बताए।

ब्लिङ्कनले जारी गरेको भनिएको सूची हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भने गराइएको छैन।

डोनबास युद्धविरामप्रति पुन:प्रतिबद्धता

यसैबीच रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीका कूटनीतिज्ञहरूले पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी युद्धविराम सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुन: दोहोर्‍याएका छन्।

उक्त क्षेत्रलाई आठ वर्षअघि रुससमर्थित विद्रोहीहरूले नियन्त्रण लिएका थिए।

चारै राष्ट्रहरूले "अन्य मुद्दाहरूमा मतभेद भए पनि" युद्धविराम जारी राख्नेमा सबै सहमत रहेको बताएका छन्।

क्रेमलिनका डेपुटी चीफ अफ स्टाफ दिमित्री कोजाकले प्यारिसमा भएको आठ घण्टा लामो वार्ता "सामान्य नभएको" बताएका छन्।

उक्त समूहले दुई सातापछि फेरि बर्लिनमा वार्ता गर्नेछ।