नेपाल जलविद्युत: निजी क्षेत्रमार्फत् नेपालसँग बिजुली किन्ने तयारीमा बाङ्लादेश, कस्ता छन् चुनौती?

मन्त्री हमिदसँग भेटवार्ताका क्रममा सीएनआइका अध्यक्ष।

तस्बिर स्रोत, Sabin Mishra

    • Author, स्वेच्छा राउत
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

बाङ्लादेशले नेपालसँग विद्युत् खरिद गर्नका लागि निजी विद्युत् उत्पादकहरूसँग पनि सम्झौता गर्ने भएको छ।

नेपालमा वर्षा याममा खेर जाने बिजुली किन्नका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अन्तर्गतको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) सँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद् सम्झौता (पीपीए) गर्न बाङ्लादेश तयार रहेको इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बीबीसीसँग बताए।

बाङ्लादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआइ) का पदाधिकारी एवं सदस्यहरूसँगको भेटमा आगामी ५ वर्षमा वार्षिक ३५ मेगावाट विद्युत् खरिद् गर्ने बताएका हुन्।

"नेपालमा खेर गइरहेको विद्युत् व्यवस्थापन र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो," डाँगीले भने,"तत्कालका लागि सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाउना साथ कानुनसम्मत सम्झौता हुनेछ।"

भारतले यसै वर्षको सुरुवातमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे पछि बाङ्लादेशलाई विद्युत् बिक्री सहज बनेको डाँगी बताउँछन्।

निजी क्षेत्रलाई छैन विद्युत् बेच्ने अनुमति

नेपेक्समार्फत् विद्युत् बेच्ने भनिए पनि हालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्री वितरणको अनुमति पाएको छैन।

इप्पानले ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको उपाध्यक्ष डाँगीले बताए।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार इप्पानको प्रस्ताव माथि समीक्षा भइरहेको छ।

"नयाँ विद्युत् ऐनको विधेयक संसद्मा छ। त्यो आएको भए अनुमति दिन प्रक्रिया छिटो अघि बढ्थ्यो। तर तत्काललाई पर्याप्त कानुन नभएकाले कसले अनुमति दिने, कुन निकायले हेर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे टुङ्गो लाग्न समय लागेको हो," उनले भने।

विद्युत् ऐन २०७६ नाम दिइएको उक्त विधेयकलाई नै आधार मानेर निजी विद्युत् उत्पादकहरूको प्रस्ताव समीक्षा गर्ने बताए।

विद्युत् खरिद तथा बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रले अनुमति पाए लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र भर पर्नु नपर्ने र उत्पादित विद्युत् खेर नजाने इप्पानका उपाध्यक्ष डाँगीको दाबी छ।

यस वर्ष वर्षा याममा दैनिक ६ देखि ७ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि उत्पादित बिजुली खपत र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको स्वीकार्छन् प्रवक्ता भेटवाल।

केही वर्षअघि नेपालमा प्रत्येक दिन १६ घण्टासम्म विद्युत् काटिन्थ्यो।

तस्बिर स्रोत, PACIFIC PRESS / GETTY IMAGES

वर्षाको समयमा नेपालबाट हरेक दिन सीमित समयका लागि ३९ मेगावाट बिजुली भारत पठाइएको थियो। तर अहिले नेपालको नदीहरूमा पानी नहुँदा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन। जसका कारण दैनिक करिब १२२ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ।

"मध्य हिउँदमा अझै बढी बिजुली ल्याउनु पर्ने हुन्छ," प्रवक्ता भेटवालले बताए।

बाङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्दा नेपाललाई कस्तो फाइदा?

मन्त्री हमिदसँग भेटवार्ता गरेका सीएनआइका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बाङ्गलादेशले विद्युत् खरिदका लागि नेपालको निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्न तत्पर हुनु समग्रमा नेपाली विद्युत्को बजार बिस्तार हुनु हो।

"नेपालमा केही सयमअतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन हुने गरेको छ। हामीले दैनिक १५ सय मेगावाट खपत गर्छौँ। यस वर्ष वर्षामा २००० मेगावाट उत्पादन भयो। आगामी वर्षदेखि त्यो झन् बढ्ने सम्भावना धेरै छ," अग्रवालले भने,"त्यसरी बढी हुने बिजुलीका लागि बजार पाउनु नै हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो।"

विद्युत्को बजार बढ्दा नेपालमा पनि बिजुली खपत बढ्ने उनको विश्वास छ।

यस अवस्थामा स्वतन्त्र उत्पादकहरूले निजी कम्पनीमार्फत् बिजुली बेच्न सके विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रने उनको तर्क छ। जसका लागि नेपाल र बाङ्लादेश मात्र नभइ भारत पनि त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि तयार हुनु पर्नेछ।

भारत तयार नभएकै कारण हालसम्म बाङ्लादेशले नेपालसँग बिजुली किन्ने विषय छलफल र बैठकहरूमा सीमित रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल र बाङ्लादेशबीच सिमा नजोडिएकाले बिजुली व्यापारका लागि भारतको भूमि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। जुन नेपालका लागि अन्तर्देशीय बिजुली निर्यातको ठूलो चुनौती हो।

के हुन् विद्युत् बिक्रीका चुनौती?

बाङ्लादेशमा औद्योगीकरण बढ्दै जाँदा विद्युत्को माग बढ्दै गयो। त्यसपछि भारतसँग विद्युत् खरिद गर्नका निम्ति प्रसारण लाइन नै निर्माण गर्‍यो। लगत्तै नेपालसँग पनि बिजुली किन्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बाङ्लादेशले चार वर्ष अघि नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गर्ने योजना बनाएको थियो।

काठमाण्डू उपत्यका।

"बाङ्लादेशको सरकारी दस्ताबेजमा उनीहरूले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्न चाहन्छौँ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस कारण सन् २०४० सम्मको हाम्रो योजना हेर्दाखेरि त्यो परिमाणमा निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ," मन्त्रालयका पूर्व सचिव दिनेश घिमिरेले बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीका क्रममा भने।

बाङ्लादेश बिजुली किन्न तयार छ। नेपालसँग बिक्री गर्ने बिजुली छ। तर, पूर्वाधारको अभाव नै टड्कारो समस्या भएको बताउँछन् अर्का पूर्व सचिव अनुप उपाध्याय।

त्यस्तै विद्यमान विद्युत् २०४९ मा अन्तर्देशीय विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रावधान भए पनि तत्काल बाङ्लादेशलाई बिक्री अनुमति नदिनुलाई अर्को चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्छन् उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल।

त्यस विषयमा पूर्व सचिव अनुप प्रस्ट्याउँछन्,"नीतिगत व्यवस्थाले बेच्न दिन्छ।"

भारत र बाङ्लादेशबीच दोस्रो प्रसारण लाइन बनिरहेको छ। भारतले आफ्नो प्रसारण संरचनासँग जोड्न दिने सहमति गरेका कारण ठूलो अवरोध नरहेको उपाध्यायको कथन छ।

"आफूले बेच्ने भएपछि भारतसँग नेपाल पक्षबाट पनि पहल गरिराख्नु पर्‍यो," उनले भने।

कुन योजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली कहाँबाट किन्ने, कति दरमा भन्ने विषयमा सम्झौता भए अन्य चुनौती नरहने उनले बताए।

इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार भारतले आफ्नो प्रसारण लाइनमार्फत् बिजुली बाङ्लादेश पठाउन ६५ पैसा भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ।