नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारलाई भन्यो, 'हतियार भए बुझाउनूस्'

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको पछिल्लो वार्तामा उक्त दलसँग भएका हातहतियार राज्यलाई बुझाउन आग्रह गरिएको एक अधिकारीले बताएका छन्।

माओवादीबाट अलग भएका नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा गठित उक्त समूहका नेताहरू गत फागुनमा सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति अघिसम्म भूमिगत थिए।

विगतमा विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटन, हत्या र सङ्गठित अपराधजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै उक्त दलका धेरै कार्यकर्तामाथि उजुरी परेको थियो।

तीनबुँदे सहमतिमा पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न र कारागारमा रहेका कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सरकार सहमत भएको थियो।

'सहमति अनुसार कोही पनि छुटेनन्'

सहमतिअनुसार पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटे पनि बाँकी सहमति कार्यान्वयन नभएको पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारसँग वार्तामा सहभागी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए।

सरकारसँग सहमति भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि झन्डै १२० जना नेता र कार्यकर्ता अझै पनि विभिन्न अभियोगमा जेलमा सजाय काटिरहेको उनले बताए।

"यो बीचमा केही साथीहरू छुटेका छन्। सरकारसँग वार्ता हुँदा १४३ जना थिए। तर राजनीतिक निर्णय जसरी भयो त्यस आधारमा साथीहरू कोही पनि छुटेनन्, बरु कानुनी लडाइँबाटै छुटेका छन्," उनले भने।

सहमति कार्यान्वयन नहुँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि थप अलमल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ।

कार्यकर्ता रिहा नहुनुको कारण

वार्तामा सहभागी महान्यायाधिवक्ता खातीका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको एक अध्ययनले चन्द समूहका नेता र कार्यकर्तामाथि लागेका ४७ वटा मध्ये २४ मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने प्रकृतिका थिए।

गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री र चन्द समूहका नेता विश्वकर्मासहितको कार्यदलले सहमति कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको छ।

सरकार र चन्द समूहका नेताबीच देशभरिका अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि चलिरहेका विचाराधीन मुद्दाको अध्ययन गरेर फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी दुवै पक्षले बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता खाती कतिपय नकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू अदालतबाट निर्णय नभएसम्म फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछन्।

सरकार परिवर्तन र शान्ति नचाहने तत्त्वको दबावका कारण सहमति कार्यान्वयन नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आरोप छ।

"हामी शान्तिपूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्छौँ भनेका थियौँ, गरिरहेका छौँ। तर राज्यका तर्फबाट हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई थुनामुक्त गरिएको छैन। ती मुद्दा हाम्रो कुनै पनि नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत कुरासँग सम्बन्धित थिएनन्," नेता विश्वकर्माले भने।

हतियार फिर्ताको प्रस्ताव

गृह मन्त्रालयमा मङ्गलवार भएको छलफलमा विप्लव समूहसँग भएका भनिएका हतियार फिर्ताको प्रसङ्ग पनि उठेको महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बताए।

"तपाईँहरूसँग हातहतियार वा अरू केही छन् भने त्यो बुझाउने तत्परता पनि गर्नुपर्छ। अन्यथा मुद्दा मामिला फिर्ता भएपछि फेरि भेटियो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँहरू नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो," महान्यायाधिवक्ता खातीले भने।

"उहाँहरूले 'हामीसँग त्यस्तो केही भए बुझाउँछौँ, नभएका चिज ल्याएर बुझाउने कुरा भएन' भन्ने कुरा गर्नुभयो।"

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता विश्वकर्माले अघिल्लो सरकारसँगको वार्तामा पनि हतियारको प्रसङ्ग उठेको तर आफूहरूसँग कुनै पनि हतियार नै नभएको बताए।

"त्यो कुरा पहिला पनि चलेको थियो। हामी जनक्रान्तिमा थियौँ। युद्धमा थिएनौँ भनेका छौँ हामीले। सङ्घर्ष त गर्‍यौँ, तर युद्ध गरेनौँ। युद्ध नभएपछि युद्धसँग सम्बन्धित कुरा त हामीसँग हुने कुरा भएन नि," उनले भने।

चन्द समूह के हो?

पहिला "सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको" भन्दै त्यही दलबाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो।

विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले २०७५ साल फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तर गत फागुनमा तीनबुँदे सहमति गरेपछि उक्त समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध हट्यो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७५ फागुनदेखि तीनबुँदे सहमति नहुन्जेलसम्म उक्त समूहका झन्डै २,००० नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए।

तर अहिले धेरै जना भने अदालतकै आदेशले छुटिसकेका छन्। तीमध्ये केही सामान्य तारिखमा छन् भने केही धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।

उक्त सहमतिपूर्व अदालतले छाडेका चन्द समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई अदातलको प्रवेशद्वारबाट नै प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो क्रम भने रोकिएको अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन्।