पातलो प्लास्टिकको प्रयोग रोक्ने सरकारको कदमप्रति व्यवसायी असन्तुष्ट
सरकारले पछिल्लो बजेटमार्फत् ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको 'उत्पादन, आयात, विक्री-वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध' लगाउने भनेको छ।
भदौ अन्तिम साता नेपाल राजपत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णयका रूपमा उक्त प्रतिबन्धबारेको सूचना प्रकाशित पनि गरिएको छ।
तर पातला प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले दैनिक जीवनमा 'व्यापक रूपमा' असर पर्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूहरू निर्णयबाट पछि नहट्ने तर व्यवसायीहरूले उद्योग नै धराशायी हुने बताएपछि त्यसका लागि केही समय दिनेबारे सोचिएको बताउँछन्।
"४० माइक्रोन धेरै पातलो पनि होइन। यसअघि हामीले ३० माइक्रोनको सीमा बनाएर फेरि चालिसमै फर्किएका हौँ, " वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेल भन्छन्।
"कतिपय व्यवसायीहले पातला प्लास्टिकहरू ल्याएर यसलाई दोबर-तेबर बाक्लो पार्दै प्याकिङ गर्नुहुँदो रहेछ। जसले अहिले समस्या ल्याएको छ।"
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ताले व्यवसायीका मागपछि अब 'कार्य योजना बनाएर चरणबद्ध रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने' सोचिएको बताउँछन्।
पुर्नप्रयोगमा कठिनाइ हुने, प्रशोधनका लागि प्राथमिकतामा नपर्ने र टुक्रिएर माटोमा मिसिने भएका र माटोमा मिसिनका लागि सयौँ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस्ता पातला प्लास्टिक प्रदूषणको एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा हेरिने गर्छ।
तर सरकारको प्रतिबन्धप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
"औषधिदेखि खानेकुरा, पेय पदार्थ, कृषि सामग्री, देशभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय सामान ढुवानीसम्म यसको प्रभाव परेको छ," सरकारसँगका छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योग समितिका प्रमुख भरतराज आचार्यले बीबीसीसँग भने।
"निर्णय सच्याइएन भने केही दिनमै यसको प्रभाव आम मानिसहरूले अनुभूति गर्ने तहमा पुग्नेछ।
'योजना चाहिन्छ'
प्याकिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूलाई सबैखाले प्लास्टिकका रूपमा रोक लगाइँदा औद्योगिक चक्र नै बिथोलिने अवस्था रहेकोले त्यसलाई एकाएक रोक्न नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
महासङ्घका भरतराज आचार्य भन्छन्, "शहरी परिवेश बढिरहेको अवस्थामा दूधदेखि चाउचाउदेखि औषधिसम्ममा हामी प्रभावित हुन्छौँ। त्यो पक्षलाई बिर्सिएर एकाएक हामीसँग छलफल नै नगरीकन यस्तो कदम चालियो।"
उनले सरकारले पहिले पुर्नप्रयोग र पुर्नप्रशोधनका विषयमा कार्य योजना सहितका नीतिहरू बनाउँदै यसबारे निर्णयहरू गर्नुपर्ने बताउँछन्।
"प्लास्टिक आफैमा समस्या होइन, यो व्यवस्थित ढङ्गले प्रयोग गर्न नजानिएको मात्र हो।"
बजेटमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुराना मेसिनको पाटपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
सर्वोच्चको आदेश
साउन २८ मा सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो एक अन्तरिम आदेशमा ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश दिँदै त्यो 'नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको' जनाएको थियो।
यसअघि २०७१ सालमा चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित एक सूचनामा तोकिएका क्षेत्रमा ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रयोग गर्न लगाइएको रोक रद्द गर्न व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनलाई अदालतले खारेज गरेको थियो।
नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनमा प्लास्टिक सम्बन्धी नियम मिच्नेलाई ५० हजारसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
सरकारले बारम्बार प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णय गरेर कार्यान्वयन नगरेको भनेर आलोचना खेप्दै आएको सरकारले यसपटक पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न फिर्ता लिएमा सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा ठूलो प्रश्न खडा हुने वातावरणवादीहरू बताउँछन्।
