सर्वोच्च अदालत: कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कदम मिलेको नदेखिएको ठहर गर्दै त्यससम्बन्धी सबै निर्णय उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरिदिएको छ।

अदालतले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन भनेको उनले जानकारी दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको उनले जानकारी दिए।

सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ७६ (५) को प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा दल त्याग ऐन बमोजिम सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने अर्थात् ह्वीप नलाग्ने पनि संवैधानिक इजलासको फैसलामा उल्लेख भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, "निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी भएको छ।"

यसअघि सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले संवैधानिक इजलासले दुई दिनभित्र मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको बताएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

उक्त रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो।

त्यसबारे अदालतको फैसलामा "निवेदकको माग बमोजिम फैसला भएको" सर्वोच्च अदालतले अहिले फैसला सुनाइरहेको छ।

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सदस्य थिए।

देउवा सहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास सहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

पछिल्ला घटनाक्रम: