नागरिकता विवाद: वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे नेकपाको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस र तराई केन्द्रित दलको कडा आपत्ति

लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे शनिवार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ।

उक्त निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने निर्णय भएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि भने विवाह गरेर ल्याए लगत्तै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचय पत्र व्यवस्था गरिनेछ।"

उनका अनुसार यो व्यवस्था भारतलगायत सबै विदेशी महिलाका हकमा लागु हुनेछ।

संसद्‌मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अनुसार त्यसरी विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले राहदानीलगायतका व्यवस्था पाउनेछन्।

तर नेकपाको यो निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ।

व्यवस्था

कांग्रेसका तर्फ राष्ट्रिय सभामा सांसद रहेका राधेश्याम अधिकारीले भने, "नागरिकतासम्बन्धी पहिलैदेखिका व्यवस्था हेर्ने हो भने विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था छ। तर अहिले नेकपाको निर्णय अनुसार गर्दा संविधान अनुकुल हुँदैन। शर्त धेरै राख्दै जाँदा त्यसले झन् कठिन परिस्थिति निम्त्याउँछ।"

संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्।

तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ।

व्यवस्थापिका संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकोले नेकपाको निर्णय अनुसार नै विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था छ।

आपत्ति

नागरिकताकै व्यवस्थालाई लिएर पहिलैदेखि विरोध जनाउँदै आएको तराई केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीका एक नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि नेकपाको शनिवारको निर्णयप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको बताएका छन्।

उनले भने, "नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकाले यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसले व्यक्तित्वबीचको भावनामाथि प्रहार गरेको छ।"

"अहिले जस्तो व्यवस्था छ त्यसैलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

नेकपाकै तर्फबाट सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीले भने संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत हुँदा जुन व्यवस्था थियो त्यसमै आफू अडिग रहेको बताए।

विधेयक पेश हुँदा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन अनुसार नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था थियो।

"अहिले के के परिवर्तन वा परिमार्जन गरियो मलाई थाहा छैन। सुरुमा विधेयक पेश हुँदा जुन व्यवस्था थियो म त्यसमै अडिग छु," तराइका मुद्दामा लामो समय राजनीति गर्दै आएका त्रिपाठीले भने।

यही साता नागरिकताको यो विषयलाई लिएर तल्लो सदनको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस भएको थियो।

गृहमन्त्रीले गृहकार्यका लागि समय मागेपछि उक्त विषयबारे नेकपाभित्र छलफल भइरहेको थियो।

यो व्यवस्थालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि असन्तुष्टिका आवाजहरू देखिएका छन्।