अमेरिका-इरान तनाव: 'युद्ध नभए पनि त्रासले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ'

अमेरिकाले इरानका एक वरिष्ठ सैन्य नेतालाई इराकमा मारिदिएपछि अब युद्ध हुन्छ कि भन्ने चिन्ताका कारण पूरा विश्वको ध्यान अहिले ती दुई देश जारी तनाव परेको छ।

अमेरिका-इरान तनाव अझ चर्किँदै गए त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

इरानमा नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य नभए पनि अमेरिकासँग जारी तनावको असर पूरै मध्यपूर्वमा पर्ने हुँदा खासगरी त्यहाँ काम गर्ने लाखौँ नेपालीहरू प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने विज्ञहरूको मत छ।

मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमबारे आइतवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले छलफल गरेका छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालका अनुसार सम्भावित खतरामा पर्न सक्ने क्षेत्र हेर्ने नेपाली दूतावासलाई नेपाली नागरिकहरूको अवस्था बुझी तदनुरूप आवश्यक रणनीति बनाउन सूचित गरिएको बताएका छन्।

"नेपालीहरू रहेका स्थानको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई दूतावासको सम्पर्कमा रहन भनिएको छ," उनले बीबीसीलाई भने।

नेपालमा कस्तो असर

इरानले आफ्ना सैन्य जनरलको मृत्युको बदला लिइने बताइरहँदा इरान र अमेरिकाबीच चर्को वाक्युद्ध भइरहेको छ। कतै युद्ध पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता अन्य देशमा देखिएको छ।

यूकेका विदेशमन्त्रीले इरानलाई तनाव घटाउन कूटनीतिक मार्ग अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वराजदूत प्रा. जयराज आचार्य दुई देशबीच खुला युद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो 'सम्हालिनसक्नु' हुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "मध्यपूर्वको सम्बन्ध निकै जटिल छ। इरान र साउदी अरबकै सम्बन्ध राम्रो छैन। इजरेल र इरानको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। त्यो बहुकोणात्मक द्वन्द्व हुन सक्ने क्षेत्र भएकाले नेपालीहरू त्यसको मारबाट उम्किन सक्दैनन्।"

इरानले हाल अमेरिकी प्रतिबन्धहरू सामना गरिरहेको भए पनि उसको भारत, चीन, जापानसँग इरानको राम्रो सम्बन्ध र व्यापार छ।

"तसर्थ ती देशकै अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको मध्यस्थता र दबावले खुला युद्ध हुने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ," उनी भन्छन्। "तर खुला युद्ध नभएको अवस्थामा आतकङ्कारी गतिविधि बढ्न सक्छ र भयको अवस्था झन् पीडादायी हुन्छ।"

युद्ध नभए पनि सम्भावित प्रभाव

इरान र अमेरिकाबीच मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा छद्म युद्ध भइरहेको बताइन्छ।

प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि 'जतिखेर पनि युद्ध सुरु हुन सक्ने भय' लम्बियो भने त्यसको असर समेत उत्तिकै पर्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "तनाव चर्किरहँदा नेपालबाट कामका लागि जाने क्रम नै घट्न सक्छ। र नेपाल सरकारले समेत सुरक्षा अवस्था कमजोर भएका ठाउँमा जान प्रोत्साहन गर्ने कुरा आउँदैन।"

शुक्रवार बग्दादमा इरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारिएसँगै अमेरिकाले इराकमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई तत्काल देश छाड्न भनेको थियो।

'स्थितिको निरन्तर अनुगमन'

प्रदीप ज्ञवाली, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री

त्यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गइरहेपछि हामीले दूतावासहरूलाई सजग रहन र स्थितिको निरन्तर अनुगमन गर्न भनेका छौँ।

दूतावास नभएका ठाउँमा समेत कतै अवैतनिक वाणिज्यदूत, कतै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ त कतै अन्य नेपाली समुदायको पहिचान गरेर नेपालीहरूको जानकारी राख्न अनुरोध गरेका छौँ।

