पुस्तकमा कर: विवादबारे थाहा पाउनुपर्ने तीन कुरा

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमका पुस्तकको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएपछि त्यसको विरोध गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन।

सङ्घीय बजेटमार्फत् घोषणा गरिएको उक्त भन्सार महसुल फिर्ता लिनुपर्ने माग भइरहँदा सरकारी अधिकारीहरूले त्यसबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन्।

कतिपयले व्यापारमा लागेपछि 'कर तिर्दिनँ' भन्नु उचित नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।

पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल बारेको खास विवाद के हो?

जारी विवादबारे जान्नैपर्ने तीन कुरा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ।

१. स्वदेशी उद्योग उकास्ने कदमः सरकार

सरकारी अधिकारीहरूले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई उकास्ने उद्देश्यका साथ पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाइएको बताउने गरेका छन्।

उनीहरू भन्छन् नेपालका अधिकांश प्रकाशकहरू भारत गएर नेपाली पुस्तक समेत उतैबाट छापेर गराएर ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पछिल्लो कदम आवश्यक थियो।

पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, "पुस्तकमा कर लगाउनै हुन्न भन्ने होइन, सकेसम्म कम लगाउनुपर्छ भन्ने हो।"

"अहिले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाइएको होइन, भन्सार महसुल मात्रै हो।"

पहिलापहिला धार्मिक किताबहरू भारतको बनारसमा छपाउने गरिएकोमा पछिल्लो समय अन्य किताबहरू पनि छपाउन थालिएपछि नेपाली मुद्रण उद्योग लगभग 'बेरोजगार' हुने अवस्था सिर्जना भएको ती अधिकारीको तर्क छ।

तर सबै नेपाली प्रकाशकहरू विदेश नजाने गरेको र जानेहरूको आफ्नै बाध्यता रहेको हिमाल किताबका प्रकाशक वसन्त थापाको तर्क छ।

हालसालै बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, "खोजेजस्तो गुणस्तरको कागज पाइँदैन यहाँ, पाएमा धेरै महँगो हुन्छ।"

"मुद्रणको गुणस्तर पनि राम्रो छैन, बाइन्डिङ राम्रो हुँदैन, कतिपयका पन्ना मिलेका हुँदैनन्।"

२. अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासम्म गुहार

सरकारले पुस्तकको आयातमा भन्सार महसुल लगाएपछि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले अर्थमन्त्रीसमक्ष असहमति जनाएको थियो।

सङ्घका अध्यक्ष लिखत पाण्डेका अनुसार आश्वासन दिए पनि सरकारले केही नगरेपछि व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई सहयोगका लागि गुहारे।

सो क्रममा सङ्घले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्को, इन्टरन्याश्नल पब्लिशर्स एसोशिएशन र द फेडरेशन अफ पब्लिशर्स एन्ड बूकसेलर्स एसोशिएशन इन इन्डियालाई पत्राचार गरिएको पाण्डे बताउँछन्।

तीमध्ये इन्टरन्याश्नल पब्लिशर्स एसोशिएशनले नेपालका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भन्सार महसुल नलगाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गर्‍यो भने द फेडरेशन अफ पब्लिशर्स एन्ड बूकसेलर्स एसोशिएशन इन इन्डियाले महसुलबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठायो।

सङ्घले पठाएका पत्र र ती संस्थाले नेपाली प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पठाएका पत्र बीबीसी न्यूज नेपालीसँग छन्।

प्यारिसस्थित युनेस्को मुख्यालयले चाहिँ सङ्घको पत्रको कुनै जवाफ नदिएको पाण्डे बताउँछन्।

३. ज्ञानमाथि नियन्त्रणः आलोचक

सबै प्रकारका पुस्तकको आयातमा भन्सार महसुल लगाउने सरकारी कदमको विरोधमा प्रकाशक तथा विक्रेतादेखि विद्यार्थी, अभिभावक, लेखक, नेता एवम् अध्येतासम्म देखिएका छन्।

उनीहरूले पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाउने कदमलाई 'ज्ञान माथिको नियन्त्रण'को सङ्ज्ञा दिने गरेका छन्।

पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले शुरू गरेको विरोध कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सहभागी भएका छन्।

'मेक बूक्स ट्याक्स फ्री' अर्थात्‌ पुस्तकलाई करमुक्त बनाऊ भन्ने नाम दिएर भइरहेका विरोध कार्यक्रम विद्यार्थीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा शुरू गरेको बताएका छन्।

त्यसमा सहभागिता जनाउँदै आएका स्नातक तहमा अध्ययनरत हिमांशु घिमिरे भन्छन्, "हामीले यसलाई ज्ञानमाथि नियन्त्रणको रूपमा लिएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमप्रति धेरैले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्।"

बुधवार विरोध कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका सत्तारूढ नेकपाका एक नेता राम कार्की पुस्तकको आयातका लगाइएको महसुल फिर्ता लिइनुपर्ने बताउँछन्।

कार्की भन्छन्, "यो कदमले मूलतः साना व्यापारी र पाठकहरूलाई पुस्तक सम्मको पहुँचमा दूरी बढाउने देखियो।"

"सरकारले रक्सी, मोटरमा कर लगाएकै छ। पुस्तकको फिर्ता लिनुपर्छ," उनी थप्छन्।

विरोध गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले पुस्तकको आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल सरकारले फिर्ता नलिएसम्म विरोधका कार्यक्रम नरोक्ने बताएका छन्।

"हामीले पढ्ने धेरै पाठ्यपुस्तक विदेशमै छापिएका हुन्छन्। तिनीहरूमाथि कर लगाइएपछि खासगरी गरीब विद्यार्थीहरू पढ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ," घिमिरेको चिन्ता छ।