राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य नेपाल किन अरू देशको नाम लिएर बोल्दैन?
न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचनमा नेपाल लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ।
राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले नेपालको उक्त सफलतालाई 'राजनीतिक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालको प्रगतिशील यात्राप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वीकृति भएको' बताएका छन्।
तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको झन्डै डेढ दशकमा पनि ६०,००० भन्दा बढी सङ्ख्यामा दर्ता भएका सङ्क्रमणकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै नेपाल बारम्बार आलोचित हुने गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले छिटो हल हुनुपर्ने पीडा अन्त्यहीन न्यायको लडाइँ बन्ने गरेको बताउँछन्।
संयोगवश नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा पुनः निर्वाचित भएको केही दिनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
झन्डै १,२०० सिफारिसका आधारमा यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको उसको भनाइ छ। ती सिफारिसमा ९४० वटा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।
त्यसमा २८६ जनाको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त सूचीमा पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वप्रहरीप्रमुख र नेपाल सरकारका सचिवसम्म छन्।
आयोगले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नेपालको मानव अधिकारको स्थिति र राष्ट्रसङ्घीय परिषद्मा नेपालको भूमिका तथा अन्य विषयमा बीबीसी नेपाली सेवाको साप्ताहिक कार्यक्रम 'नेपाल सन्दर्भ' का लागि प्रदीप बस्यालले झन्डै २० वर्षअघि मानवअधिकार आयोग भनिने राष्ट्रसङ्घीय निकायको अध्यक्षता गरिसकेका राष्ट्रसङ्घको जिनिभा कार्यालयमा नेपाली पूर्वस्थायी प्रतिनिधि शम्भुराम सिम्खडासँग कुराकानी गरेका थिए।
सुन्नुहोस् उनीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।
