सुडानमा सत्तासीन सेना र विरोधी मोर्चाबीच शक्ति बाँडफाँट सम्झौता

सुडानको सत्तासीन सेना परिषद् र विरोधी नेताहरूले रातभरिको वार्तापछि शक्ति बाँडफाँटको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

परिषद्का उप प्रमुख मोहम्मद हामदान हेमेती डागालोले समाचार संस्था एएफपीलाई मुलुकका लागि यो "ऐतिहासिक समय" भएको बताएका छन्।

गएको एप्रिलमा राष्ट्रपति ओमार अल-बसिरलाई अपदस्थ गरेपछि सुडानमा अशान्ति कायम थियो।

विरोधीहरूले नागरिक सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न सेनासमक्ष माग गरिरहेका थिए।

सम्झौतामा हस्ताक्षर यो महिनाको सुरुमा भएको सहमति अनुसार भएको बताइएको छ।

सो सहमति अनुसार तीन वर्षका लागि शक्तिको माथिल्लो तह सम्प्रभु परिषद्को नियन्त्रण सेना र विरोधीले मिलेर गर्नेछन्।

सेनाले पहिलो २१ महिना र नागरिकको प्रशासनले त्यसपछिको १८ महिना मुलुक चलाउने र त्यसपछि निर्वाचन गर्ने सहमति छ।

शुक्रवार संवैधानिक विषयवस्तुमा सम्झौता गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

यो सम्झौता कति महत्त्वपूर्ण छ?

बीबीसी अफ्रिकाका सुरक्षा संवाददाता टोमी ओलाडिपोका अनुसार यो सम्झौता हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

उनी भन्छन्: "यो सम्झौताको सैद्धान्तिक अर्थ सुडान ३० वर्षको सैनिक शासनपछि अब नागरिक सरकारबाट तीन वर्षमात्रै टाढा छ।"

"तर विरोध गरिरहेका केही भने यसबाट असन्तुष्ट हुन सक्छन् किनभने जुन सेनालाई उनीहरूले चुनौती दिए र जसको शासनकालमा उनीहरूले अकल्पनीय पीडा भोगे, त्यही शक्तिले सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।"

"र सेनाका जर्नेलहरूले आफूलाई अभियोगबाट बचाउन सक्नेछन्।"

"विरोधीहरूको नजरमा न्याय पाइएको छैन तर हाललाई सत्ता ढल्नुले नयाँ चरणको सङ्केत गरेको छ।"