कोरोना भाइरस नेपाल: अनलाइन कक्षा बन्द हुँदा अभिभावक चिन्तामा, मन्त्रालय भन्छ, 'दूरशिक्षा जारी छ'

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बिहीवारदेखि अनलाइनका माध्यमबाट हुँदै आएको पठनपाठन बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि लाखौँ विद्यार्थीको पढाइ अन्यौलमा परेको अभिभावकहरूले बताएका छन्।

निजी विद्यालयले चाहिँ "आर्थिक समस्याका कारण विद्यालय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको र सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेकाले" यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने निजी विद्यालयहरूले शिक्षक नै राखेर चलाउने गरेको अनलाइन कक्षा बन्द भए पनि अन्य माध्यमबाट दूरशिक्षा जारी रहेको जानकारी दिएका छन्।

निजी विद्यालयका मागहरू मन्त्रालयबाट मात्र पूरा गर्न नसकिने भएकाले कोरोनाभाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा पठाइएको तर हालसम्म समितिले निर्णय गरिनसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विद्यालय सञ्चालकका माग

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवाशीय विद्यालय सङ्घ एनप्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयहरूले बिहीवारदेखि अनलाइन माध्यमबाट चलाइने कक्षा बन्द गरेका हुन्।

विभिन्न माग राख्दै उनीहरूले यसअघि पनि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका थिए।

तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनमा विद्यालयहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू निर्णयबाट पछि हटेका थिए।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले "सरकारले माग पूरा नगरुञ्जेल" कक्षा चलाउने अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने, "सरकारले पटकपटक शुल्क नउठाउनु भनेपछि अहिले विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन पाएका छैनन्।"

"चैत महिनाको छुट दियौँ तर शुल्क नउठाउँदा र हामीले सहुलियत दरमा ऋण माग गर्दा त्यो पनि नहुने भएपछि कक्षा बन्द गर्नुको विकल्प भएन।"

निजी विद्यालयहरूले खर्च धान्नका लागि वैकल्पिक भनिएको अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

साथै कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आर्थिक समस्यामा परेकाले सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि विद्यालयहरूको रहेको थियो।

"अब सरकारले निर्णय नगरुञ्जेल वा भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थित भएर पढ्न पाउने अवस्था नबनुञ्जेल हामीले कक्षा चलाउन सक्ने अवस्था छैन," उनले भने।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने पनि जनाएका छन्।

बालबालिकाको पढाइ अन्यौलमा

अभिभावकहरूले निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गर्दा लाखौँ विद्यार्थीको पढाइ अन्यौलमा परेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकार र निजी विद्यालयका कदमले विद्यार्थीहरू मारमा परेको बताए।

उनले भने, "यो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले पनि अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो खेलेको देखिएन।"

"निजी विद्यालयहरूले पनि यसरी बन्दै गरिहाल्नु हुँदैन थियो। कमसेकम सुविधा पुगेका स्थानमा त अनलाइन कक्षाका माध्यमबाट धेरैले सुविधा पाएका थिए।"

संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका सुभाष भण्डारीले चाहिँ कतिपय विद्यालयले वार्षिक र शिक्षण शुल्क उठाएर शिक्षकलाई तलब नदिनका लागि अनलाइन कक्षा बन्द गरेको आरोप लगाए।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले भने त्यसरी कसैले पनि शुल्क नउठाएको र सरकारले पटकपटक शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएकाले निजी विद्यालयहरू आर्थिक समस्यामा परेको बताए।

शिक्षा मन्त्रालय के भन्छ?

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले दूर तथा वैकल्पिक शिक्षाका लागि सरकारले चलाएका कक्षाहरू चलिरहेकाले अहिले निजी विद्यालयले गरेको निर्णयलाई अनलाइन कक्षा पूर्णरूपमा बन्द भएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए।

उनले भने, "वैकल्पिक सिकाइ भनेको अनलाइन मात्र होइन। हामीले विद्यार्थीलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ।"

"त्यस आधारमा कसैलाई पठनपाठनका लागि सामग्रीहरू विद्यार्थीकहाँ नै पठाएका छौँ। कसैलाई रेडियो र टिभीका माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ।"

"अनि शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत अनलाइन र यूट्युबमार्फत् पनि कक्षा दिएका छौँ।"

"यो सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र पाउने सुविधा होइन। निजीका विद्यार्थीले पनि यो सुविधा उपयोग गर्न सक्छन्।"

"त्यसैले अहिले निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई थप गाइडेन्स दिनका लागि चलाएका कक्षा बन्द गर्दैमा अनलाइन कक्षा बन्द भयो भन्न मिल्दैन।"

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने उनको मतमा सहमत छैनन्।

उनीहरूको त्यसरी दिइने दूरशिक्षामा सम्वाद नहुने तथा अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीका लागि त्यो उपयुक्त नभएको भनाइ छ।

उनले निजी विद्यालयका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालयले माथिल्लो निकायमा पठाएको र त्यहाँबाट निर्णय भएर नआइकन बीचमै निजी विद्यालयले आफैँले चलाएको कक्षा बन्द गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।