विश्वकप फुटबल २०२२: श्रम शोषण रोक्न कतार असफल भएको एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलको निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलले कतारमा कामदारहरूमाथि निरन्तर रूपमा गलत व्यवहार जारी राखिएको जनाएको छ।

सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजक कतारले प्रतियोगिताअघि कामदारहरूको अधिकारमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

एमनेस्टीले आफ्नो एउटा नयाँ प्रतिवेदनमा कतारमा सयौँ कामदारहरूले बिनातलब काम गरिरहेको जनाएको छ।

कामदारहरूको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएको नयाँ संयन्त्रले समेत उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको उक्त संस्थाको भनाई छ।

'लाजमर्दो'

एमनेस्टीले कतार प्रशासनलाई "श्रम शोषणको लाजमर्दो वास्तविकता" अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।

एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलका विश्व मामिलासम्बन्धी उपनिर्देशक स्टीभन कक्बर्नले भने, "सन् २०२२ को विश्वकपअघि सुधारहरू गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कतार अनैतिक रोजगारदाताका लागि खेल मैदान भएको छ।"

आफ्नो पारिवारिक अवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यले आप्रवासी कामदारहरू कतार जाने तर महिनौँपश्चात् एक पैसा नलिईकन घर फर्कने गरेको उपनिर्देशक कक्बर्नले बताए।

त्यस्ता कामदारको सहायताका लागि स्थापना गरिएका संयन्त्रले पनि कामदारलाई सहायता गर्न असफल भएको एमनेस्टीको भनाइ छ।

सो प्रतिवेदनमा सयौँ रोजगारदाताहरूले कतिपय कामदारलाई बिनातलब स्वदेश फर्काउने गरिएको उल्लेख छ।

प्रतिबद्धता

सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कतारले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानुनहरू पारित गरेको थियो।

त्यस्ता सुधारका क्रममा आप्रवासी कामदारले देश छाड्न वा काम परिवर्तन गर्नका लागि रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्ने प्रणालीको अन्त्य पनि गरिएको थियो।

नयाँ कानुनअनुसार अस्थायी रूपमा न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै कामदारको बीमा र विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रहरू पनि बनाइएको छ।

अध्ययन

एमनेस्टीको अध्ययन विश्वकपसँग सीधा सम्बन्ध नभएका कम्पनीहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ।

कतारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबलको आयोजक भन्ने तय भएदेखि नै त्यहाँका कामदारहरूको अवस्थाबारे उसको आलोचना हुँदै आएको छ।

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिक्रिया जनाउँदै "विश्वकप कामदारको अधिकारलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको" बताएको छ।

फिफाले त्यसलाई आफ्नो मानव अधिकार नीतिसँग जोडेर हेरेको बताएको छ।