अवस्था बिग्रिएर युद्ध नै हुने अवस्था सिर्जना भएमा हामी हाम्रो संयन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ।

विगतमा अफगानिस्तानमा एउटा घटना हुँदा विमान पठाएर उद्धार गरेका अनुभव हामीसँग छ।

कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठनसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगहरूको सहायता पनि लिएका छौँ। सहयोगका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि सहयोग र समन्वय हुनेगरेको छ।

अहिले त्यो अवस्थासम्म स्थिति पुगिसकेको छैन र हाम्रो कामना समेत सबै पक्षले संयम अपनाइदिऊन् भन्ने छ।

तर हामी नचाहँदानचाहँदै पनि घटनाहरू प्रतिकूल भएको अवस्थामा हाम्रा तयारी र रणनीतिहरूका लागि हामी आफ्नो गृहकार्यमा जुटेका छौँ।

तर इराक र अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सङ्घसंस्था र कम्पनीमा थुप्रै नेपालीहरू छन्। यो परिस्थितिमा इराका रहेका नेपालीहरूलाई के गरिने भन्ने अझै स्पष्ट नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

इराक, अफगानिस्तान, सिरियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू काम गर्न जान नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा हजारौँ नेपालीहरू पुगेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

गणेश गुरुङ भन्छन्, "युद्ध सुरु भएमा सबैभन्दा बढी प्रभाव साउदी अरब, अफगानिस्तान र इराकमा पर्ने देखिन्छ।"

'रेमिट्यान्स घट्न सक्छ'

एक वर्षभन्दा बढी समय मलेशियामा काम गर्न नेपालीहरू जान नपाउँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको बताइएको थियो।

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स एकैपटक धेरै देशबाट घटेमा त्यसले नयाँ सङ्कट सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता कतिपयले गरेका छन्।

हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान झन्डै ३० प्रतिशत रहेको छ भने कृषिमा त्यो झन्डै ३५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ।

श्रमविज्ञ गुरुङ थप्छन्, "अनौपचारिक तरिकाबाट आउने रकम जोड्दा कृषिभन्दा पनि बढी योगदान भएको क्षेत्र हो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार।"

मध्यपूर्वका देशकै अर्थतन्त्र कमजोर हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि नै 'नयाँ खाडी युद्ध विश्वले थेग्न नसक्ने' चेतावनी दिएको थियो।

मध्यपूर्वमा कहाँ कति नेपाली?

स्रोत: परराष्ट्र मन्त्रालय

बढ्न सक्छ तेलको भाउ

तनाव चुलिएलगत्तै विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा चार प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको थियो।

नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने भारतले पनि झन्डै ८० प्रतिशत तेल इरानसहित अन्य देशबाट आयात गर्छ।

"त्यसैले भारतले नेपाललाई तोक्ने पेट्रोलियमको मूल्य मध्यपूर्वको तेलको मूल्यसँग जोडिन्छ," इन्धन मामिलाका जानकार प्रा. अमृत नकर्मी भन्छन्।

"त्यसमा भारतको भन्सारबापतको पैसा पनि जोडिन्छ।"

सन् २००० को दशको सुरुसम्म नेपालले विश्वबजारमा सीधै प्रशोधित तेल किनेर भारतमार्फत् ल्याउँदा त्यसमा भन्सार जोडिँदैनथ्यो।

त्यसयता भारतको प्रशोधन क्षमता बढेकाले उसले कच्चा तेल किनेर अन्यत्र आपूर्ति गर्न थाल्यो र नेपालको पेट्रोलियम कारोबार भारतसँग मात्र हुने क्रम सुरु भयो।

अहिले नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग मात्र तेल किन्छ।

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले कच्चा तेलको मूल्य एक डलर मात्र बढ्दा आफूलाई मासिक १८ करोड भार पर्ने बताउने गरेका छन्।

नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग एक रुपैयाँ मात्र कमजोर हुँदा नेपाललाई मासिक १४ करोड रुपैयाँ घाटा पर्छ।