नेपाल चरम गरिबी: रेमिट्यान्समा मात्र आधारित भएर घटेको गरिबी दिगो नहुने चेतावनी

नेपालले पछिल्ला दशकमा गरिबी निवारणमा गरेको प्रगति खासगरी रेमिट्यान्स आम्दानीका कारण मात्र सम्भव भएको र त्यो दीगो उपाय नभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका गरिबी तथा मानवअधिकार विशेषज्ञले चेतावनी दिएका छन्।

अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल माथि उक्लने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेलगत्तै स्थलगत भ्रमणमा आइपुगेका चरम गरिबी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षेक ओलिभियर डि सुटरले नीतिनिर्माताहरूलाई नेपाली युवाका निम्ति आशा र अवसर प्रदान गर्न सुझाएका छन्।

रेमिट्यान्समा धेरै भर

"जब तपाईँ यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग रोजगारी सृजनाका रणनीतिबारे प्रश्न गर्नुहुन्छ तब उनीहरूबाट तत्काल आउने जबाफ भनेको नेपालीहरूको आप्रवासन र त्यसबाट आउने रेमिट्यान्स आम्दानीले घरपरिवारलाई भरथेग हुने अनि त्यसैबाट गरिबीको समस्या सम्बोधन हुने भन्ने छ। तर त्यो दीगो समाधान होइन," आफ्नो ११ दिने भ्रमणको अन्त्यमा बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।

हरेक दिन करिब एक हजारको सङ्ख्यामा नेपाली युवा देश छाडेर गइरहने अवस्था समस्यापूर्ण भएको भन्दै उनले तिनलाई आवश्यक योग्यता हासिल गर्न लगानी गर्न सुझाव दिए। साथै साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्धन गरेर रोजगारीका अवसर सृजना गर्न अनि देशको समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उकास्न सुझाए।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा गरिबी निवारणमा केही प्रगति भएका थिए। सन् २०१४ देखि सन् २०१९ सम्ममा बहुआयामिक गरिबी (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधामा आधारित) करिब १२.७ प्रतिशतले घटेको थियो।

"गरिबीमा आएको एक चौथाई कमीको श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र जान्छ र रेमिट्यान्स नहुँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने अनुमानहरूले देखाएको छ,'' सुटरले भने।

सन् २०१७ मा मात्रै नेपालको रेमिट्यान्स वैदेशिक सहायताभन्दा १० गुणा र कुल निर्यातभन्दा अढाइ गुणा बढी थियो।

के हो चरम गरिबी?

विश्व ब्याङ्कले दैनिक १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएमा चरम गरिबी मान्छ।

तर यसले देशअनुसार अनि परिस्थितिअनुसार मानिसहरूको अवस्था नबताउने भएकाले अचेल शिक्षा र स्वास्थ्यसेवामा पहुँच जस्ता पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको बहुआयामिक गरिबी बढ्ता चलनचल्तीमा छ।

नेपालले सन् २०२३-२४ सम्ममा बहुआयामिक पक्षहरूमा आधारित गरिब जनसङ्ख्यालाई साढे ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले त्यो २१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ठानिन्छ।

तर त्यसका निम्ति धेरै काम गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रसङ्घीय विशेषज्ञले बताएका छन्।

महामारीले कति बढायो गरिब?

सबभन्दा पहिलो कुरो त विश्वभरि जस्तै नेपालमा पनि कोभिड महामारी र लकडाउनका कारण धेरै गरिबी बढेको ठानिन्छ।

नेपालको हकमा कोभिड महामारीकै कारण कति थप मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे भन्ने यकिन आँकडा उपलब्ध छैन।

गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययनमा थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान गरिएको थियो। साथै थप १६ लाख मानिसले त्यतिखेर रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको थियो।

तर ती सङ्ख्या पछि फेरबदल भएका छन् कि छैनन् भनेर प्रस्ट भइसकेको छैन।

"के चाहिँ प्रस्ट छ भने महामारीको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा परेको असर अनि त्यसले निम्त्याएका मृत्युहरूबाहेक पनि विकास समेत निकै प्रभावित भएको छ। स्कूलहरू बन्द रहे। धेरै बालबालिका स्कूल जान पाएनन्। कैयन् बालबालिकाले त अनलाइनमाध्यमबाट समेत पढ्ने अवस्था रहेन। फलस्वरूप बालविवाह बढ्यो। बाल मजदुरी पनि बढेकै ठानिन्छ, अरू देशमा पनि बढेको छ," डि सुटरले भने।

दीगो गरिबी निवारणका निम्ति सुझाव

राष्ट्रसङ्घका विशेषज्ञले नेपालमा गरिबीलाई दीगो ढङ्गले निवारण गर्न समान तरिकाबाट प्रगतिका फाइदा बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका छन्।

साथै गरिबी निवारणका लागि समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन रणनीति अनि उपलब्ध सामाजिक सुरक्षाका उपायहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन गरिए जोखिममा परेकाहरूले पनि फाइदा लिनसक्ने उनले बताए।

"अहिले त देशका जम्मा १७ प्रतिशत मानिसले मात्र यस्ता उपायबाट फाइदा लिन सकेका छन्। यसमा सुधार जरुरी छ," उनले भने।

गरिबीको विषय मानिसहरूको आधारभूत मानवअधिकारसँग समेत जोडिएको भन्दै उनले यसको सम्बोधन देशको संविधानले गरेका वाचाहरूसँग गाँसिएको पनि बताए।